नवी दिल्लीः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळाच्या आणि CCEA (Cabinet Committee on Economic Affairs) बैठकीत आयडीबीआय बँकेच्या संपूर्ण समभाग विक्रीस मान्यता देण्यात आली. CCEA ने त्यावर शिक्कामोर्तब केलेय. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनीही आपल्या बजेट भाषणात या बँकेचा उल्लेख केला होता. तसेच बँक विकण्याचाही विचार असल्याचं सांगितलं होतं. भारतीय आयुर्विमा महामंडळ (LIC) आणि सरकारने आयडीबीआय बँकेला संकटातून बाहेर काढण्यासाठी इक्विटी कॅपिटलच्या स्वरूपात ९,३०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली. आता एलआयसीकडे या बँकेचे अधिकार आहेत.
आयडीबीआय ही एक सरकारी बँक होती, जी १९६४ मध्ये देशात स्थापन झाली. एलआयसीने २१००० कोटी रुपयांची गुंतवणूक करून आयडीबीआयचा ५१ टक्के हिस्सा खरेदी केला होता, त्यानंतर एलआयसी आणि सरकारने एकत्रितपणे ९३०० कोटी रुपये आयडीबीआय बँकेला दिले. आयडीबीआय बँकेत सरकारचे सुमारे ४५.४८ टक्के भागभांडवल आहे आणि एलआयसीने ताबा मिळवल्यानंतर ती खासगी बँक म्हणून वर्गीकृत केली गेली.
CCEA च्या आज झालेल्या बैठकीत आयडीबीआयने रणनीतिकरित्या बँकेतील भागभांडवल विक्री आणि हस्तांतरण व्यवस्थापन नियंत्रण यांना मंजुरी दिली. सध्या सरकारकडे ४५.४८ टक्के आणि एलआयसीकडे ४९.२४ टक्के हिस्सा आहे. एलआयसी बोर्डाने यापूर्वीच बँकेतील हिस्सा कमी करण्यास मान्यता दिली होती. अर्थसंकल्पात निर्मला सीतारमण यांनी २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात आयडीबीआय बँकेचा हिस्सा विकण्याचा प्रस्ताव ठेवला आणि त्यानंतर १० मार्च रोजी रिझर्व्ह बँकेने आयडीबीआयला प्रॉम्प्ट करेक्टिव्ह अॅक्शन (पीसीए) फ्रेमवर्कमधून बाहेर काढले.
तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, त्याचा कर्मचारी आणि ग्राहकांवर कोणताही परिणाम होणार नाही. कर्मचाऱ्यांच्या नोकर्या पूर्वीप्रमाणेच सुरू राहतील. अशा सर्व ग्राहकांना सर्व सुविधा मिळत राहतील.
आयडीबीआय बँक पाच वर्षांनंतर फायद्यात आलीय. ३१ मार्च २०२१ रोजी संपलेल्या आर्थिक वर्षात बँकेला १,३५९ कोटी रुपयांचा नफा झाला. एका वर्षापूर्वी २०१९-२० या आर्थिक वर्षात बँकेचे १२,८८७ कोटी रुपयांचे नुकसान झाले. ३१ मार्च २०२१ रोजी बँकेचा सकल एनपीए सुधारून २२.३७ टक्के झाला होता. एका वर्षांपूर्वी याच काळात २७.५३ टक्के नोंद झाली होती. निव्वळ एनपीए एक वर्षापूर्वी सुधारून १.९७ टक्के झाला होता, जो त्यापूर्वी ४.१९ टक्के होता.
