मुंबई : प्रवीण दरेकर अध्यक्ष असलेल्या मुंबै जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील गेल्या पाच वर्षातील अनियमिततेची गंभीर दखल घेत बँकेच्या कारभाराची सखोल चौकशी करण्याचा निर्णय राज्याच्या सहकार विभागाने घेतला आहे. राज्य सरकारकडून जिल्हा उपनिबंधक प्रताप पाटील यांची बँकेच्या चौकशी अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. सहकार कायद्याच्या कलम ८३ नुसार तीन महिन्यांत चौकशी अहवाल देण्याचे आदेश विभागीय सहनिबंधक बाजीराव शिंदे यांनी दिले आहेत.
राज्य सरकारच्या निर्णयानंतर दरेकरांनी आज मुंबईत आक्रमक अंदाजात पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी सरकारच्या निर्णयावर त्यांनी जोरदार टीका केली. सरकारने घेतलेला निर्णय राजकीय सुडापोटी घेतलेला आहे. अशा चौकशांना मी घाबरत नाही, भीकही घालत नाही. राजकारणापोटी आर्थिक संस्थेला वेठीस धरु नका. मुंबै जिल्हा बँकेला विचारलेल्या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं देणार पण आता राष्ट्रवादीने देखील पुढच्या सामन्याला तयार रहावं. कारण महाराष्ट्रातील राष्ट्रवादीच्या ताब्यात असलेल्या सगळ्या जिल्हा बँकांच्याविरोधात मी ईडी, सीबीआय आणि केंद्र सरकारकडे तक्रार करणार असल्याचं दरेकर म्हणाले.
ही एकट्या दरेकरांची बँक नाहीय. यात राष्ट्रवादीचे ६ संचालक आहेत. यामध्ये शिवाजीराव नलावडे, अजितदादांच्या जवळचे सहकारी सिद्धार्थ कांबळे या बॅंकेत आहेत. तसंच सुनील राऊत, अभिषेक घोसाळकर हे देखील आहेत. मग कारवाई झाली तर केवळ प्रवीण दरेकरांविरोधात होणार नाही. तशी सुतराम शक्यतानाही नाही. पण केवळ द्वेषाचं राजकारण करायचं म्हणून मुंबै बँकेची चौकशी सुरु केलेली आहे, असा आरोप दरेकर यांनी केला.
पुणे जिल्हा मध्यवर्ती बँकेची चौकशी करावी
पुणे जिल्हा मध्यवर्ती बँकेत महाघोटाळा आहे. राज्य सरकारने पुणे जिल्हा मध्यवर्ती बँकेची चौकशी करावी, अशी मागणी दरेकर देखील यावेळी दरेकरांनी केली. सहकाराच्या माध्यमातून जे घोटाळेबाज आहेत, त्यांचे देखील घोटाळे येत्या काळात मी आता उघड करणार आहे, असा इशाराही प्रवीण दरेकर यांनी दिला.
सरकारने बँकेची चौकशी लावून एक बोट मुंबै बँकेकडे केले आहे, पण त्याचवेळी राष्ट्रवादीने हे पण लक्षा ठेवावे की एक बोट आमच्याकडे करताना तुमच्याकडे चार बोटं आहेत. प्रवीण दरेकरचा आता एककलमी कार्यक्रम, सहकारातील घोटाळे बाहेर काढणार, असा उघड इशाराही त्यांनी दिला.
निवडणुकीच्या तोंडावर चौकशी लावल्याने दरेकरांच्या अडचणीत वाढ
मुंबै बँकेच्या कारभाराबाबत आलेल्या तक्रारींची दखल घेऊन सहकार विभागाने बँकेचे चाचणी लेखापरीक्षण करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार चाचणी लेखापरीक्षण आणि बँकेतील प्रशासकीय अनियमिततेसंदर्भात अहवालात बँकेच्या कारभाराबाबत गंभीर ठपका ठेवण्यात आला आहे. या अहवालातील आरोपानुसार बँकेचे कामकाज आणि आर्थिक स्थिती याची सखोल चौकशी करण्याचा निर्णय सहकार विभागाने घेतलाय. त्यानुसार चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहेत. बँकेच्या निवडणुकीच्या तोंडावर चौकशी लागल्याने दरेकरांच्या अडचणी वाढणार असल्याचं बोललं जातंय.
