मुंबई : राज्यातील लॉकडाऊन संदर्भातील राज्य मंत्रिमंडळाची आज बैठक पार पडली. या बैठकीमध्ये राज्यातील रुग्णसंख्या अजूनही कमी झाली नसल्यामुळे लॉकडाऊन उठवणार की नाही याबाबतची चर्चा करण्यात आली. या बैठकीनंतर आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी माध्यमांशी संवाद साधला आणि सांगितले की, राज्यातील लॉकडाऊन सरसकट उठवणार नसून त्यामध्ये शिथिलता दिली जाणार आहे.
२१ जिल्ह्यांमध्ये राज्याच्या सरासरीपेक्षा जास्त पॉझिटिव्हीटी रेट आहे. त्या अनुषंगाने अशी चर्चा झाली की, ज्या जिल्ह्यात पॉझिटिव्हीटी रेट जास्त आहे आणि रुग्णदरात वाढ जास्त आहे. त्यामुळे बेट्स उपलब्ध हा प्रश्न त्यानिमित्ताने असतोच. लॉकडाऊनच्या बाबत बेड्स उपलब्धता आणि पॉझिटिव्हीटी रेट हा फार महत्त्वाचा निकष मानला जातो. त्यामुळे एक नक्की आहे की, सरसकट लॉकडाऊन उठवणार हा विषय अजिबात नाही. लॉकडाऊन जो आज आहे, तो तसाच राहून त्याच्यामध्ये शिथिलता देण्यात येणार आहे. मग ती शिथिलता काही तास वाढवण्याची आहे का? जास्त दुकाने उघडण्याची आहे का? हे सगळे जे बारकावे आहेत. त्याची कॅबिनेटमध्ये सविस्तर चर्चा होऊ शकत नाही. पण हा कोरोनाचा नवीन प्रकार व्हेरियंट आहे हे निश्चित आहे. त्या दृष्टीकोनातून तो मुद्दा लक्षात घेऊन किंवा सर्वाधिक कोरोनाबाधित जिल्ह्यांचा मुद्दा लक्षात घेऊन लॉकडाऊन पूर्णपणे उठवणार हा विषय होणार नाही आहे. जो लॉकडाऊन आहे तो वाढवायचा आहे फक्त त्यांच्यामध्ये शिथिलता निश्चित प्रकारे द्यायची आहे. त्या शिथिलतेचे जे बारकावे आहेत, ते बारकावे टाक्स फोर्ससोबत चर्चा करून निश्चित करण्यात येतील. लॉकडाऊनमधील शिथिलता आरोग्य विभाग, टास्क फोर्स आणि मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून केली जाईल, अशी माहिती राजेश टोपे यांनी दिली.
ते पुढे म्हणाले की, ग्लोबर टेंडरबाबत निश्चित फायझर, जॉनसन अँड जॉनसन, स्पुटनिक, एस्ट्राजेनेका या कंपन्यांनी त्यांच्या मार्केटिंगस एजन्सींच्या माध्यमातून निश्चित प्रकारे ट्रेंड भरले आहे. काही कंपन्यांनी रेट भरले नाहीत, काही कंपन्यांनी शेड्यूल कशा असतील याबाबी स्पष्ट केलेल्या नाही. त्यामुळे हे सगळे प्रश्न आहेत, त्यांना पुन्हा विचारण्यात येत आहेत. दरम्यान पंजाब आणि दिल्लीला फायझरने स्पष्टपणे सांगितले आहे की, आम्ही राज्यांना लस देणार नाही, आम्ही लस केंद्राला देऊ. अशा स्वरुपाने काही गोष्टी असल्यामुळे पुन्हा पुन्हा केंद्र सरकारला विनंती आहे की, आयात करण्याच्या लसीचा जो विषय आहे, ज्यामध्ये केंद्र सरकारने आजपर्यंत तीनच लसींना परवानगी दिली आहे. त्यानंतर आता फायझरला देतील का?, मॉडर्नाला देतील का?, जॉनसन अँड जॉनसनला देतील का? हे प्रश्न केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतले आहेत. त्यामुळे या सर्व पार्श्वभूमी पाहता लस आयात करण्यासंदर्भातील धोरण केंद्राने काढावे, अशी मागणी आणि विनंती मी डॉ. हर्ष वर्धन यांना करतो.
