पेगॅसस प्रकरणाची संयुक्त संसदीय समितीद्वारे चौकशी नाही : थरूर

नवी दिल्ली : पेगॅसस तंत्रज्ञानाद्वारे राजकीय नेते, पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ते यांच्यावर पाळत ठेवल्याच्या प्रकरणाची संयुक्त संसदीय समिती (Joint Parliamentary Committee – जेपीसी) द्वारे चौकशी होण्याची शक्यता काँग्रेस नेते शशी थरुर यांनी फेटाळून लावली. ते माहिती तंत्रज्ञान विषयाच्या संसदीय स्थायी समितीचे अध्यक्ष आहेत. पेगॅसस प्रकरणाचा विषय स्थायी समितीपुढे आला असून, ती आपले कर्तव्य चोखपणे बजावेल, असे शशी थरूर यांनी सांगितले.

ते म्हणाले की, पेगॅससप्रकरणी अधिक माहिती घेण्यासाठी संसदीय स्थायी समितीने २८ जुलैरोजी केंद्रीय माहिती-तंत्रज्ञान खाते, गृहखाते, दूरसंचार खात्याच्या अधिकाऱ्यांना बोलाविले आहे. त्यामुळे या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी संयुक्त संसदीय समिती स्थापन करण्याची गरज नाही. आम्ही कोणावरही पाळत ठेवलेली नाही, असे केंद्र सरकार सांगत आहे. या प्रकरणात केंद्राची बाजू ऐकून घेणेही महत्त्वाचे आहे. मात्र अधिकृत निर्णयाद्वारे ही पाळत ठेवण्यात आली, असे केंद्र सरकार म्हणत असेल, तर त्या निर्णयामागची कारणे सरकारला समितीसमोर मांडावीच लागतील.

काँग्रेस नेते शशी थरुर म्हणाले की, पाळत कोणावर ठेवावी, याबद्दल सुस्पष्ट कायदे करण्यात आले आहेत. दहशतवाद किंवा गुन्हेगारी रोखण्यासाठी काही व्यक्तींवर पाळत ठेवता येऊ शकते. आपल्या सरकारने पेगॅससद्वारे पाळत ठेवली नसेल, तर हे कृत्य अन्य देशांच्या सरकारने केले असण्याचीही शक्यता आहे.