नवी दिल्ली : जम्मू-काश्मीरमधील कलम ३७० हटवण्याच्या निर्णयाला लवकरच दोन वर्ष पूर्ण होतील. जम्मू-काश्मीरला देण्यात आलेला विशेष दर्जा ऑगस्ट २०१९ मध्ये काढून घेण्यात आला. जम्मू-काश्मीरबद्दल मोदी सरकार आता लवकरच आणखी एक मोठा निर्णय घेणार असल्याचं समजतं. याबद्दलची योजना तयार झाली असल्याचं वृत्त आहे. या संदर्भात पंतप्रधान मोदींनी या आठवड्यात बोलावली जम्मू-काश्मीरमधील सर्वपक्षीय नेत्यांची बैठक बोलावली आहे.
पंतप्रधान मोदींनी २४ जूनला एक महत्त्वाची बैठक बोलावली आहे. या बैठकीसाठी जम्मू-काश्मीरमधील सर्वपक्षीय नेत्यांना निमंत्रित करण्यात आलं आहे. केंद्रीय मंत्री अमित शहा यांच्यासह सरकारमधील आणखी काही महत्त्वाचे मंत्री या बैठकीत सहभागी होणार आहेत. ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी जम्मू-काश्मीरमधील कलम ३७० रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्या निर्णयानं देशाच्या राजकारणात खळबळ उडाली. जम्मू-काश्मीरमधील सर्वच राजकीय पक्षांनी, देशातील विरोधकांनी मोदी सरकारवर टीकेची झोड उठवली. यानंतरही मोदींनी जम्मू-काश्मीरच्या नेत्यांशी संवाद साधलेला नव्हता.
आता जवळपास ६८३ दिवसांनंतर पंतप्रधान मोदी जम्मू-काश्मीरच्या नेत्यांशी संवाद साधणार आहेत. या बैठकीकडे संपूर्ण देशाचं लक्ष लागलं आहे. जम्मू-काश्मीरबद्दलची सरकारची योजना या बैठकीत मांडली जाणार आहे. जम्मू-काश्मीरला पुन्हा एकदा राज्याचा दर्जा देण्याचा विचार मोदी सरकारकडून सुरू आहे. त्याबद्दल २४ जूनला होणाऱ्या बैठकीत चर्चा होऊ शकते.
अमित शहांनी यासंदर्भात शुक्रवारी दिल्लीत एक उच्चस्तरीय बैठक घेतली होती. या बैठकीत जम्मू-काश्मीरमधील परिस्थितीबद्दल व्यापक चर्चा झाली. राजकीय स्थितीबद्दल विचार मंथन झालं. दहशतवादी कारवायांबद्दलचा अहवालदेखील बैठकीत ठेवण्यात आला. २४ जूनला होणाऱ्या बैठकीत जम्मू-काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्यासोबतच विधानसभा निवडणूक घेण्याबद्दलही चर्चा होण्याची दाट शक्यता आहे. जम्मू-काश्मीरमध्ये विधानसभा निवडणूक झाल्यास एका दगडात दोन पक्षी मारले जातील. यामुळे जम्मू काश्मीरमधील शांतता प्रस्थापित होण्यास मदत होईल. याशिवाय जम्मू-काश्मीरमधील स्थिती आलबेल असल्याचा संदेश आंतरराष्ट्रीय स्तरावर जाईल. त्याचा थेट फटका पाकिस्तानला बसेल, असे मोदी सरकारला वाटते.
