मुंबई : मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांच्या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर हायकोर्टाने बुधवारी त्यांना चांगलंच फटकारलं. मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग (Param bir Singh) यांच्यावतीने अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) यांच्याविरोधातील याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयात (Bombay High Court) युक्तिवाद सुरु आहे आहेत. परमबीर सिंग यांचे वकील विक्रम ननकानी बाजू मांडत आहेत. परमबीर सिंग यांनी मुंबई हायकोर्टात राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या विरोधात जनहित याचिका दाखल केली आहे. मुंबई हायकोर्टाचे मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती जी.एस. कुलकर्णी यांच्या खंडपीठात सुनावणी होत आहे.
सुनावणीदरम्यान परमबीर सिंग यांच्यावर न्यायालयाने ताशेरे ओढले. गृहमंत्र्यांकडून गुन्हा घडत असल्याचे दिसत असताना तुम्ही गप्प का बसलात? तुम्ही गुन्हा दाखल का केला नाहीत? अशी विचारणा हायकोर्टाने परमबीर सिंग यांना केली. एक वरिष्ठ अधिकारी म्हणून तुम्ही तुमचे कर्तव्य पार पाडण्यात अपयशी ठरला आहात असे खडे बोल सुनावले. तक्रार किंवा एफआयआरशिवाय सीबीआय चौकशीच्या आदेशाची मागणीच कशी करता? असाही प्रश्न कोर्टाने यावेळी उपस्थित केला.
तुम्ही जे आरोप करत आहात त्याचा पुरावा काय? गृहमंत्र्यांकडून पैशांची मागणी केली जात असताना वा पैसे जमा करण्यास सांगितले जात असताना तुम्ही स्वतः तिथे होता का? अशी विचारणा करत तुमच्या आतापर्यंतच्या म्हणण्यावरून तुम्ही केलेले आरोप ऐकीव महितीवर आधारित आहेत, असेही कोर्टाने सुनावले. तुम्ही पोलीस आयुक्त आहात…तुमच्यासाठी कायदा बाजूला का ठेवायचा? पोलीस अधिकारी, मंत्री आणि राजकारणी कायद्यापेक्षा मोठे आहेत का? स्वत:ला इतके मोठे समजू नका, कायदा तुमच्यापेक्षा मोठा आहे, असंही हायकोर्टाने यावेळी खडसावलं.
दरम्यान अनिल देशमुख यांच्यावरील आरोपांच्या सीबीआय चौकशीच्या मागणीसाठी केलेली याचिका ही जनहित याचिका कशी, अशी विचारणा हायकोर्टाने मंगळवारी परमबीर सिंग यांना केली होती. पोलिसांच्या नियुक्ती, बदल्यांसाठी देशमुख पैशांची मागणी करतात, तपासकार्यात वारंवार हस्तक्षेप करतात, असे आरोप परमबीर यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना लिहिलेल्या पत्रात केले होते. त्यानंतर त्यांनी उच्च न्यायालयात फौजदारी याचिका करून देशमुख यांच्यावरील आरोपांच्या सीबीआय चौकशीचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी केली.
मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर परमबीर यांच्या वतीने वरिष्ठ वकील विक्रम नानकानी यांनी याचिका सादर केली. तसेच याचिकेवर तातडीची सुनावणी घेण्याची विनंती केली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर ही फौजदारी जनहित याचिका करण्यात आल्याचे नानकानी यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यावर परमबीर यांनी केलेल्या याचिकेतील मागण्यांबाबत न्यायालयाने विचारणा केली. तसेच ही याचिका जनहित याचिका असू शकते का, असा प्रश्नही केला. त्यावर एका वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्याने केलेल्या गंभीर आरोपांच्या सीबीआय चौकशीची मागणी याचिकेत करण्यात आल्याचे नानकानी यांनी न्यायालयाला सांगितलं. तसेच न्यायालयाने उपस्थित केलेल्या प्रश्नाचे युक्तिवादाद्वारे समाधान केले जाईल, असंही स्पष्ट केलं.
