नवी दिल्ली : पायाभूत (इन्फ्रास्ट्रक्चर) क्षेत्रातील मालमत्ता विकून तब्बल सहा लाख कोटी रुपयांचा निधी उभा करण्याची महत्त्वाकांक्षी योजना केंद्र सरकारने आखली असून, या योजनेत राष्ट्रीय महामार्गांपासून पॉवर ग्रीड कॉर्पोरेशन आणि गॅस ॲथॉरिटी ऑफ इंडिया यांसारख्या सरकारी कंपन्यांच्या मालमत्तांचे रोखीकरण (मॉनिटायझेशन) करण्यात येणार आहे.
भारत सरकारच्या गुंतवणूक व सार्वजनिक मालमत्ता व्यवस्थापन विभागाचे (दीपम) सचिव तुहीनकांत पांडेय यांनी ‘कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री’ने आयोजित केलेल्या एका कार्यक्रमात ही माहिती दिली. त्यांनी सांगितले की, पॉवर ग्रीड कॉर्पोरेशनच्या मालमत्तांचे रोखीकरण करण्यासाठी ‘इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्ट’ची स्थापना करण्यात आली आहे. याच धर्तीवर गॅस ॲथॉरिटी ऑफ इंडियाच्या पाईपलाईन्सचे खासगीकरण करण्यासाठीही अशी संस्था स्थापन करण्यात येणार आहे.
पांडेय यांनी सांगितले की, रेल्वे स्थानकांत खासगी क्षेत्राला भागीदारी देण्यासाठी आधीच निविदा काढण्यात आली आहे. हे मॉडेल एअरपाेर्टच्या बाबतीत कमालीचे यशस्वीही झालेले आहे. भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (बीपीसीएल) आणि एअर इंडिया यांच्या खासगीकरणाची प्रक्रिया यावर्षी पूर्ण केली जाईल. शिपिंग कॉर्पोरेशन, पवन हंस आणि नीलाचल इस्पात या कंपन्यांचेही खासगीकरण करण्यात येत असून, अनेक खासगी कंपन्यांनी त्यांच्यासाठी बोली लावण्यात रस दाखविला आहे. भारतीय आयुर्विमा महामंडळाचा (एलआयसी) आयपीओ आणण्याची तयारी या आधीच करण्यात आली आहे.
वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी २०२१-२२ च्या अर्थसंकल्पीय भाषणात पायाभूत सुविधा विकून निधी उभा करण्यात येणार असल्याची घोषणा केली होती. या योजनेला त्यांनी ‘नॅशनल मॉनिटायझेशन पाईपलाईन’ असे नाव दिले होते.
