मराठा समाजाला शिक्षण, रोजगाराच्या सवलती आणि ३ हजार कोटींचे पॅकेज द्या

ठाणे: मराठा समाजाला पुन्हा आरक्षण मिळेपर्यंत देवेंद्र फडणवीस सरकारने दिल्या होत्या तशा शिक्षण व रोजगारासाठीच्या सवलती द्याव्यात व त्यासाठी तीन हजार कोटींचे पॅकेज द्यावे. सर्वोच्च न्यायालयात आरक्षण रद्द होण्याआधी मराठा समाजातील ज्या उमेदवारांची भरती प्रक्रिया पूर्ण झाली होती त्यांना सरकारी नोकरीत तातडीने सामावून घ्यावे, अशी मागणी भाजपचे खासदार नारायण राणे यांनी आज केली. मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून महाविकास आघाडी सरकारवर त्यांनी जोरदार हल्ला चढवला. राज्य सरकारच्या बेफिकीरमुळेच मराठा आरक्षण गेल्याचा आरोप त्यांनी केला.

भाजपच्या प्रत्येक मराठा नेत्याने एका एका जिल्ह्यात जाऊन मराठा आरक्षणविषयक पक्षाची भूमिका समजावून सांगण्यास सुरुवात केली आहे. आज नारायण राणे यांनी ठाण्यात पत्रकार परिषद घेऊन मराठा आरक्षणावरून ठाकरे सरकारवर टीकास्त्र सोडलं. ते म्हणाले की, महाविकास आघाडी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर मराठा आरक्षणाबाबत अनेक चुका करण्यात आल्या. सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाची बाजू मांडण्यात महाविकास आघाडी सरकार पूर्ण अपयशी ठरले आहे. सर्वोच्च न्यायालयात ज्या मुद्द्यांवर मराठा आरक्षण रद्द झाले त्याच मुदद्यांवर भाजपा सरकारने उच्च न्यायालयात आरक्षण टिकवले होते. महाविकास आघाडी सरकारने बेफिकीरी दाखवल्याने सर्वोच्च न्यायालयात चांगल्या रितीने बाजू मांडली गेली नाही. आघाडीच्या वकिलांमध्ये समन्वय नव्हता, वकील वेळेत न्यायालयात हजर झाले नाहीत, सरकारने खटला चालविण्यात टाळाटाळ करून तारखा मागितल्या, गायकवाड आयोगाच्या अहवालाच्या परिशिष्टाचे इंग्रजीत भाषांतर करून दिले नाही व त्यामुळे आयोग एकतर्फी असल्याचा समज निर्माण झाला, अशा अनेक चुका महाविकास आघाडी सरकारने केल्या, असं त्यांनी सांगितलं.

सुप्रीम कोर्टात फेरविचार याचिका दाखल करण्याचा राज्य सरकारकडे पर्याय आहे. पण आजपर्यंत त्यांनी तसे केलेले नाही आणि मुदत संपत चालली आहे. मराठा समाजाचे असलेले आरक्षण गमावले तरीही आघाडी सरकारची बेफिकिरी कमी होत नाही. दुसरीकडे केंद्र सरकारने मात्र १०२ व्या घटनादुरुस्तीनंतर राज्यांचा अधिकार अबाधित आहे, हे स्पष्ट होण्यासाठी फेरविचार याचिका दाखल केली आहे. असं त्यांनी स्पष्ट केलं.

१०२ व्या घटना दुरुस्ती नंतरही मराठा आरक्षणासाठी राज्य सरकारलाच पुढाकार घ्यावा लागेल. त्यासाठी सर्वप्रथम राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून मराठा समाज मागास असल्याचा अहवाल नव्याने घ्यावा लागेल व त्यामध्ये गायकवाड आयोगाबद्दल कोर्टाने मांडलेल्या मुद्द्यांचे उत्तर असावे लागेल. त्यानंतर तो अहवाल केंद्रीय मागासवर्ग आयोगाकडे पाठवावा लागेल. त्यांच्या मंजुरीनंतर तो राष्ट्रपतींकडे जाईल व त्यांच्या मंजुरीनंतर राज्याला मराठा समाजासाठी आरक्षणाचा कायदा पुन्हा करता येईल. त्या दृष्टीने राज्य मागासवर्ग आयोगाचे गठन करण्यासह कोणतेही पाऊल आघाडी सरकार उचलत नाही. केवळ पंतप्रधान व राष्ट्रपतींना निवेदन देऊन मराठा समाजाची दिशाभूल करण्याचा आणि आपली जबाबदारी झटकण्याचा प्रयत्न राज्य सरकार करत आहे, अशी टीकाही त्यांनी केली.

देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना हायकोर्टात आरक्षण मान्य केले होते. त्याच्यावर अपिल केल्यानंतर आरक्षणाला स्टे न देता नंतर जी सुनावणी करण्यात आली त्यामध्ये आरक्षण नाकारण्यात आले आहे. आरक्षण नाकारताना सर्वोच्च न्यायालयाने ३ मुद्दे सांगितले त्या मुद्द्यांवर राज्य सरकाच्या वकिलांनी स्पष्टीकरण का दिले नाही. मागासवर्ग आयोगाने सर्वेक्षण केलं आणि त्याचा अहवाल सादर केला. यापूर्वी राणे समितीने कलेक्टरकडून सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेल्या समाजाचा सर्वे केला आणि मागासलेपणा दिसला आणि असल्यामुळे भारतीय घटनेच्या १५(४) आणि १६(४) प्रमाणे आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त त्या घटनेने केले त्यामुळे हायकोर्टात आरक्षण मिळाले होते असे राणे यांनी म्हटले आहे.

परंतु आता सर्वोच्च न्यायालयाने आणि मागासलेल्या आयोगाने जो सर्वे केला त्यावर आक्षेप ठेवला मग जे वकिल राज्य सरकारने दिले तेव्हा योग्य काळजी का घेतली नाही. सर्वोच्च न्यायालयात प्रख्यात वकील का उभे राहिले नाहीत याचे कारण या सरकारला मुख्यमंत्र्यांना मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचेच नव्हते. फक्त दाखवायचे होते प्रत्येकवेळी एकच बोट केंद्र सरकारने कारवं त्यापेक्षा तुम्ही वाचा ना असे नारायण राणे यांनी म्हटले आहे.