मुंबई : मराठा आरक्षण आंदोलनात मृत पावलेल्या ४२ आंदोलकांना आर्थिक मदत तसेच नोकरी देण्याच्या युती शासनातील निर्णयाचा पाठपुरावा करून पूर्तता केली असल्याची माहिती आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी दिली आहे. मयत आंदोलकांच्या कुटुंबियांना प्रत्येकी १० लाखाची मदत पोहोचली असून ४२ आंदोलकांपैकी ११ जणांच्या कुटुंबीयांना एसटी महामंडळात नोकरी दिली आहे. उर्वरित ११ जणांच्या नोकरीचे काम देखील प्रगतीपथावर असल्याचे टोपे यांनी म्हटलं आहे. शिवाय उरलेल्या २० आंदोलकांच्या कुटुंबात लहान सदस्य असल्याने त्यांनी आपला नोकरीचा अधिकार राखीव ठेवल्याची माहिती त्यांनी दिली आहे.
मराठा आरक्षणासाठी गेल्या अनेक वर्षांपासून मराठा बांधव लढा देत आहेत. मागील काही काळापासून हा लढा तीव्र होत आहे. आरक्षण मिळविण्याच्या लढ्यात अनेक मराठा बांधव तरुणांनी बलिदान दिलंय. आंदोलनादरम्यान मृत्यू झालेल्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांना नोकरी मिळावी, अशा मागणींनी जोर धरला होता. दरम्यान, मराठा आरक्षणासाठी बलिदान दिलेल्या बांधवांच्या कुटुंबातील वारसांना १० लाख रुपयांच्या धनादेशाचे वाटप करण्यात आलं.
मराठा समाजातील ३४ युवकांच्या कुटुंबातील वारसांना १० लाखांच्या धनादेशाचं वाटप करण्यात आल्याचं राजेश टोपे यांनी ट्विटरच्या माध्यमातून माहिती दिली होती. ज्या ३४ कुटुंबियांमध्ये औरंगाबाद जिल्ह्यातील ६, जालनामधील ३, बीडमधील ११, उस्मानाबादमधील २, नांदेडमधील २, लातूरमधील ४, पुण्यातील २, तर अहमदनगर, सोलापूर आणि परभणी जिल्ह्यातील प्रत्येकी एका कुटुंबाचा समावेश आहे. यातच राजेश टोपे यांनी बलिदान दिलेल्या बांधवांच्या वारसांना शैक्षणिक पात्रतेनुसार नोकरी देण्याची घोषणा केली होती. मराठा आरक्षण आंदोलनात बलिदान देणाऱ्या ३४ जणांना १० लाख देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. याचबरोबर वारसांना फक्त महामंडळात नोकरी न देता गुणवत्तेच्या आधारावर योग्य नोकरी देण्यात येणार आहे. याबाबत राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याशी चर्चा करून लवकरच निर्णय घेण्यात येणार आहे, असंही आरोग्यमंत्र्यांनी म्हटलं होतं.
सतत पाठपुरावा केल्यानं मराठा आरक्षणासाठी बलिदान दिलेल्या मराठा बांधवांच्या कुटुंबीयांना अखेर न्याय मिळाला. बलिदान दिलेल्या मराठा बांधवांच्या कुटुंबीयांना राज्य शासनाने आज १० लक्ष रुपये मदत वितरित केली आहे, अशा आशयाचं राजेश टोपे यांनी ट्विट केलंय. तसेच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी निधी देण्याचा निर्णय घेतल्याबद्दल सार्वजनिक बांधकाम मंत्री आणि मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी त्यांचे आभार मानले.
