नाशिक : कुसुमाग्रज प्रतिष्ठानकडून दिला जाणारा जनस्थान पुरस्कार सुप्रिसद्ध कथाकार, कादंबरीकार, कवी मधु मंगेश कर्णिक यांना प्रदान करण्यात आला. १ लाख रुपये रोख, सन्मानचिन्ह, आणि मानपत्र असं या पुरस्काराचं स्वरुप आहे. यावेळी बोलताना मधु मंगेश कर्णिक यांनी एक खंत बोलून दाखवली आहे. दिल्लीला महाराष्ट्र कळत नाही. त्यामुळेच ज्ञानपीठ पुरस्कार हा दाक्षिणात्य साहित्यिकांना दिला जातो. एकाच कर्नाटकातील साहित्यिकांना ९ ज्ञानपीठ पुरस्कार मिळाले आहेत. ज्ञानपीठ पुरस्कार देणाऱ्या राष्ट्रीय कमिटीला थोडा आकस असू शकतो. मात्र, आपणही कमी पडतो ही वस्तुस्थिती आहे, असं मधु मंगेश कर्णिक यांनी म्हटलंय.
दक्षिणेतील साहित्यिक ज्ञानपीठ पुरस्कारासाठी लॉबिंग करतात असं मी म्हणत नाही. मात्र, साहित्य अनुवादामध्ये आपण कमी पडतो. राज्यातील साहित्यिकांचे साहित्य इतर भाषेत अनुवाद करण्यासाठी सरकारने पुढाकार घ्यावा, अशी अपेक्षाही कर्णिक यांनी यावेळी व्यक्त केली आहे. दुसरीकडे कुरुमाग्रज प्रतिष्ठानकडून देण्यात येणाऱ्या पुरस्कारामध्ये प्रतिष्ठानचा अजिबात हस्तक्षेप नसतो. म्हणून हा पुरस्कार साहित्य क्षेत्रात मानाचा पुरस्कार म्हणून ओळखला जातो. हा पुरस्कार मला मिळाला म्हणून आनंद झाला. महाराष्ट्र सरकारच्या वतीनं देण्यात येणाऱ्या पुरस्कारामध्ये अनेक जणांचे फोन, पत्र येतात. तसंच दडपणही टाकलं जातं, असं म्हणत कर्णिक यांनी सरकारच्या वतीनं देण्यात येणाऱ्या पुरस्कारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं आहे.
राज्यात मराठी विषयी बोलणारे खूप वक्ते निर्माण झाले; परंतु आजही मराठीच्या संवर्धनासाठी, विकासासाठी कोणीही प्रयत्न करतांना दिसत नाही. शासनही मराठीच्या संवर्धनासाठी उदासीन असल्याची खंत पदमश्री मधू मंगेश कर्णिक यांनी व्यक्त केली. कुसुमाग्रज प्रतिष्ठानने जनस्थानच्या माध्यमातून मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळवून देण्याकरीता प्रयत्न करावे अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.
कुसुमाग्रज प्रतिष्ठान येथे आयोजित या सोहळ्याप्रसंगी व्यासपीठावर कुसुमाग्रज प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष न्या.नरेंद्र चपळगांवकर, प्रतिष्ठानचे विश्वस्त अॅड. विलास लोणारी, स्मारक समितीचे अध्यक्ष हेमंत टकले आदी उपस्थित होते. यावेळी बोलतांना मधु मंगेश कर्णिक यांनी मराठी भाषेच्या भवितव्याबाबत चिंता व्यक्त केली. ते म्हणाले, १९६० साली महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती झाली तेव्हा मुंबईमध्ये मराठीचा टक्का ५२ टक्के होता. आज ४० वर्षानंतर राज्याच्या राजधानीत मराठीचा टक्का २२ टक्क्यांवर आला आहे. देशातील सर्व भाषिकांचे भाषा भवन मुंबईत आहे पण, मराठी भाषा भवन अजून होऊ शकले नाही ही शोकांतिका आहे. याबाबत आजवरच्या अनेक सांस्कृतिक मत्र्यांकडे पाठपुरावा करूनही शासनाची उदासिनताच दिसून आल्याचे त्यांनी सांगितले. शासन कोणाचेही असो मराठीचा आदर सर्वजण व्यक्त करतात. परंतु, प्रत्यक्षात काहीच करत नाही, असं सांगत त्यांनी शासनाच्या भूमिकेविषयी जाहीर नाराजी प्रकट केली.
राजकीय नेत्यांच्या मराठी प्रेमाविषयी वक्तव्य करतांना त्यांनी जोरदार फटकारे ओढले. मराठीसाठी बोलणारे अनेक वक्ते तयार झाले परंतु मराठीच्या जतनासाठी कोणीही प्रयत्न करतांना दिसत नाही, अशी चिंताही त्यांनी व्यक्त केली. कुसुमाग्रज प्रतिष्ठानच्या माध्यमातून मराठी भाषेच्या अभिजात दर्जासह मराठी भाषाभवन, विद्यापीठ निर्मितीसाठी पुढाकार घ्यावा, अशी अपेक्षा त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.
