मुंबई: सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षण प्रकरणी येत्या ८ मार्चपासून सुनावणी सुरू होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर रविवारी महाविकास आघाडी सरकारनं आयोजित केलेल्या बैठकीला केंद्रीय विधी व न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद गैरहजर राहिले होते. त्यावरून काँग्रेसनं भाजपवर निशाणा साधला आहे. देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितल्यामुळं तर रविशंकर प्रसाद बैठकीला आले नाहीत ना, अशी शंका काँग्रेसचे प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी उपस्थित केली आहे.
‘मुळातच राज्य सरकारने मराठा आरक्षणासारख्या महत्त्वाच्या व संवेदनशील प्रकरणावर आयोजित बैठकीला एका केंद्रीय मंत्र्याने दांडी मारणे चुकीचे आहे. त्यांच्या सोयीनुसार बैठकीची वेळ बदलण्यात आली होती. तरीही ते अनुपस्थित राहिले. फडणवीस यांनी केंद्रीय मंत्र्यांच्या गैरहजेरीबाबत दिलेले स्पष्टीकरण अधिकच संतापजनक आहे. या बैठकीला केंद्र सरकारचे मंत्री उपस्थित राहिले असते तर ते एका बाजूने असल्याचा संदेश गेला असता, हे फडणवीसांचे विधान आश्चर्यकारक आहे,’ असं सांगत सचिन सावंत यांनी भाजपच्या हेतूवर संशय व्यक्त केला.
सर्वोच्च न्यायालयातील मराठा आरक्षणाचे प्रकरण म्हणजे एखाद्या खासगी मालमत्तेबाबत दोन व्यक्तींचा वाद नव्हे; तर हा भारतीय संघराज्यातील एका राज्याने घटनादत्त अधिकारांच्या अधीन राहून आणि विहित संवैधानिक प्रक्रिया पूर्ण करून विधीमंडळात सर्वसंमतीने पारित करून घेतलेल्या एका विधेयकाचा प्रश्न आहे. मुळातच केंद्र सरकारला सर्वोच्च न्यायालयात काय भूमिका मांडायची हा नंतरचा भाग आहे. पण किमान राज्य सरकारचे नेमके काय म्हणणे आहे, ते ऐकून घेण्याचे सौजन्य तरी केंद्रीय मंत्र्यांनी दाखवायला हवे होते. खरे तर केंद्रातील भाजपच्या सरकारने आजवर स्वतःच मराठा आरक्षण प्रकरणी पुढाकार घेऊन मदतीची भूमिका घ्यायला हवी होती. कारण हे विधेयक तत्कालीन भाजपच्या राज्य सरकारच्या विनंतीवरून विधानसभा व विधान परिषदेतील सर्व राजकीय पक्षांनी एकमताने विनाचर्चा मंजूर केले होते. परंतु, आज राज्यात भाजपचे सरकार नसल्याने केंद्राकडून जाणीवपूर्वक अशी वागणूक दिली जाते आहे का, असा प्रश्नही सावंत यांनी केला.
मोदी सरकारच्या काळात झालेली १०२ वी घटना दुरुस्ती व आरक्षणाच्या ५० टक्के मर्यादेबाबत इंद्रा साहनी प्रकरणाचा निवाडा, हे दोन मराठा आरक्षणातील मोठे पेच आहेत. हे पेच सोडवण्यासाठी केंद्र सरकारची भूमिका महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. रविवारच्या बैठकीत वरिष्ठ विधीज्ञ मुकुल रोहतगी व परमजितसिंग पटवालिया यांनी सुद्धा हेच सांगितले. यामुळे मराठा आरक्षणाच्या प्रकरणामध्ये केंद्र सरकारचा काहीही संबंध नाही, असे सांगणारे भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील व आमदार विनायक मेटे उघडे पडले, असं सचिन सावंत म्हणाले. किमान आता तरी भाजपच्या राज्यातील प्रमुख नेत्यांनी केंद्र सरकारकडे आपले वजन खर्ची करून सर्वोच्च न्यायालयात त्यांना मराठा आरक्षणासाठी अनुकूल अशी भूमिका घेण्यास भाग पाडावे, असे आवाहन सावंत यांनी केले.
