सातारा: राज्यातील निवडणुका या ओबीसी आरक्षणाशिवाय होत आहेत. यासंबंधी असणारा इम्पेरिकल डेटा हा दोन महिन्यात मार्च अखेरपर्यंत संकलित होणे अपेक्षित आहे. यासाठी लागणारा निधी व कर्मचारी वर्ग महाविकास आघाडीने उपलब्ध करुन दिला आहे, तरी मार्चपर्यंत हा इम्पेरिकल डेटा मिळावा, यासाठी आम्ही आग्रह धरणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी येथे सांगितले.
ओबीसी आरक्षणासंदर्भातील इम्पेरिकल डेटा केंद्राकडून मिळण्याबाबत राज्य सरकारने केलेली याचिका सर्वोच्च न्यायालायाने फेटाळल्यानंतर आता महाविकास आघाडीच्या ठाकरे सरकराने याबाबत तयारी सुरू केली आहे. यासंदर्भात अजित पवार यांनी महत्त्वाची माहिती दिली आहे. सावित्रीबाई फुले यांच्या जयंतीनिमित्ताने अभिवादन करण्यासाठी अजित पवार नायगाव येथे गेले होते. यावेळी पत्रकारांनी ओबीसींच्या इम्पेरिकल डेटाबाबत विचारले असता अजित पवार बोलत होते. ओबीसी आरक्षणासाठी लागणारा इम्पेरिकल डेटा मार्चपर्यंत गोळा होईल, अशी अपेक्षा आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत आयोगाच्या अध्यक्षांना याबाबत विचारले होते, तेव्हा त्यांनी दोन महिन्यांत डेटा गोळा करू असे सांगितले होते. दोन्हीही सभागृहाच्या मंजुरीने लागणारा निधी व सर्व स्टाफ महाविकास आघाडीने उपलब्ध करुन दिल्याने आता याविषयी निधीच्या कमतरतेची अडचण दूर झाली. आयोगाने ठरवले तर दोन महिन्यात हे पूर्ण व्हायला हरकत नाही, तरी येत्या दोन महिन्यात हा इम्पेरिकल डेटा देण्यासंबंधी आम्ही आग्रह धरणार असल्याचे अजित पवार म्हणाले.
जोपर्यंत ओबीसी समाजाला लोकप्रतिनिधीची संधी मिळत नाही, तोपर्यंत निवडणुका घेऊ नका, असा ठराव महाविकास आघाडीने केला होता. हा प्रश्न केवळ महाराष्ट्रापुरता नसून मध्य प्रदेश व अन्य राज्यांतही आहे. म्हणून केंद्र सरकार याबाबत कायद्यात दुरुस्ती ही करु शकत होते. मात्र, आम्ही असे म्हटले की, याबाबात टोलवाटोलवी करतात, असे बोलले जाते. ओबीसी आरक्षणाबाबत शरद पवार, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व महाविकास आघाडीची इच्छा असल्याचे अजित पवारांनी यावेळी स्पष्ट केले.
