नवी दिल्ली: मुलींच्या लग्नाचं वय १८ वरून २१ वर्षे करण्यात येणार आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने त्याबाबतच्या प्रस्तावाला मंजुरीही दिल्याचं सूत्रांनी सांगितलं. मुलींच्या लग्नाचं वय वाढवण्याबाबतच्या कायद्यात दुरुस्ती करण्यात येणार आहे. त्यामुळे आता मुलगी २१ वर्षाची झाल्याशिवाय कोणत्याही पालकांना तिचं लग्न लावून देता येणार नाही.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १५ ऑगस्ट २०२० रोजी लाल किल्यावरून देशवासियांशी संवाद साधला होता. यावेळी त्यांनी मुलींच्या लग्नाचं वय वाढवण्याचा उल्लेख केला होता. मुलींचा कुपोषणापासून बचाव करण्यासाठी त्यांचा विवाह योग्यवेळी होण्याची आवश्यकता असल्याचं मोदी म्हणाले होते. विद्यमान कायद्यानुसार मुलीच्या लग्नाची वय १८ वर्षे ठरवण्यात आलं आहे. आता हे वय १८ वरून २१ वर्ष करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. तसा प्रस्तावही कॅबिनेटमध्ये प्रस्ताव मंजूर केला आहे. आता बालविवाह प्रतिबंधक कायदा, स्पेशल मॅरेज अ‍ॅक्ट कायदा आणि हिंदू मॅरेज अ‍ॅक्ट कायद्यात दुरुस्ती करण्यात येणार आहे.
टास्क फोर्सची शिफारस
नीती आयोगामध्ये जया जेटली यांच्या अध्यक्षतेखाली निर्माण करण्यात आलेल्या टास्क फोर्सने मुलीच्या लग्नाचं वय वाढवण्याची शिफारस केली होती. नीती आयोगाचे सदस्य डॉ. व्ही. के. पॉलही या टास्क फोर्सचे सदस्य होते. त्याशिवाय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण, महिला आणि बाल विकास, उच्च शिक्षण, शालेय शिक्षण, साक्षरता मिशन, तसेच न्याय व विधी मंत्रालयाच्या विधेयक विभागाचे सचिव या टास्क फोर्सचे सदस्य होते.
गेल्या वर्षी जूनमध्ये या टास्क फोर्सची स्थापना करण्यात आली होती. गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्येच टास्क फोर्सने आपला अहवाल सादर केला होता. पहिल्या मुलाला जन्म देण्याच्यावेळी मुलीचं वय २१ असावं, अशी शिफारस टास्क फोर्सने केली होती. तसेच लग्नाला होत असलेल्या विलंबामुळे कुटुंब, महिला, मुलं आणि समाजाच्या आर्थिक, सामाजिक आणि आरोग्यावर सकारात्मक प्रभाव पडू शकतो, असंही टास्क फोर्सने अहवालात नमूद केलं होतं.
