मुंबई : स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षण टिकवून निवडणुका घेण्याचा कायदा राज्य सरकार करणार आहे. त्यासाठी मध्य प्रदेश पॅटर्न आणला जाईल. यासंदर्भातील विधेयक विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत सोमवारी सादर करण्याचा निर्णय शुक्रवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. त्याचवेळी आरक्षणासहच निवडणूक होईल, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधान परिषदेत दिली.
राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर मंत्री छगन भुजबळ म्हणाले की, नवीन प्रभाग तयार करणे, त्यातील आरक्षण ठरविणे यासंदर्भातील अधिकार राज्य निवडणूक आयोगाला पूर्वी देण्यात आले होते. ते अधिकार आता नवीन कायदा करून राज्य सरकार स्वत:कडे घेईल. मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगडमध्ये अशाच प्रकारे अडचण निर्माण झाली तेव्हा त्यांनी अध्यादेश काढून पर्याय निवडला होता. यासंदर्भात मी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी काल चर्चा केली होती. तेव्हा त्यांनीही याला होकार दर्शविला होता. त्यामुळे विरोधी पक्षसुद्धा सरकारसोबत आहे. सर्व विषय सोमवारी मार्गी लावू.
अजित पवार यांनी विधान परिषदेत स्पष्ट केले की, ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका व्हाव्यात, हीच महाविकास आघाडी सरकारची भूमिका आहे. यासंदर्भात आमच्यावर कोणाचा दबाव नाही आणि आम्ही कोणाच्या दबावाला भीकही घालत नाही. आरक्षणासह निवडणुकांसाठी मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर कायदा केला जाईल. राज्य मागासवर्ग आयोगाला निधी देण्यात कोणताही हलगर्जीपणा केलेला नाही. चांगले वकील दिले, सर्व बाजूने काम केले तरी न्यायालयाचा वेगळा निकाल आला. विषय भावनिक झाला आहे. मार्ग निघावा हीच भावना सरकारची होती. राज्यातील दोन तृतीयांश निवडणुका समोर आहेत. गरज भासल्यास तोपर्यंत प्रशासक आणू; पण सर्वोच्च न्यायालयाच्या म्हणण्याप्रमाणे डेटा गोळा करून, ओबीसी आरक्षण देऊनच निवडणुका घेऊ, असे अजित पवार यांनी जाहीर केले.
मध्य प्रदेश पॅटर्न
राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका तारखा निश्चित करण्याचा अधिकार मध्य प्रदेश सरकारने कायद्याद्वारे स्वत:कडे घेतला आहे. राज्य निवडणूक आयोगाशी चर्चा करून या तारखा ठरविल्या जातात, पण त्यात अंतिम अधिकार हा राज्य सरकारकडे असतो. तसाच कायदा आपल्याकडे करून राज्य निवडणूक आयोगाकडील अधिकार काढला जाईल. असा कायदा केल्याने निवडणुकीच्या तारखा निश्चित करणे, प्रभागांची रचना करणे, आरक्षण निश्चित करण्याचे अधिकार हे राज्य सरकारला प्राप्त होतील. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करून स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांच्या तारखा राज्य निवडणूक आयोगाला त्यांच्या अधिकारात ठरविता येणार नाहीत. तारखा राज्य सरकार ठरवेल. एकदा कायद्याने स्वत:कडे अधिकार घेतले की राज्य सरकार इम्पिरिकल डेटा तयार करून ओबीसी आरक्षण टिकवेल व नंतर निवडणुका घेईल.
विधानसभेत फडणवीस-भुजबळ यांच्यात कलगीतुरा
ओबीसी बचाओची टोपी घालून तुम्ही आला आहात; पण या आरक्षणाच्या मुद्द्यावर हे सरकारच तुम्हाला टोपी घालण्याचे काम करत आहे, ती टोपी मात्र तुम्ही घालून घेऊ नका, असा चिमटा विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी ज्येष्ठ मंत्री छगन भुजबळ यांना विधानसभेत काढला. त्यावर, एकमेकांवर चिखलफेक करून काहीही होणार नाही. तुम्ही केवळ राजकारण करत आहात, असा हल्लाबोल भुजबळ यांनी केला.
भाजपचे सगळे आमदार ओबीसी बचावच्या टोप्या घालून आले होते. एका आमदाराने भुजबळ यांनाही तशी टोपी दिली आणि त्यांनी ती घातली. त्याचा संदर्भ फडणवीस यांनी दिला. सर्व कामकाज बाजूला सारून ओबीसी आरक्षणावर चर्चा करा, अशी मागणी फडणवीस यांनी कामकाज सुरू होताच केली. सर्वोच्च न्यायालयात सरकारची ओबीसी मुद्द्यावर पुरती नाचक्की झाली आहे. आता ओबीसी आरक्षण नाही तर निवडणूक नाही असा ठराव तुम्ही मंत्रिमंडळात करत जाता अन् तिकडे निवडणुका होत राहतात. ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूक घेऊ नका, ही आमचीदेखील मागणी आहे; पण तसे करवून दाखवण्याची जबाबदारी राज्य सरकारने घेतली पाहिजे. ओबीसी आरक्षण न देण्यासाठी कोणाचा दबाव आहे, असा सवाल करीत नवा समर्पित आयोग स्थापन करून त्यामार्फत इम्पिरिकल डाटा दोन महिन्यांच्या आत तयार करा, असे फडणवीस म्हणाले.
२०१० रोजी सर्वोच्च न्यायालयाचा निकालानंतर तत्कालीन राज्य सरकारने इम्पिरिकल डाटा गोळा केला. २०१६ रोजी तो केंद्र सरकारकडे सुपुर्द केला. त्यावेळी राज्यात भाजपचे सरकार होते. मात्र, तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काहीही हालचाल केली नाही. त्यामुळे ओबीसींचे आरक्षण रद्द झाले, असा हल्लाबोल भुजबळ यांनी केला.
मी टोपी घातली. विरोधी पक्षनेते समजूतदार आहेत. मी मंत्री म्हणून नव्हे तर ओबीसी कार्यकर्ता म्हणून विनंती करतो की, आपण सगळे एकत्र येऊन ओबीसींना आरक्षण मिळवून देत देशासमोर उदाहरण घालून देऊ, असेही भुजबळ म्हणाले.
ओबीसी आरक्षणावरून विधिमंडळात गदारोळ
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी आरक्षण पुन्हा बहाल करण्याच्या मागणीवरून विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत जोरदार गोंधळ झाला. या गोंधळातच दोन्ही सभागृहांचे कामकाज संपले. विधानसभेत विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी संपूर्ण कामकाज बाजूला ठेवून आधी ओबीसी आरक्षणावर चर्चा करा, अशी मागणी केली. फडणवीस यांचे भाषण होताच भाजपच्या आमदारांनी फलक फडकविले आणि घोषणाबाजी सुरू केली.
सगळे आमदार वेलमध्ये उतरले. या गदारोळात कामकाज दोनवेळा तहकूब करण्यात आले. तिसऱ्यांदा कामकाज सुरू झाल्यानंतरही घोषणाबाजी सुरू होती. त्यातच सत्तारुढ बाकावरून ‘मोदी, मोदी’ असे आवाज पाच-सहा तरुण आमदार देऊ लागले आणि भाजप सदस्यांच्या ‘हाय हाय’च्या घोषणेशी तो आवाज जोडला गेल्याने भाजप आमदारांची पंचाईत झाली. मग त्यांनी घोषणा बदलल्या.
फडणवीस यांच्या भाषणानंतर ज्येष्ठ मंत्री छगन भुजबळ बोलत होते. तेव्हाही भाजप आमदारांचा गदारोळ सुरूच होता. दोन सदस्य भुजबळ यांच्याजवळ जाऊन जोरजोराने घोषणा देऊ लागले. उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी मग पुढील कामकाज पुकारले व गदारोळातच ते आटोपले.
विधान परिषद दणाणली
विधान परिषदेतही या मागणीचे तीव्र पडसाद उमटले. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिलेल्या उत्तरावर विरोधी पक्षाचे समाधान झाले नाही. विरोधी पक्षनेतेे प्रवीण दरेकर यांनी विधान परिषदेत स्थगन प्रस्ताव मांडला. राज्य सरकारने ओबीसी आरक्षणाची हत्या केली, असेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने समोर आले आहे.
मागासवर्ग आयोगाला लागणारा निधी, कर्मचारी दिले गेले नाहीत. राज्य सरकारने कोणतीही कृती न करता केवळ केंद्र सरकारशी वाद घालण्यात वेळ घालविला, चालढकलीचे राजकारण केले, असा आरोप दरेकर यांनी केला. आरक्षणाच्या मागणीसाठी विरोधकांनी जोरदार घोषणाबाजी केली.
‘धिक्कार असो, धिक्कार असो, महाराष्ट्र सरकारचा धिक्कार असो,’ ‘ठाकरे सरकार हाय, हाय’, ‘आघाडी सरकार हाय, हाय’, अशा घोषणा सुरू झाल्या. या गदारोळामुळे सुरुवातीला वीस मिनिटांसाठी आणि नंतर दिवसभरासाठी कामकाज तहकूब करण्याची घोषणा सभापती रामराजे- नाईक निंबाळकर यांनी केली.
