देशातील जनतेचा नरेंद्र मोदींवरील विश्वास २४ टक्क्यांनी घटला !

नवी दिल्ली : देशातील ५१ टक्के लोकांना असं वाटतंय की मोदींची दुसरी कारकीर्द ही लोकांच्या अपेक्षा पूर्ण करण्यात यशस्वी होत आहे. मार्च २०१९ मध्ये हीच संख्या ७५ टक्के इतकी होती, आता त्यात ३४ टक्क्यांची घट झाल्याचं दिसून येतंय. देशातील ५३ टक्के लोकांना वाटतंय की व्यवस्थेचं बळकटीकरण करणं आणि मंत्र्यांच्या कामाचं मूल्यमापन करणे हे सुशासनासाठी अधिक महत्वाचं आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी मंत्रिमंडळातील केलेल्या नव्या बदलामुळे सुशासन येईल असं फक्त चार टक्केच लोकांना वाटतंय. लोकल सर्कल या संस्थेने केलेल्या सर्व्हेतून या गोष्टी समोर आल्या आहेत.

‘मिनिमम गव्हर्नमेंट, मॅक्सिमम गवर्नेंस’ अशी घोषणा देऊन २०१४ साली सत्तेत आलेल्या मोदी सरकारने आपल्या सात वर्षांचा कार्यकाल पूर्ण केला आहे. पंतप्रधान मोदींनी ३० मे २०१९ रोजी दुसऱ्यांदा पंतप्रधान पदाची शपथ घेतली. त्यानंतर देशात कोरोनाची लाट आली आणि लॉकडाऊन लावण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या काळात मोदींना शेतकरी आंदोलन, कोरोनामुळे रसातळाला गेलेली अर्थव्यवस्था, पाच राज्यांमध्ये झालेल्या निवडणुका, देशातील कोरोना लसीचा असलेला तुटवडा अशा अनेक आव्हानांना तोंड द्यावं लागलं आहे. आता सात वर्षांनंतर, मोदींनी काही मंत्र्यांना बाजूला सारत आपल्या मंत्रिमंडळात नव्या लोकांना संधी दिली आहे. यावर लोकल सर्कल या एनजीओने अभ्यास करुन एक अहवाल तयार केला आहे.

लोकल सर्कल सर्वेचा हा अहवाल २९ मे रोजी प्रकाशित करण्यात आला आहे. त्यामध्ये असं दिसून येतंय की, या वर्षाच्या फेब्रुवारीपर्यंत देशातील मोदींचे स्थान अढळ होतं. त्यानंतर त्यांच्या प्रतिमेला हळूहळू तडा जात असल्याचं समोर आलं आहे. या तीन महिन्यांच्या कालावधीत, म्हणजे कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेमध्ये मोंदींचे कौतुक करणाऱ्यांच्या संख्येत २४ टक्क्यांनी घट झाली आहे.

या सर्व्हेमध्ये जवळपास ७० हजारांहून जास्त लोकांचा अभ्यास करण्यात आला आहे. त्यामधील ५१ टक्के लोकांना असं वाटतंय की मोदींची दुसरी कारकीर्द ही लोकांच्या अपेक्षा पूर्ण करण्यात यशस्वी होत आहे. मार्च २०१९ मध्ये हीच संख्या ७५ टक्के इतकी होती, आता त्यात २४ टक्क्यांची घट झाल्याचं दिसून येतंय. महत्वाचं म्हणजे, उरलेल्या ४९ टक्के लोकांना मोदींची कामगिरी ही अपेक्षेपेक्षा खूपच कमी असल्याचं मत नोंदवलं आहे.

एकूणातील ५३ टक्के लोकांना वाटतंय की सुशासनासाठी पारदर्शकता, उत्तरदायित्व या गुणांची आवश्यकता आहे. १२ टक्के लोकांना असं वाटतंय की मोदी सरकारने सुशासनासाठी खासगी क्षेत्रातील हुशार लोकांना संधी दिली पाहिजे तर १९ टक्के लोकांना असं वाटतंय की निर्णय प्रक्रियेचे अधिक केंद्रीकरण होणं आवश्यक आहे. त्यातील पाच टक्के लोकांना इतर काही उपायांची अंमलबजावणी करावी असं सांगितलं तर पाच टक्के लोकांना आपली मतं व्यक्त करणे जमलं नाही. इतर पाच टक्के लोकांना असं वाटतंय की या देशात सुशासन येणं शक्यच नाही.

या सर्व्हेतून एक गोष्ट समोर आली आहे ती म्हणजे, केवळ नवीन मंत्र्यांना मंत्रिमंडळात स्थान दिल्याने देशात मोदींना देशात सुशासन आणता येणं शक्य नाही. कारण यातून फक्त राजकीय फायदाच होऊ शकतो. यातील केवळ ४ टक्के लोकांनाच असं वाटतंय की नवीन मंत्र्यांना संधी दिल्याने काहीतरी चांगलं होऊ शकेल.