मुंबई : ओबीसी आरक्षणाच्या प्रश्नावर मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत आज सर्वपक्षीय बैठक झाली. या बैठकीत सर्व नेत्यांची मते आजमावून घेण्यात आली. केवळ चर्चा झाल्यानंतर पुन्हा शुक्रवारी बैठक घेण्याचे निश्चित करून निर्णय पुढे ढकलण्यात आला.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली शुक्रवारी झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत स्थानिक स्वराज्य निवडणुकांच्या आधी ओबीसी आरक्षण मिळावे यासाठी प्रयत्न केले जात असल्याचे सांगण्यात आलं. येत्या शुक्रवारी पुन्हा यावर चर्चा करुन अंतिम निर्णय घेण्यात येईल, असे नाना पटोले यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले आहे. ओबीसी आरक्षण कायम ठेवून येणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुका व्हाव्यात यासाठी एकमत होऊन त्यावर मार्ग कसा काढता येईल त्यावर चर्चा झाली आहे. येत्या शुक्रवारी पुन्हा यावर चर्चा करुन अंतिम निर्णय घेण्यात येईल, असे पटोले यांनी म्हटले आहे. ज्या जिल्ह्यांमध्ये ओबीसींसाठी आरक्षण नाही तिथे ते कसे लागू करता येईल यासाठी चर्चा करण्यात येणार आहे. महाराष्ट्रातल्या २० जिल्ह्यांमध्ये आरक्षण कायम राहणार असून १६ जिल्ह्यांमध्ये कमी जास्तपणा होणार आहे, असे नाना पटोले पुढे म्हणाले.
फडणवीस यांचा इशारा
आजच्या बैठकीत सरकारने कोणताही प्रस्ताव ठेवलेला नाही. त्यांनी आमची मतं जाणू घेतली आहेत. मतं जाणून घेताना जो काही निर्णय आहे त्याचे पृथ्थकरण मी केलेलं आहे. के. कृष्णमृती आणि खानविलकर यांनी दिलेल्या निर्णयात अतिशय स्पष्टपणे सांगितले आहे की, राजकीय मागासपणाची चौकशी करायची आहे. याचा जणगणनेशी कुठलाही संबंध नाही आहे. ही त्रिस्तरीय चौकशी करायची आहे. यामध्ये पहिल्या भागात आयोगाची नेमणूक करणे आपण पूर्ण केला आहे. दुसऱ्या भागात राजकीय मागासपणाची चौकशी करण्याचे काम या आयोगाला करायचे आहे. त्यामुळे जोपर्यंत आयोग इम्पिरिकल डेटा तयार करत नाही तोपर्यंत हे आरक्षण परत येऊ शकत नाही, असे देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकारांना सांगितले.
इम्पिरिकल डेटा तयार करुन आयोगाने सादर केला तर त्याच्या तपशीलात जाण्याचा कोर्टाला अधिकार नाही असे ना. चंद्रचूड यांनी आपल्या निर्णयात म्हटले आहे. मराठा आरक्षणाप्रमाणे माहिती पुढील तीन ते चार महिन्यात तयार केली जाऊ शकते. त्यामुळे ओबीसीचं आऱक्षण हे निवडणुकांच्या आधी परत करु शकतो, असे देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले आहे.
आरक्षण ५० टक्क्याच्या आत ठेवलं तर २० जिल्ह्यात २७ ते ३५ टक्के आरक्षण देता येऊ शकतं. १० जिल्ह्यात २२ ते २७ टक्के आरक्षण मिळेल. पाच जिल्ह्याचा प्रश्न जटील आहे. त्यावर विचार करावा लागेल. अजून नऊ जजच्या बेंचपुढे जावं लागेल. म्हणजे पुढचे पाच ते सात वर्षे ओबीसींना एकही जागा आरक्षणमध्ये मिळणार नाही. त्यामुळे या दोन लढाया समांतर लढल्या पाहिजे. पहिल्यांदा २० जिल्ह्यातील अ‍ॅडिशनल आरक्षण मिळून जे कॉम्पेसेट होतंय ते घेतलं पाहिजे. दहा जिल्ह्यात २२ ते २७ टक्के मिळतंय ते घेतलं पाहिजे. पाच जिल्ह्यांकरता नीट विचार करून त्यांनाही देता येणं शक्य आहे. त्याला वेगळा कायदा करावा लागेल. तो कायदा तयार केला पाहिजे. त्या व्यतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालयात लढायचं असेल तर लढलं पाहिजे, असं त्यांनी सांगितलं.
एकाही ओबीसीला आरक्षण देणार नाही अशी भिती दाखवता येणार नाही. आम्ही ते मान्य करणार नाही. ओबीसींना आरक्षण द्यावे लागेल. ते त्यांच्या हक्काचं आहे. ते घटनापीठाने दिलं आहे. आरक्षण रद्द केलेलं नाही. ते रिट डाऊन केलं. स्ट्राईक डाऊन केलं नाही. ट्रिपल टेस्ट पूर्ण केलं तर आरक्षण मिळेल, असंही ते म्हणाले.
