मुंबई: केंद्र सरकारच्या वतीने संसदेच्या पटलावर ओबीसींच्या संदर्भातील इम्पिरिकल डेटा ९७ टक्के योग्य असल्याचे सांगितले होते. मात्र सुप्रीम कोर्टात केंद्र सरकारने हाच डेटा योग्य नसून यावरुन ओबीसींची संख्या ठरवता येत नसल्याचे सांगितले. म्हणजे केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टाची किंवा संसदेची दिशाभूल केलेली आहे. त्यामुळे या प्रश्नावरून केंद्र सरकारला संसदेत जाब विचारण्यात येईल, असा इशारा राष्ट्रवादीचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी दिला आहे.
सुप्रीम कोर्टाने ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाबाबत दिलेल्या निर्णयानंतर काल कॅबिनेटमध्ये एक प्रस्ताव पारित करण्यात आला. तोपर्यंत आगामी निवडणुका तीन महिने पुढे ढकलण्याचे काम निवडणूक आयोगाने करावे. त्यासाठी राज्य सरकारने जो आयोग नेमलेला आहे. त्याअंतर्गत डेटा गोळा करण्याचे काम होईल. त्यानंतर ओबीसी आरक्षणासोबत निवडणुका घेण्याची तयारी आम्ही करत आहोत. हा प्रस्ताव पारित केल्यानंतर मुख्य सचिवांच्या मार्फत निवडणुक आयोगाला कळविण्यात आले आहे. ओबीसी आरक्षण, अनुसूचित जाती-जमातीचे आरक्षणाशिवाय कुठलीही निवडणूक होऊ नये, यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत. यासाठी जे काही पावले उचलण्याची गरज असेल ते निश्चितरुपाने पक्ष आणि सरकारच्या माध्यमातून उचलली जातील, असे मलिक यांनी सांगितले.
आरक्षण न देण्याची संघाची भूमिका आहे. त्या भूमिकेला केंद्र सरकार कुठेतरी पुढे घेऊन जाण्याचे काम करत आहे. भाजप ही संघाची विंग असून त्यांना या देशातून आरक्षण संपवायचे आहे. मंडल आयोगाच्या अंमलबजावणीलाही भाजप विरोध करत होते. गोळवलकर गुरुजींच्या पुस्तकातही आरक्षण नको ही भूमिका त्यांनी वारंवार समोर आणली. म्हणजे देशामध्ये आरक्षण संपवण्याचा भाजपचा डाव आहे. जे आम्ही अजिबात होऊ देणार नाही, असा स्पष्ट इशाराही त्यांनी दिला.
आरक्षण संपविण्याचा घाट
आम्ही फुले-शाहू-आंबेडकरांच्या विचारधारेवर काम करतो. गोळवलकर यांची विचारसरणी केंद्र सरकार लोकांवर लादू पाहत आहे, मात्र त्यांचा अजेंडा आम्ही यशस्वी होऊ देणार नाही. सुप्रीम कोर्टाने कालचा निकाल दिला तो केवळ महाराष्ट्रापुरता मर्यादीत राहणार नाही. सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय देशभरासाठी लागू होतो. संपूर्ण देशातील ओबीसी आरक्षण यामुळे धोक्यात येईल. मंडल आयोगाने जे राजकीय आरक्षण दिले होते, ते संपविण्याच्या मार्गावर केंद्रसरकार वाटचाल करत आहे. देशभरातील फुले-शाहू-आंबेडकरांची विचारधारा मानणारे लोक याचा विरोध करतील. संसदेत देखील यावर आम्ही प्रश्न उपस्थित करू, असेही ते म्हणाले.
आरक्षण विरोधकांना भाजपची फूस
जे वकील आरक्षणाविरोधात कोर्टात जात आहेत, त्यांना भाजपची फूस आहे, त्यांचे पाठबळ आहे. महाविकास आघाडीच्या विरोधात जे लोक कोर्टात जातात, त्यांना पैसे पुरविण्याचे काम भाजपकडून केले जाते. भाजपच्या पाठबळावर हरिश साळवे यांच्यासारखे मोठे मोठे वकील नेमले जातात, असं सांगतानाच राज्य सरकारने नेमलेल्या मागासवर्ग आयोगाला निधी, मनुष्यबळ आणि इतर साधनसामुग्री देण्यासाठी सरकारने निर्णय घेतलेला आहे. आरक्षण दिल्याशिवाय निवडणुका न घेण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्न असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
