नवी दिल्ली : देशातून कोरोनाची दुसरी लाट बहुतांश प्रमाणात ओसरताना दिसत असली, तरी काही राज्यात वाढणारी रुग्णसंख्या चिंता वाढवणारी ठरत आहे. यातच कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेचा इशाराही देण्यात आला आहे. कोरोना नियंत्रणासाठी लसीकरण हाच उत्तम पर्याय असल्याचे सांगितले जात असले, तरी लसींचा पुरवठ्यातील अनियमिततेमुळे देशव्यापी लसीकरण मोहिमेत खंड पडत असल्याचे दिसत आहे. यावरून विरोधकांकडूनही मोदी सरकारवर टीका करण्यात येत असताना, लसींचा पुरवठा सुरळीत करण्यासाठी केंद्राने महत्त्वाचा निर्णय घेण्याची माहिती देण्यात आली आहे.
खासगी रुग्णालयांना लसींचा कोटा कमी करण्याच्या सरकारच्या योजनेवर राज्यसभेत भाजप खासदार सुशील कुमार मोदींच्या प्रश्नाला उत्तर देताना आरोग्यमंत्री मनसुख मांडविया यांनी सांगितले की, हे आवश्यक नाही कारण खासगी रुग्णालयांचा न वापरलेल्या लसी परत घेतल्या जात आहेत. आता लस तयार करणाऱ्या कंपन्यांना खासगी क्षेत्रासाठी २५ टक्के लस राखीव ठेवण्याची गरज भासणार नाही आणि त्यांना आवश्यकतेनुसार लस पुरवली जाणार असून, उर्वरित लस थेट सरकारला दिली जाईल. त्यामुळे लसीकरणाला आणखी वेग येण्याची शक्यता आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी खासगी रुग्णालयांना देशात उत्पादित होत असलेल्या लसींपैकी २५ टक्के लसी देण्याचा निर्णय जाहीर केला होता. देशात करोना लसीकरणाचे काम वेगाने सुरू आहे. पण अजूनही खासगी रुग्णालयात जाऊन लस घेणाऱ्यांचे प्रमाण कमी आहे. त्यामुळे केंद्रातील मोदी सरकार खासगी रुग्णालयांसाठी देण्यात येणाऱ्या लसीचा २५ टक्के साठा कमी करण्याच्या विचारात आहे. सरकार आता खासगी रुग्णालयांकडे शिल्लक असलेल्या ७ ते ९ टक्के लसी परत मागवत आहेत.
दरम्यान, सरकार लवकरच खासगी रुग्णालयांना पुरवठा करण्यात येणाऱ्या लसींचे प्रमाण कमी करू शकते. त्यानंतर जास्तीत जास्त लस सरकारला मिळेल. खासगी रुग्णालयांमध्ये गेल्या दोन-तीन महिन्यांपासून संथ गतीने लसीकरण सुरू असल्याने हा निर्णय घेण्यात येण्याची शक्यता आहे. लस निर्मात्यांकडून एकूण लस उत्पादनापैकी ७५ टक्के लस केंद्र सरकार खरेदी करते आणि राज्य सरकारांना देते. उर्वरित २५ टक्के लस खासगी क्षेत्राला दिली जाते.
