नवी दिल्ली : ओबीसी आरक्षणाच्या सुनावणीला कोर्टाकडून पुन्हा तारीख मिळाली आहे. कारण आजही ओबीसी आरक्षणाची सुनावणी सुप्रीम कोर्टात पूर्ण झाली नाही. त्यामुळे उद्या पुन्हा युक्तिवाद होणार आहे. आज ए. एम. खानविलकर यांच्या खंडपीठासमोर युक्तीवाद झाला, त्यानंतर कोर्टाने उतरलेल्या युक्तिवादासाठी उद्याची तारीख दिली आहे.
आज कोर्टात राज्य सरकारकडून इंपेरिकल डेटा मिळावा यासाठी युक्तिवाद करण्यात आला. आजची सुनावणी जवळपास अर्धा तास चालली, त्यात निवडणुकांबाबतही युक्तिवाद झाल्याची माहिती समोर आली आहे, मात्र आज सुनावणी पूर्ण झाली नाही. त्यानंतर उर्वरीत सुनावणी उद्या सकाळी ११ वाजता होणार आहे. त्यामुळे आजही कोर्टात ओबीसी आरक्षणाला तारीख पे तारीख मिळाल्याचं पहायला मिळाले.
ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेऊ नका, अशी ठाम भूमिका काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी घेतली आहे. सध्या सुरू असलेल्या निवडणुका मात्र ओबीसी आरक्षणाशिवाय पार पडत आहेत. त्यामुळे आगामी निवडणुकांचे काय होणार? हाही पेच कायम आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून ओबीसी आरक्षणाचं घोंगडं भिजत पडले आहे.
ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्यामुद्द्यावरुन महाविकास आघाडी सरकारला मोठा झटका बसलाय. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसी समाजाला २७ टक्के आरक्षण देता येणार नाही, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. राज्य सरकारचा अध्यादेश गृहित धरता येणार नाही, असं सांगत महाराष्ट्र सरकारच्या अध्यादेशाला पुढील सुनावणीपर्यंत स्थगिती देण्यात आली आहे. वॉर्डनिहाय ओबीसींचा डेटा मिळत नाही तोपर्यंत तोपर्यंत निवडणुका घेता येणार नाहीत, असं निरिक्षणही सर्वोच्च न्यायालयानं नोंदवलं आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर ओबीसी समाजात संतापाची लाट उसळल्याचंही दिसून आले. त्यामुळे उद्याच्या सुनावणीत काय होतंय याकडे राज्य शासनासह, संबंध ओबीसी समाजाचे लक्ष लागले आहे.
