नवी दिल्ली : संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाला सोमवारपासून प्रारंभ होणार असून, सभागृहाचे कामकाज विनाअडथळा पार पडण्यासाठी विरोधी पक्षांनी सहकार्य करावे असे आवाहन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले. आमची सर्व विषयांवर चर्चा करण्याची तयारी असल्याचेही त्यांनी सांगितले. मात्र महागाई, इंधन दरवाढीचा फटका, राज्यांना लस मिळत नसणे, शेतकरी विरोधी कायदे आदी विषयांवर विरोधकांनी संसद अधिवेशनात आवाज उठविण्याचे ठरविले आहे. त्यामुळे संसदेचे कामकाज वादळी ठरणार आहे. या अधिवेशनाच्या आदल्या दिवशी रविवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सर्वपक्षीय नेत्यांची एक बैठक बोलाविली होती. त्यामध्ये केंद्रीय मंत्री राजनाथसिंह, केंद्रीय संसदीय कामकाजमंत्री प्रल्हाद जोशी, अर्जूनराम मेघवाल आदी नेते उपस्थित होते.
चौधरी, मल्लिकार्जून खरगे, तृणमूल काँग्रेसचे डेरेक ओब्रायन, सुदीप बंडोपाध्याय, द्रमुकचे तिरुची शिवा, टी. आर. बालू, वायएसआर काँग्रेसचे मिथुन रेड्डी, विजयसाई रेड्डी, बसपचे रितेश पांडे, सतीश मिश्रा, समाजवादी पक्षाचे रामगोपाल यादव, शिवसेनेचे संजय राऊत, अकाली दलाच्या नेत्या हरसिमरत कौर बादल आदी नेते उपस्थित होते. पंतप्रधानांनी बोलाविलेल्या या बैठकीला ३३ पक्षांचे ४० नेते हजर होते.
सभागृहांत कोणत्या विषयांवर चर्चा व्हायला हवी याबद्दल विविध पक्षांच्या नेत्यांनी सदर बैठकीत विचार मांडले. पाच अध्यादेशांसह सुमारे २९ विधेयके केंद्र सरकार संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात मंजुरीसाठी मांडणार आहे. अत्यावश्यक संरक्षण सेवांशी निगडित असलेल्या कोणालाही संप करता येणार नाही असा एक अध्यादेश असून त्याचे विधेयक संसदेत मंजूर करून घेण्याचा केंद्र सरकारचा प्रयत्न आहे.
राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षेत (नीट) अन्य मागासवर्गीयांना केंद्र सरकारने आरक्षण ठेवावे अशी मागणी विरोधक संसद अधिवेशनात करणार आहेत. नवे कृषी कायदे रद्द करावेत अशी मागणी अकाली दलासह इतर विरोधी पक्षांनी केली आहे.
