मुंबई : आपण कोरोनाची आकडेवारी दिली तर सत्य बाहेर येईल याच उद्देशाने राज्यपालांना सरकारकडून एखाद्या चौकात करतो तशाच स्वरूपाच भाषण देण्यात आले. यमक जुळवणारी भाषा ही यशाचे गमक असू शकत नाही. कोरोना काळात केलेल्या तयारीसाठी राज्य सरकार आपली पाठ थोपटून घेते, पण नेमके कोणते कार्यक्रम हाती घेतले याबाबत सरकार काहीच बोलत नाही. राज्यपालांच्या अभिभाषणात सरकार येत्या दिवसात काय करणार आहे याचा उल्लेख होत नाही. या सगळ्या गोष्टींची साधी आकडेवारीही सरकारकडून मांडण्यात आली नसल्याची टीका विरोधी पक्षनेता देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यपालांच्या अभिभाषणावर चर्चा करताना केली. राज्य सरकारने कोरोनाच्या कालावधीत प्रयोगशाळा किती उभारल्या माहिती नाही, कोविड सेंटर किती उभारले माहिती नाही, किती रूग्ण आले त्याची कल्पना नाही, किती क्षमता होती, किती लोकांना त्यामध्ये सामावून घेतले माहिती नाही. या जम्बो हॉस्पिटलचा किती लोकांना लाभ झाला, पेशंट नव्हे तर किती कंत्राटदारांना लाभ झाला, कोणाकोणाची घर भरली गेली याचाही लेखाजोखा दिला गेला असता तर अधिक चांगल झाले असते असे फडणवीस म्हणाले.
जम्बो कोविड सेंटरची पुस्तिका तयार, मुख्यमंत्र्यांना सादर करणार आहोत. यामध्ये खरे किती पेशंट होते, ५० टक्के पेशंट तरी खरे होते. तुम्ही करार कसे केले? असा सवाल फडणवीस यांनी केला. अनेक लोकांना जम्बो कोविड सेंटर उघडण्याची मुभा आपण दिली, ते कोण आहेत, कोणाशी संबंधित आहे ते काढा. त्यामधून मोठी कुरणे तयार झाली. कोविड काळातला घोटाळा म्हणजे प्रेताच्या टाळूवरचे लोणी खाण्याचा प्रकार आहे असे फडणवीस म्हणाले.
औषध साधनसामुग्री किती दिली गेली याची माहिती नाही, महात्मा फुले जीवनदायी योजनेचा लाभ किती लोकांना दिली याबाबतची माहिती नाही. मंत्री महोदय सातत्याने योजनेत लाभ दिला असे सांगतात. पण प्रत्यक्ष माहितीच्या अधिकारात १० टक्के लोकांनाही योजनेचा लाभ झाला नसल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. आता या प्रकणात औरंगाबादच्या उच्च न्यायालयात केस दाखल झाली आहे. या प्रकरणात औरंगाबाद खंडपीठाने म्हटले आहे की तुम्ही जे म्हणत आहात ते दिसतच नाही. इतक्या लोकांची बिले समोर आहेत, तर नेमकी कोणाला याची मदत झाली असा सवाल खंडपीठाने विचारला आहे. किती लोकांचे प्राण वाचले तसेच किती लोकांना संक्रमित होण्यापासून वाचवण्यात आले याबाबत काहीही सांगण्यात आलेले नाही. माझे कुटुंब माझी, जबाबदारी आता मीच जबाबदार. सरकारची काहीच जबाबदारी नाही, सरकार हाथ झटकून मोकळे आहे अशी टीका फडणवीस यांनी सरकारवर केली. आपली पाठ थोपटायला सरकार तयार आहे, पण इतर जबाबदारी मात्र तुम्ही घ्या असे सरकारचे म्हणणे आहे.
देशात १ लाख ५१ हजार १५७ इतके मृत्यू देशात झाले आहेत. महाराष्ट्रात ५२ हजार १८४ मृत्यू झाले आहेत. देशाच्या ३३ टक्के मृत्यू एकट्या महाराष्ट्रात आहेत. आपण कशाची पाठ थोपटून घेत आहोत मला समजत नाही असे ते म्हणाले. आमच कौतुक डब्ल्यूएचओने केली आहे, डब्ल्यूएचओ काय करते हे हे राऊतांनी सांगितलेच आहे. त्यामुळे कंपाऊंडरचा सल्ला घ्यायचा, की डॉक्टरच्या सल्ला घ्यायचा हा प्रश्न मला विचारावासा वाटतो असे फडणवीस म्हणाले. महाराष्ट्रातील रूग्णसंख्या २१ लाख ६१ हजार ४४७ इतकी आहे. अनेक काळ ही संख्या २५ टक्के ते ४० टक्के इतकी होती. देशाच्या रूग्णसंख्येच्या ३५ टक्के मृत्यू हे महाराष्ट्रात असताना आपण कशाची पाठ थोपटून घेत आहोत असे त्यांनी विचारले. सक्रीय रूग्णांचे प्रमाण हे मार्च महिन्यात देशाच्या ४६ टक्के सक्रीय रूग्ण महाराष्ट्रात आहेत. आपण चाचण्याच कमी करतो आहोत. सप्टेंबरमध्ये आपण ८८ हजार चाचण्या करायचो. ऑक्टोबरमध्ये ७० हजार चाचण्या करतो. डिसेंबरमध्ये ६० हजार, जानेवारीत ६१ हजार आणि फेब्रुवारीत ५९ हजार अशा आपण चाचण्या कमी केल्या. चाचण्यांची संख्या कमी केली, तरीही संक्रमणाची परिस्थिती पहायला मिळते आहे. अमरावतीमध्ये पॉझिटीव्ह रूग्ण देण्याचे रॅकेट समोर आले, नवी मुंबईत चाचणी न करताच रूग्ण पॉझिटीव्ह झाले. रूग्णसंख्या खरोखर वाढली आहे का असाही सवाल त्यांनी केला.
आरेला कारे एवढचं ठाकरे सरकारचे धोरण
कुलाबा वांद्रे सीप्झ या मेट्रो ३ मार्गाचे अंतिम डिझाईन २०५३ पर्यंतच्या लोकसंख्येसाठी करण्यात आले आहे. त्यापेक्षा एकही नवीन गाडी आपण या प्लॅनिंगमध्ये घेता येत नाही. त्यामधील कालावधी हा एक ते दीड मिनिटापेक्षा कमी करता येत नाही. येत्या २०५३ पर्यंत ५५ गाड्या लागतील. २०३१ पर्यंत ४२ गाड्या लागतील. उद्घाटनाला ३१ गाड्यांच्या कारडेपोसाठी पुरेसा आहे. मेट्रो मार्गावर २०५३ मध्ये ५५ गाड्या संपुर्ण क्षमतेने धावतील. उर्वरीत १३ गाड्यांसाठी १.४ हेक्टर जागा लागेल. सध्या कांजुरमार्ग कारशेडसाठी जो मार्ग घेतला आहे, त्यासाठी किमान ५०० झाडे तोडावी लागणार आहेत. राज्यपालांच्या अभिभाषणावर आयोजित चर्चेवर बोलताना मेट्रोसाठी मुंबईकरांच्या बाबतीत होणाऱ्या अन्यायावर विरोधी पक्षनेता देवेंद्र फडणवीस यांनी टीका केली. राज्यपालांच्या अभिभाषणावर आयोजित चर्चेदरम्यान त्यांनी मेट्रोच्या प्रकल्पावर होणारी दिरंगाई पाहता सरकारच्या धोरणावर जोरदार टीका केली. सरकारचा आरेतील कारशेड कांजुरला नेण्याचा प्रकार म्हणजे आरेला कारे असा टोला असल्याचे फडणवीस यांनी लगावला.
सर्वोच्च न्यायालयात आरे आरेशेडबाबत झाडे तोडण्यासाठी जी याचिका झाली, त्यावेळी हा मुद्दा मांडण्यात आला की, पर्यावरणाच्या दृष्टीने ही झाडे तोडणे योग्य आहे का ? त्यावेळी एक अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने स्विकारला. जी झाडे तोडली तेवढे कार्बन सिक्वेस्टेशन ८० दिवसात केले असते. त्याठिकाणी भविष्यात १६ हजार झाडे लावता आली असती. पण कांजुरमार्गमध्ये जेव्हा कारशेड उभारण्यात येईल त्यासाठी चार वर्षे लागणार आहे. दोन वर्षे ही फिलिंगसाठी लागणार आहेत. जागेचा वादाचा प्रश्न आहे, जी मेट्रो मुंबईच्या लोकांना मिळू शकते, चार वर्षे लोकांना प्रदुषणात ठेवणार आहात. त्यामुळे एकुणच प्रकल्पाचा खर्च वाढणार आहे. मेट्रो प्रकल्पात कारडेपोची किंमत ही एक टक्के ते चार टक्के असणार आहे. प्रत्येकाची सिग्नल सिस्टिम आणि लागणारा वेळ पाहता राज्याचे हजारो कोटीचे नुकसान आपण करणार आहोत. हा प्रश्न तुमचा आणि माझा नाही हा प्रॅक्टीकल प्रश्न आहे. दुसऱ्या समितीचा अहवाल हा हास्यास्पद आहे. पहिल्या समितीला प्रश्न न विचारताच दुसरा अहवाल देण्यात आला. त्यामुळेच कदाचित एमएमआरडीए आयुक्तांना मुदतवाढ दिली आहे. हा मुंबईकरांवर अन्याय असल्याचे फडणवीस यावेळी म्हणाले. त्यामुळेच पर्यावरणाचा ऱ्हास आणि पैशाचा अपव्यय मोठ्या प्रमाणात होणार आहे. म्हणूनच या प्रकरणात तत्काळ कारवाई करावी अशी विनंती देवेंद्र फडणवीस यांनी केली.
सरकार केवळ फेसबुक लाईव्हमध्ये मग्न!
सरकार केवळ फेसबुक लाईव्हमध्ये मग्न, आहे. पण, २१ फेब्रुवारी २०२१ चे फेसबुक लाईव्ह उत्तम होतं. मुख्यमंत्री म्हणाले, माझा आवाज तुमच्यापर्यंत पोहोचतोय, पण तुमचा आवाज माझ्यापर्यंत येत नाही. नेमके हेच सव्वा वर्षांपासून आम्ही सांगण्याचा प्रयत्न करतो आहोत. पण, तुम्हीच सांगितले हे बरे केले!, असे म्हणत मुख्यमंत्र्यांना उपरोधात्मक टोलाही लगावला. तसेच, कोरोनाच्या काळातसुद्धा भ्रष्टाचार करण्याचे काम झाले. प्रेताच्या टाळूवरचे लोणी खाणे कशाला म्हणतात, याचा अर्थ सरकारने समजावून सांगितला, असा आरोपही फडणवीस यांनी विधानसभेत बोलताना केला.
एका स्टुलाची गोष्ट
तीन पक्षांचं सरकार अनेक गोष्टींमध्ये दिरंगाई करत असल्याची टीका त्यांनी केली. ‘एखादा विभाग स्टूल खरेदीसाठी मंत्रालयाशी पत्रव्यवहार करतो. मग मंत्रालयाकडून त्या विभागाला तुम्ही स्टूलची उंची किती हवी तेच नमूद केली नसल्याचं पत्रातून कळवलं जातं. उंची नमूद केल्यावर स्टूल लाकडी हवा की लोखंडी की फायबरचा याबद्दल मंत्रालयातून विचारणा होते. त्याला पत्रानं उत्तर दिल्यावर स्टूलाला किती पाय हवेत असा प्रश्न विचारला जातो. मग पुन्हा स्टूलाचं वजन किती हवं याची विचारणा होते. शेवटी तो स्टूल काही संबंधित विभागाला मिळत नाही. मग एखादी घटना घडल्यावर मंत्रालयातून स्टूलाबद्दल विचारलं जातं. तेव्हा संबंधित विभाग पत्रव्यवहाराचे इतके कागद झाले की आम्ही आता त्यांचाच स्टूल म्हणून वापर करत असल्याचं सांगतो,’ असा किस्सा सांगत फडणवीसांनी ठाकरे सरकारला चिमटा काढला.
