मुंबई: वाढीव पगारवाढ देऊनही एसटी कर्मचारी विलीनीकरणाच्या मागणीवर ठाम आहेत. अनेक दिवसंपासून राज्यातील एसटी कर्मचारी संपावर बसले आहेत. यात काही आगारातून बस सेवा सुरू झाल्या आहेत, पण इतर आगारातील कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली होती. पण, आता ही निलंबनाची कारवाई मागे घेण्याची घोषणा परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी केली आहे. आज त्यांनी माध्यमांमसमोर येऊन ही मोठी घोषणा केली.
परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी आज पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी त्यांनी एसटीच्या निलंबित कर्मचाऱ्यांबाबत महत्वाची घोषणा केली. ते म्हणाले की, सरकारने कर्मचाऱ्यांची वाढीव पगार वाढीची मागणी मान्य केली. आतापर्यंत सर्वात मोठी पगारवाढ देण्यात आली. यानंतरही काही आगारातील कर्मचारी विलीनीकरणाच्या मागणीवर ठाम आहेत. पण, त्यांना आता सरकार अखेरची संधी देत आहे.
परब पुढे म्हणाले की, निलंबित कर्मचाऱ्यांना कामावर यायचे आहे, पण त्यांना येऊ दिले जात नाही, असा आरोप करण्यात येत होता. तसेच, काहीजणांनी निलंबन मागे घेण्याची विनंतीही केली होती. या सर्व गोष्टीवर विचार केल्यानंतर आम्ही कर्मचाऱ्यांना अजून एक संधी देण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार, आता कर्मचाऱ्यांना सोमवारपर्यंतची वेळ देण्यात आली आहे. जे कर्मचारी सोमवारपर्यंत सेवेत रुजू होतील, अशा सर्व कर्मचाऱ्यांचे निलंबन मागे घेतले जाईल. शिवाय, त्यांना वाढीव पगारही दिला जाईल, अशी माहिती त्यांनी दिली आहे.
मेस्मा लावणार नाही, पण…?
ते पुढे म्हणाले की, जिथे डेपो ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त चालू होईल, त्यांना त्याच डेपोमध्ये काम दिलं जाईल. पण जिथे तेवढी कामगार संख्या नाही होणार, त्यांना आजूबाजूच्या डेपोमध्ये सामावून घेतलं जाईल. पण, आम्ही कारवाईबाबत पुढे गेलो आहोत. सोमवारनंतर कठोर कारवाई होऊ शकते. सोमवारी निलंबित कामगारांनीही कामावर यावं, निलंबित झालेले नाही अशा कामगारांनीही कामावर यावं. मला संधी दिली नाही असं वाटू नये म्हणून त्यांना एक संधी देत आहोत. कामगारांना अडवलं गेलं तर त्यांनी पोलीस ठाण्यात तक्रार करावी किंवा डेपो मॅनेजरला सांगावं. जेणे करून त्यांना पोलीस संरक्षण पुरवले जाईल. तूर्तास मेस्मा न लावण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र, कामगार कामावर आले नाही तर त्याहूनही कठोर कारवाई केली जाईल, असंही ते म्हणाले.
ते पुढे म्हणाले की, कोर्टाने नेमलेल्या समितीसमोर विलीनीकरणाचा मुद्दा आहे. या समितीला १२ आठवड्यांची मुदत दिली आहे. त्यामुळे आम्ही स्वतंत्र निर्णय घेऊ शकत नाही. कोर्टाचा निर्णय आम्हाला बांधिल आहे. मात्र, कामगारांचे नुकसान होऊ नये म्हणून तोपर्यंत चांगली पगारवाढ दिली आहे. सुरुवातीच्या टप्प्यात ४१ टक्के पगारवाढ दिली. काही राज्यांपेक्षा जास्त पगारवाढ दिली आहे. कमी कालावधीत नोकरीला लागलेले आणि जास्त कालावधी झालेले कर्मचारी यांच्या वेतनात थोडाफार फरक आहे. पण त्यावर बसून चर्चा करता येईल, असं त्यांनी सांगितलं.
