पुणे : आर्थिक अनियमिततेसह अन्य कारणांवरून पुण्यातील शिवाजीराव भोसले सहकारी बँकेचा परवाना रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) तत्काळ रद्द केला आहे. बँकेच्या ९८ टक्के ठेवीदारांच्या ठेवी पाच लाखापर्यंतच्या असल्याने त्यांना ठेव विमा महामंडळाकडून त्यांच्या ठेवी परत मिळू शकतील. सहकार विभागाने केलेल्या शिफारसीनुसार ही कारवाई केल्याचं रिझर्व्ह बँकेने स्पष्ट केलं आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आ. अनिल भोसले यांच्या नेतृत्वाखाली बँकेचे कामकाज सुरु होते.
भोसले बँकेकडे पुरेसे भांडवल तसंच उत्पन्नाचे स्रोत नाहीत. कायद्यानुसार बँक विविध निकषांची पूर्तता करू शकत नाही. बँक आपल्या ठेवीदारांना त्यांची संपूर्ण रक्कम परत करण्याच्या स्थितीत नाही. त्यामुळे ठेवीदारांच्या हिताच्या दृष्टीने बँकेला व्यवसाय सुरू ठेवण्याची परवानगी देता येणार नाही, असं आरबीआयने म्हटलं आहे. बँक अवसायनात काढण्याची प्रक्रिया तातडीने सुरू झाली आहे. विमा महामंडळाच्या कक्षेत येणाऱ्या बँकेच्या ९८ टक्के ठेवीदारांना पाच लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम परत मिळेल, असंही आरबीआयने म्हटलं आहे.
शिवाजीराव भोसले सहकारी बँकेचा परवाना रद्द करण्याची मागणी मी व सहकार आयुक्त अनिल कवडे यांनी ‘टास्क फोर्स फॉर अर्बन बँक्स’ समितीच्या बैठकीत ‘आरबीय’कडे केली होती. ती मान्य करत समितीने तशी शिफारस केंद्रीय समितीला केली. त्यानुसार ही कारवाई करण्यात आली, असं महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक्स फेडरेशनचे अध्यक्ष विद्याधर अनास्कर यांनी सांगितले. दरम्यान, ठेवीदारांच्या हितासाठी कर्नाळा बँकेचाही परवाना रद्द करण्याची शिफारस केल्याचंही अनास्कर यांनी स्पष्ट केलं आहे.
या कारवाईमुळे बँकेतील ९८ टक्के ठेवीदारांना त्यांची व्याजासह जास्तीत जास्त पाच लाख रुपयांपर्यंत रक्कम परत मिळेल. त्यासाठी त्यांनी ओळखपत्रांसह (केवायसी प्रक्रियेनुसार आवश्यक) आपला दावा अवसायांकडे सादर करावा, असं विद्याधर अनास्कर यांनी म्हटलं आहे.
