मुंबई : फोन टॅपिंग आणि गोपनीय माहिती उघड केल्याप्रकरणी मुंबई पोलिसांच्या सायबर विभागाने गुन्हा दाखल केला आहे. मात्र, सायबर विभागाने दाखल केलेला गुन्हा रद्द करावा, या मागणीसाठी वरिष्ठ आयपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. यासंदर्भात न्यायालयात सुनावणी सुरू असून, संवेदनशील माहिती देवेंद्र फडणवीस यांनी नाही, तर नवाब मलिक व जितेंद्र आव्हाडांनी उघड केल्याचा दावा रश्मी शुक्ला यांनी न्यायालयात केला आहे.
फोन टॅपिंगप्रकरणी रश्मी शुक्ला यांना आरोपी बनवण्यात आले नसले तरी त्यांच्याविरोधात महत्त्वाचे तपशील हाती लागले आहे. त्याअनुषंगाने तपास केला जाऊ शकतो, अशी माहिती राज्य सरकारतर्फे उच्च न्यायालयात देण्यात आली होती. यावर रश्मी शुक्ला यांनी उत्तर दिले असून, संवेदनशील माहिती देवेंद्र फडणवीस नाही, तर नवाब मलिक आणि जितेंद्र आव्हाड यांनी पत्रकार परिषदेमध्ये उघड केली होती असा दावा केला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयानेही याची दखल घेतली होती. त्यामुळे राज्यानेच अवमान केला आहे. आपल्याकडे कुठलीच कागदपत्रे नाहीत. महाराष्ट्र सरकारने काही फोन नंबरवर होणारं संभाषण टॅप करण्याची मंजुरी दिली होती. पोलीस दलातील बदल्या आणि पोस्टिंगच्या वेळी होणाऱ्या भ्रष्टाचाऱ्याच्या तक्रारी तपासण्यासाठी ही परवानगी दिली होती, असे रश्मी शुक्ला यांच्यावतीने न्यायालयाला सांगण्यात आले. रश्मी शुक्ला गुप्तवार्ता विभागाचे नेतृत्व करत होत्या. त्यावेळेस महाराष्ट्राच्या डीजीपींनी काही नंबरवर देखरेख ठेवण्याचे आदेश दिले होते. ते नंबर राजकीय नेत्यांशी निगडीत मध्यस्थींचे होते. इच्छित स्थळी पोस्टिंग आणि बदलीसाठी त्यांच्याकडून मोठी रक्कम मागितली जात होती, असे रश्मी शुक्ला यांचे वकील महेश जेठमलानी यांनी उच्च न्यायालयाला सांगितले.
दरम्यान, हा अहवाल सीताराम कुंटेंनी तयार केलाच नसेल, तो जितेंद्र आव्हाड किंवा नवाब मलिक यांनी तयार केला असावा, अशी टीका भाजपचे विधानसभा विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केली होती. जितेंद्र आव्हाड यांनी फडणवीसांना प्रत्युत्तर दिले होते. अशी शंका घेणे हा सीताराम कुंटेंचा अपमान असल्याची प्रतिक्रिया ट्विटरच्या माध्यमातून दिली होती.
