नवी दिल्ली: विधि व न्याय मंत्रालयाच्या एका कार्यक्रमात केंद्रीय विधि आणि न्याय मंत्री किरेन रिजिजू यांनी म्हटलं की, जेव्हा संसद काही विधेयक पारित करते किंवा सदनात काही कायद्यांना मंजूरी दिली जाते त्यावेळी नियमांचं पालन होत नाही, असं म्हणायची आजिबात गरज नसते. या गोष्टी घटनात्मक पद्धतीनं होत असतात, असं ते म्हणाले. सरकारच्या निर्णयाला विरोध करणं फॅशन झाली आहे. घटनात्मक पद्धतीनं लागू केलेल्या कायद्यांना विरोध त्रासदायक आहे. आज काल काही लोकं कायदेशीर, वैध आणि घटनात्मक गोष्टींना जोरदार पद्धतीनं विरोध करतात. असा विरोध करणं ही फॅशन झाली आहे. ही देशात संकटाची स्थिती नाही का? असा सवाल देखील रिजिजू यांनी केला आहे. आम्ही विरोधी पक्षात असताना असे केले नाही, असंही त्यांनी म्हटलं आहे.
सोमवारी संसदेचं हिवाळी अधिवेशन सुरु होत आहे. त्याआधी रिजिजू यांनी हे वक्तव्य केलं आहे. हिवाळी अधिवेशनात तीन कृषी कायदे रद्द करण्याबाबतच विधेयक येणार आहे. त्या संदर्भाने रिजिजू यांनी भाष्य केलं.
भारत हा लोकशाही माननारा देश आहे. त्यामुळं लोकशाहीत विरोध करण्याचा आपल्याला अधिकार आहे. वैचारिक मतभेद करण्याचाही अधिकार आहे. असहमती दर्शवण्याचा अधिकार आहे मात्र घटनात्मक पद्धतीनं मंजूर केलेल्या गोष्टींचा सन्मान केला पाहिजे, असं ते म्हणाले. कोणता कायदा संविधानिक किंवा असंविधानिक आहे हे न्यायपालिका ठरवेल, असंही रिजिजू म्हणाले.
कुणीतरी मला विचारलं की, आपण मंत्री आहात, कायदा पास झाला आहे तर आपण लागू का करु शकत नाहीत. त्यावर माझ्याकडं काही उत्तर नव्हतं. माझ्यासाठी या सोप्या प्रश्नाचं उत्तर देणं अवघड होतं. आपल्याला यावर विचार करायला हवा. हक्क आपल्यासाठी आहेत मात्र आपण देशाच्या सेवेत आहोत. मूलभूत अधिकार महत्वाचे आहेतच मात्र मूलभूत कर्तव्य त्यापेक्षाही महत्वाची आहेत, असं ते म्हणाले.
