मुंबई : ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर ओबीसी नेत्यांनी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने ओबीसींना आरक्षण मिळावं म्हणून हालचाली सुरू केल्या आहेत. कोर्टाच्या आदेशाचा अभ्यास करून ओबीसी आरक्षणावर मार्ग काढण्यात येईल. कोर्टाच्या आदेशाचा अभ्यास केल्यानंतर ज्या काही प्रक्रिया करणे गरजेच्या आहेत त्या पूर्ण करून पुढे जाऊ, असं राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी स्पष्ट केलं आहे.
नवाब मलिक यांनी पत्रकारांशी संवाद साधून ओबीसी आरक्षणाबाबतची भूमिका स्पष्ट केली. ओबीसी आरक्षणाबाबत सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारने दाखल केलेली पुनर्विचार याचिका नाकारली आहे. मात्र राज्यात महाविकास आघाडी सरकार असेल किंवा राष्ट्रवादी काँग्रेस असेल ओबीसी घटकांचा इतर आरक्षणासोबत राजकीय आरक्षण राहिले पाहिजे या मताशी सहमत आहे, असे मलिक यांनी स्पष्ट केलं.
सुप्रीम कोर्टाने आयोग स्थापन करून ओबीसींची जनगणना झाली पाहिजे असे स्पष्ट केले आहे. शिवाय देशातील ओबीसी समाजाची जनगणना झाली पाहिजे अशी मागणीही करण्यात आली आहे. जर ही जनगणना झाली तर देशात, राज्यात आणि जिल्हानिहाय किती संख्या आहे याची माहिती मिळू शकते आणि पुढचा निर्णय घेता येऊ शकतो. मात्र आता सर्व कायदेशीर बाबी तपासून उचित निर्णय राज्य सरकार घेईल असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, या राज्यात मंडल आयोगाच्या शिफारशी मान्य झाल्यावर ओबीसींच्या आरक्षणाला सुरुवात करणारे पहिले राज्य महाराष्ट्र ठरले होते. तसेच फेरनिर्णय घेणारे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार होते याची आठवणही मलिक यांनी यावेळी करून दिली.
