मुंबई: मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर केलेल्या लाचखोरीच्या आरोपाच्या चौकशीसाठी राज्य सरकारकडून नेमण्यात आलेल्या चांदिवाल समितीला दिवाणी न्यायालयीन अधिकार बहाल करण्यात आले आहेत. ही समिती नेमल्यानंतर विरोधकांनी या समितीला कोणतेही अधिकार नसल्याचे सांगत अनिल देशमुख यांची चौकशी निव्वळ फार्स असल्याचे म्हटले होते. मात्र, सामान्य प्रशासन विभागाने अधिसूचना जारी करून चांदिवाल समितीला दिवाणी अधिकार देण्यात आल्याचे स्पष्ट केले.
परमबीर सिंग यांनी अनिल देशमुख यांच्यावर प्रतीमहिना १०० कोटींच्या वसुलीचा आरोप करणारे पत्र २० मार्च २०२१ रोजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना लिहिले होते. त्या पत्रात उल्लेख केल्याप्रमाणे देशमुख किंवा त्यांच्या कार्यालयातील कोणत्याही अधिकाऱ्याकडून कोणतेही गैरवर्तन किंवा गुन्हा झाल्याबाबत ही समिती चौकशी करणार आहे.
चांदिवाल समितीस चौकशी आयोग अधिनियम १९५२ मधील कलम ४, ५ अ, ८, ९ नुसार दिवाणी आणि अनुषंगिक अधिकार प्राप्त झाले आहेत. परमबीर सिंग यांनी अनिल देशमुख यांच्यावर केलेल्या आरोपांमध्ये तथ्य आढळल्यास ही समिती याप्रकरणाचा तपास लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग आणि इतर संस्थांकडे सोपवण्याची शिफारस करु शकते. या समितीला अलीकडेच कार्यालयासाठी जागा देण्यात आली. येत्या सहा महिन्यांमध्ये चांदिवाल समितीकडून चौकशीला अहवाल सादर केला जाईल.
परमबीर सिंग यांनी केलेल्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपासंदर्भात गृहमंत्री अनिल देशमुख यांची चौकशी करण्यासाठी नेमलेली न्यायालयीन समिती म्हणजे निव्वळ धूळफेक असल्याची टीका राज्याचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केली होती. कोणतेही अधिकार नसताना उच्च न्यायालयाचे एक निवृत्त न्यायाधीश विद्यमान गृहमंत्र्यांविरोधात चौकशी कशी करणार, असा सवाल फडणवीस यांनी उपस्थित केला होता.
अनिल देशमुखांच्या चौकशीसाठी स्थापन करण्यात आलेली चांदीवाल समिती कमिशन्स ऑफ इन्क्वायरी अ‍ॅक्ट १९५२ अंतर्गत गठीत करण्यात आलेली नाही. ना त्यांना या कायद्यानुसार अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. या समितीला साध्या समितीचा दर्जा देण्यात आला असून, न्यायालयीन आयोगाचे अधिकार देण्यात आलेले नाहीत. त्यामुळे ही समिती म्हणजे निव्वळ धूळफेक आहे. या प्रकरणातील आरोपांची तीव्रता आणि गांभीर्य लक्षात घेता, त्यातून कोणताही हेतू साध्य होणार नाही, असे फडणवीस म्हणाले होते.
