राजकारण

निलंबन कालावधी कमी करण्‍यासाठी भाजपच्या १२ आमदारांचे पत्र

मुंबई : ज्‍या मतदारांनी आम्हाला त्‍यांचे प्रश्‍न मांडण्‍यासाठी विधानसभेत निवडून दिले त्‍या मतदारांचे प्रश्‍न आम्‍हाला निलंबित असल्‍याने हिवाळी अधिवेशनात मांडता येणार नाहीत. त्‍यामुळे मतदारांवर अन्‍याय होऊ नये म्‍हणून आमच्‍यावर करण्‍यात आलेल्‍या निलं‍बनाच्‍या कारवाईच्‍या एक वर्षांच्‍या कालावधीचा फेर विचार करण्‍यात यावा, अशी विनंती करणारी १२ पत्रे १२ आमदारांनी विधानसभा उपाध्‍यक्ष नरहरी झिरवळ यांना पाठविली आहेत.

विधानसभेच्‍या पावसाळी अधिवेशनात भाजपाच्‍या १२ आमदारांना १ वर्षांसाठी निलंबित करण्‍यात आले होते. भाजपा आमदार आशिष शेलार आणि ११ आमदारांनी या निलं‍बनाविरोधात सर्वोच्‍च न्‍यायालयात दाद मागितली आहे. ही याचिका सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने दाखल करुन घेतली असून ११ जानेवारीला पुढील सुनावणी होणार आहे. त्‍यावेळी न्‍यायालयाने सराकर आणि विधिमंडळाला आपली बाजू मांडण्‍यास सांगितले आहे. दरम्‍यान, ही याचिका दाखल करुन घेताना न्‍यायालयाने या आमदारांचा आपल्‍या निलंबनाचा कालावधी कमी करण्‍यासाठी विधानसभा अध्‍यक्षांना विनंती करण्‍याचा अधिकार अबाधित ठेवला आहे. त्‍यानुसार आमदार आशिष शेलार यांच्‍यासह १२ आमदारांनी प्रत्‍येकांनी स्‍वत्रपणे पत्र लिहून विधानसभा उपाध्‍यक्षांना विनंती केली आहे.

पावसाळी अधिवेशनात झालेला मोठा गदारोज देशभर गाजला होता. तालिका अध्यक्षांचा माईक ओढण्यापासून ते विधानसभेच्या लॉबीत गदारोळ केल्याचा आरोप या १२ सदस्यांवर करण्यात आला होता. त्यानंतर या 12 सदस्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली होती. त्यानंतर भाजपने आमदारांच्या निलंबनाचा निषेध नोंदवत विधानसभेच्या कामकाजावर बहिष्कार टाकला होता. भाजपने बाहेरच प्रतिविधानसभाही भरवली होती. मात्र या प्रतिविधानसभेवर सत्ताधाऱ्यांनी आक्षेत नोंदवत मार्शल पाठवून ही प्रतिविधानसभाही गुडाळली होती, त्यावेळी मोठा हायव्होल्टेज ड्रामाही पहायला मिळाला होता.

पहिला दिवसही वादळी

आज सुरू झालेल्या हिवाळी अधिवेशनाचा पहिला दिवसही वादळी ठरला आहे, आमदार भास्कर जाधव यांनी अधिवेशनात थेट पंतप्रधान मोदींची नक्कल केली. त्यानंतर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस चांगलेच आक्रमक झाल्याचे दिसून आले. त्यानंतर भास्कर जाधव यांनी बिनाशर्त माफीही मागितली. त्यामुळे आजचा अधिवेशनाचा पहिला दिवसही चांगलाच गाजला आहे.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button