नाशिक: कोरोनाच्या ओमायक्रॉन व्हेरिएंटमुळे देशवासीयांची चिंता वाढताना पाहायला मिळत आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्याचे मंत्री आणि नाशिकचे पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी आढावा बैठक घेतली. यावेळी काही नवीन नियम २३ तारखेपासून लागू करण्यात आले असून, सर्व सार्वजनिक आस्थापने आणि सार्वजनिक ठिकाणी लसीकरण झालेल्यांनाच प्रवेश देण्यात येणार आहे. नाशिकमध्ये ‘नो व्हॅक्सिन, नो एन्ट्री’ लागू करण्यात येणार आहे, अशी माहिती यावेळी देण्यात आली. दरम्यान, भुजबळ यांनी केंद्रातील मोदी सरकारवर टीका केली असून, डेटा देण्याची वेळ आली, तेव्हा भूमिका बदलली. ओबीसी आरक्षण वाचवण्याचा आम्ही प्रयत्न करत आहोत, या शब्दांत त्यांनी हल्लाबोल केला.
नाशिकमध्ये आताच्या घडीला ४०१ कोरोना रुग्ण असून, पॉझिटिव्हिटी रेट ०.०८ टक्के आहे. तर मृत्यू दर २.११ टक्के आहे. तसेच म्युकरमायकोसिसचे १२ रुग्ण असून, ३७३ मेट्रिक टन ऑक्सिजनची तयारी करण्यात येत आहे, अशी माहिती यावेळी देण्यात आली आहे. पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी ओमायक्रॉन व्हेरिएंटच्या पार्श्वभूमीवर १० हजार किट विकत घेण्याची सूचना केली आहे. तर, ८७ टक्के लसीकरण झाल्याचे सांगितले जात आहे.
नाशिकसाठी २३ तारखेपासून नवीन नियम लागू केले जाणार असून, सर्व सार्वजनिक आस्थापने, सार्वजनिक ठिकाणी नवीन नियम लागू असतील. विना लसीकरण लोक आढळले तर अस्थापनांना जबाबदार धरले जाईल, असा इशारा देण्यात आला आहे. तसेच पाइव्ह स्टार असो वा अन्य कोणतेही हॉटेल असो, तेथील लोकांच्या तपासण्या करणे गरजेचे आहे, असे नमूद करण्यात आले आहे. कोणत्याही कार्यक्रमाला वा अन्य गोष्टींसाठी परवानगी देताना अटींची पूर्तता होत नसेल, तर पोलीस कारवाई करू शकतात, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. ३१ डिसेंबरचे कार्यक्रम, पार्ट्या यांबाबत निर्णय घेण्यात येणार असल्याचेही यावेळी सांगण्यात आले.
नाशिकमध्ये आतापर्यंत ८७ टक्के लसीकरण झाले असून, यापैकी ४० लाख नागरिकांचा लसीचा पहिला डोस, तर २० लाख नागरिकांचा लसीचा दुसरा डोस घेतला आहे. अद्यापही सुमारे एक लाख लसींचा कोटा शिल्लक आहे. नागरिक लस घ्यायला येत नाहीत, अशी खंत यावेळी व्यक्त करण्यात आली.
केंद्राने भूमिका बदलली, आम्ही आरक्षण वाचवण्याचा प्रयत्न करतोय
ओबीसी आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयाने ठाकरे सरकारला धक्का दिला आहे. जाहीर झालेल्या निवडणुका स्थगित करायला न्यायालयाने नकार दिला आहे. उलट या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. यानंतर महाविकास आघाडीतील नेते केंद्रातील मोदी सरकारवर निशाणा साधत आहेत. भुजबळ यांनीही मोदी सरकारवर घणाघाती हल्ला केला आहे. आतापर्यंत आयोग काम करतच होते. आम्ही आमच्या पद्धतीने पावले उचलत आहोत. ओबीसी आरक्षण वाचवण्याचा आम्ही प्रयत्न करत आहोत. निवडणुका पुढे ढकलण्याबाबत पत्र दिले की नाही, याची माहिती घेईन, असे सांगत ओबीसी आरक्षणावरून भाजपने आंदोलने केली. भाजपवालेच उच्च न्यायालयात गेले. त्यानंतर आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात या संदर्भात याचिका दाखल केली, अशी टीका भुजबळ यांनी केली आहे.
ओबीसींची जनगणना व्हावी, यासाठी अगदी दिवंगत भाजप नेते गोपीनाथ मुंडे यांच्यापासून अनेक नेत्यांनी मागणी लावून धरली होती. सन २०१६ मध्ये हा सर्व डेटा जमा झाला होता, असे सांगत संसदेत एक सांगतात आणि प्रत्यक्षात दुसरेच काहीतरी करतात. देवेंद्र फडणवीस यांनी नीती आयोगाला इम्पेरिकल डेटा द्यावा, यासंदर्भात पत्र पाठवले होते, असा दावा छगन भुजबळ यांनी केला. ज्या वेळेस डेटा देण्याची वेळ आली, तेव्हा भारत सरकारने भूमिका बदलली. तुमचेच लोक कोर्टात गेले, तुमच्याच लोकांनी डेटा मागितला आणि याशिवाय डेटा सदोष आहे म्हणून सांगणारेही तुमचेच लोक आहेत. या सर्व प्रकाराला भाजपच जबाबदार आहे, असे टीकास्त्र छगन भुजबळ यांनी सोडले. तसेच शेवटपर्यंत ओबीसी आरक्षणासाठी आम्ही लढत राहणार, असा विश्वास भुजबळ यांनी व्यक्त केला.
दरम्यान, डेटा राज्य सरकार गोळा करेपर्यंत राज्यात होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे येत्या २१ डिसेंबर रोजी होणाऱ्या नगरपंचायतींच्या निवडणुका या ओबीसी आरक्षणाविनाच होणार आहेत. यासंदर्भात पुढील सुनावणी १७ जानेवारी रोजी होणार आहे. २१ डिसेंबर रोजी होणाऱ्या निवडणुका नेमक्या कशा पद्धतीने होतील, याविषयी न्यायालयाने स्पष्ट निर्देश दिले.
