नवी दिल्ली : सध्या सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या विलिनीकरणासंदर्भात सरकारची कसल्याही प्रकारची योजना नाही. तसेच, यासंदर्भात कुठल्याही प्रकारचा प्रस्तावदेखील नाही. दोन बँकांचे खासगीकरण केले जाईल, असे यापूर्वीच २०२१ च्या अर्थसंकल्पात जाहीर करण्यात आले आहे, अशी माहिती अर्थ राज्यमंत्र्यांनी आज सभागृहात दिली. याशिवाय, अद्याप शेतकरी कर्ज माफीसंदर्भात कोणतीही योजना नाही. शेतकरी कर्जात एससी/एसटी शेतकऱ्यांना वितरित केलेल्या कर्जाचाही समावेश आहे, असेही अर्थ राज्यमंत्र्यांनी म्हटले आहे.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी १ फेब्रुवारी २०२१ रोजी अर्थसंकल्प सादर करताना दोन बँका आणि एका सरकारी विमा कंपनीचे खासगीकरण करण्याची घोषणा केली होती. सरकारने चालू आर्थिक वर्षात म्हणजेच २०२१-२२ साठी १.७५ लाख कोटी रुपयांचे निर्गुंतवणूक आणि खासगीकरणाचे लक्ष्य ठेवले आहे. नीती आयोगाला खासगीकरणासाठी निवडीचे काम सोपवण्यात आले आहे. सध्याच्या माहितीनुसार, इंडियन ओव्हरसीज बँक आणि सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया यांची खासगीकरणासाठी निवड करण्यात आली आहे. मात्र, अद्याप याची अधिकृत घोषणा झालेली नाही.
मोदी सरकारने सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची स्थिती दोन वेगवेगळ्या टप्प्यांमध्ये सुधारण्यासाठी त्यांचे विलिनीकरण करण्याचा निर्णय घेतला. यानुसार, २०१९ मध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातील एकूण १० बँकांचे विलिनीकरण करण्यात आले होते. याअंतर्गत सहा कमकुवत बँकांचे चार मोठ्या बँकांमध्ये विलिनीकरण करण्यात आले. यानुसार, ओरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्स आणि युनायटेड बँक ऑफ इंडिया या पंजाब नॅशनल बँकेत विलीन करण्यात आल्या. याच प्रमाणे, अलाहाबाद बँक ही इंडियन बँकेत विलीन करण्यात आली. सिंडिकेट बँक कॅनरा बँकेत विलीन केली गेली. तर आंध्र बँक आणि कॉर्पोरेशन बँक या युनियन बँक ऑफ इंडियामध्ये विलिन करण्यात आल्या.
मोदी सरकारने पहिल्या टप्प्यात ५ असोसीएट बँकांचे स्टेट बँक ऑफ इंडियामध्ये विलिनीकरण केले. याशिवाय, विजया बँक आणि देना बँक यांचे बँक ऑफ बडोदामध्ये विलीनीकरण करण्यात आले. या घडीला देशात एकूण १२ सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका आहेत.
