मुंबई: एसटी कामगारांचा संप मिटावा म्हणून एसटी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी मला राज्याच्या महाधिवक्त्याशी चर्चा करायला सांगितलं आहे. मी महाधिवक्त्याशी चर्चा करेन. पण एसटी कर्मचाऱ्यांनी संप मागे घ्यावा, असं आवाहन करतानाच विलिनीकरणाची प्रक्रिया एक दोन दिवसात होणारी नाही. समितीचा अहवाल आल्यावरच त्यावर निर्णय घेता येईल, असं परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी स्पष्ट केलं.
आज एसटी संघटनेचे पदाधिकारी गुजर आणि अ‍ॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी अनिल परब यांची भेट घेऊन एसटी कामगारांच्या प्रश्नावर त्यांच्याशी चर्चा केली. त्यानंतर मीडियाशी बोलताना परब यांनी हे आवाहन केलं. तुम्ही वकील आहात. तुम्हाला कायदेशीर प्रक्रिया माहीत आहे. कोर्टाने जी समिती स्थापन केली. तिला पूर्ण अधिकार दिले आहे. अभ्यास करून अहवाल सादर करावा. कोर्टाने निर्णय दिलेले असताना त्यात फेरफार करता येणार नाही. समितीचा जो काही अहवाल असेल त्यावर आम्ही सकारात्मक निर्णय घेऊ असं मी त्यांना सांगितलं, असं परब म्हणाले.
यावेळी एसटी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी अ‍ॅडव्होकेट जनरलशी बोलून घ्या असं सांगितलं. अ‍ॅडव्होकेट जनरल यांनाही या संपाची माहिती आहे. मी महाधिवक्त्याशी बोलेन पण तुम्ही संप घ्या. कारण लोकांची अडवणूक होते, त्यांना त्रास होत आहे. विलिनीकरणाची प्रक्रिया एक दोन तीन दिवसात होत नाही. त्यासाठी कमिटीला योग्य ती वेळ दिला आहे. त्या वेळेतच काम होईल. त्या व्यतिरिक्त काही मुद्दे असतील तर चर्चा करायला तयार आहे, असं मी त्यांना सांगितलं, असं त्यांनी स्पष्ट केलं.
ताणू नका, संप मागे घ्या
सरकारला कोणत्याही कर्मचाऱ्यांचं नुकसान करायचं नाही. पण आम्ही जनतेलाही बांधिल आहोत. पर्यायी व्यवस्था देण्याची आमची जबाबदारी आहे. त्यामुळे जास्त ताणू नका. लवकरात लवकर संप मागे घ्या, चर्चा करून या प्रश्नाचं उत्तर शोधू असं आवाहन या प्रतिनिधींना केल्याचं त्यांनी सांगितलं. तसेच या मुद्द्यावर पुन्हा एकदा चर्चा करण्याची तयारी या प्रतिनिधीं दर्शविल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
आम्ही आडमुठेपणाची भूमिका घेतली नाही. पण विलिनीकरणाचा मुद्दा हा समितीच्या माध्यमातूनच सोडवला जाईल. आंदोलन करणं हा त्यांचा अधिकार आहे. पण कुणाच्या संगण्यावरून किंवा भडकवण्यावरून आंदोलन करू नये. उद्या एसटी कर्मचाऱ्यांचं नुकसान झालं तर हे कोणीही नेते येणार नाहीत. या आंदोलनाला राजकीय रंग देण्याचा उद्देश नाही. परंतु, राजकारण करण्यासाठी काही लोक भडकवत आहेत, राजकारणासाठी काही लोक कामगारांना उचकवत आहेत. तुमच्या न्याय मागण्याचा अधिकार तुम्हाला आहे. पण कुणाच्या तरी सांगण्यावरून तुम्ही नुकसान करून घेऊ नका, असंही त्यांनी सांगितलं.
मी कामगाराशी लढा देऊ इच्छित नाही. ते माझेच कामगार आहेत. त्यांच्या भावना भडकलेल्या आहेत. त्या मी समजू शकतो, असं सांगतानाच राजकीय पोळी भाजा. पण पोळी करपणार नाही याची काळजी घ्या, असा टोला त्यांनी भाजपला लगावला. विलिनीकरणाचा मुद्दा सोडून कोणत्याही मुद्द्यावर चर्चा करण्यास आम्ही तयार असल्याचंही त्यांनी सांगितलं.
संपाच्या माध्यमातून सरकार अस्थिर करण्याचा भाजपचा डाव : ; हरिभाऊ राठोड
एसटी कामगारांचा संप कर्मचारी संघटनांच्या हातातून निसटला आहे. हा संप भाजपच्या हातात गेला असून भाजपचे आमदार संपाचा फायदा घेत आहेत. या संपाच्या माध्यमातून कामगारांची माथी भडकावून सरकार अस्थिर करण्याचा डाव भाजपचा आहे, असा गंभीर आरोप भटके-विमुक्त, ओबीसी नेते हरिभाऊ राठोड यांनी केला आहे. दरम्यान, सरकारने चार पावले पुढे यावे, तर कामगारांनी दोन पावले मागे येऊन आपले हित कशामध्ये आहे, हे लक्षात घ्यावे. एसटी संपावर खासगीकरण हा उपाय नाही, असेही राठोड यांनी स्पष्ट केलं आहे.
राठोड यांनी ठाण्यात पत्रकार परिषद घेऊन हा गंभीर आरोप केला. एसटीच्या खासगीकरणाचा फटका जसा कर्मचाऱ्यांना बसणार आहे. तसाच प्रवाशांनाही बसणार आहे. त्यामुळेच कर्मचाऱ्यांनी आपले हित ओळखून दोन पावले मागे यावे, असे आवाहनही राठोड यांनी केले.
एसटी कामगारांच्या संपाचा राजकिय फायदा उचलण्यासाठी कर्मचाऱ्यांना भडकवण्याचे काम विरोधकांकडून चालू आहे. एसटीमध्ये सर्वाधिक बहुजन वर्गातील म्हणजेच एससी, एसटी, ओबीसी, एनटी, व्हिजेएनटी समूहाचे लोक नोकरी करीत आहेत. या वर्गाच्या हिताकडे पाहण्याऐवजी राजकीय लाभ घेण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. दुसरीकडे या संपावर तोडगा काढण्या ऐवजी खासगीकरणाबाबत सुतोवाच केले जात आहे. त्यामुळे आता “भीक नको पण कुत्रा आवर”अशी परिस्थिती कामगारांची झाली आहे. कामगारांनी हे कटकारस्थान ओळखून आपले हित कशात आहे, याचा विचार करून खासगीकरण व विलीनीकरण या दोन्हीं गोष्टीं बाजूला ठेवावा. कामगारांनी मध्यममार्ग काढण्यासाठी दोन पावले मागे जाणे गरजेचे आहे. तर सरकारने चार पाऊले पुढे जावून बहुजन वर्गातील कर्मचाऱ्यांना दिलासा द्यावा, असं आवाहन त्यांनी केलं.
राज्यात एसटी महामंडळ म्हणजे गोर गरीब प्रवाशांच्या सेवेकरिता नेहमीच तत्पर असते. या लालपरीचे ब्रीद वाक्यच ” बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय” हे असून प्रवाशांच्या सेवेसाठी दऱ्याखोऱ्यात, वाड्यावस्त्यात, खेड्यापाड्यात, एसटी महामंडळाचे जाळे विणले गेले आहे. विशेष वर्गाकरिता म्हणजेच जेष्ठ नागरिक, पत्रकार, पुरस्कारकर्ते (आदिवासी पुरस्कार, दलितमित्र पुरस्कार, इ.) तसेच अंध अपंग व्यक्ती, स्वतंत्रसैनिक, शालेय विद्यार्थी, विद्यार्थ्यांनी, शेत मजूर, विधवा महिला, परितक्त्या, दुर्बल घटक आदींना एसटी महामंडळाकडून सवलती देण्यात येतात. खासगीकरण झाल्यास हे सर्व संपुष्टात येईल आणि म्हणूनच एसटीच्या खासगीकरणाविरोधात तमाम बहुजन वर्ग रस्त्यावर उतरेल. शिवाय, कामगारांचे कायमचे नुकसान होऊ नये, गिरणी कामगार देशोधडीला लागला तशी गत एसटी कामगारांची होऊ नये, हा प्रामाणिक उद्देश डोळ्यासमोर ठेऊन एसटी महामंडळाचे खासगीकरण करू नये, असे आवाहन त्यांनी केलं.
परब म्हणाले विलिनीकरणावर तातडीने चर्चा करणार : सदावर्ते
अ‍ॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. त्यांनी राज्य सरकारसोबत झालेल्या बैठकीत नेमकं काय घडलं याबाबत माहिती दिली. “परब यांना चांगली संधी आहे. ७० वर्षात पवारांना जमलं नाही ते उद्धव ठाकरे आणि परब यांनी करावं. मी मेजॉरिटी लोकांसाठी बैठकीला आलो हे सरकारने स्वीकारलं आहे. मंत्री म्हणाले माझे चर्चेचे दार उघडे आपण सुचवावं, काय केलं जाऊ शकतं. त्यानंतर अ‍ॅडव्होकेट जनरल यांच्याशी विलिनीकरणावर तातडीने चर्चा करणार, असं परब म्हणाले आहेत. इतर राज्यात विलीनीकरण झाले त्यावर माहिती मागवली आहे. त्यावर अभ्यास सुरू आहे,” अशी माहिती गुणरत्न सदावर्ते यांनी दिली.
पुढे बोलताना कष्टकरी काम करणार नाही. आंदोलन सुरू राहील हे स्पष्ट आहे. आतापर्यंत आम्ही चुकीची आक्रमकता दाखवलेली नाही. ही संयमाची आक्रमकता आहे. कोणत्याच गाडीवर दगड मारलेला नाही. शिवीगाळ केलेली नाही, असेदेखील सदावर्ते यांनी निक्षून सांगितले.
त्यानंतर गुणरत्न सदावर्ते यांनी आझाद मैदानावरील आयोजित महासभेत भाषण केले. आझाद मैदानातील कष्टकऱ्यांची धुरा सांभाळलेली आहे. जे इथं उपस्थित नाहीत परंतु वगवेगळ्या जिल्ह्यात, आगारात मला ऐकत असतील त्यांना मी सांगत आहे. आम्ही न्यायालयात विजयी भरारी घेत आहोत. आज आम्ही सरकारला बदलेलं पाहिलं आहे. माझा भाऊ वयाने लहान आहे. पण गोपीचंद पडळकर यांचं प्रकरण जरा अवघड आहे, असं एका डीसीपीने मला सांगितलं. आज मला महासभेला लवकर यायचं होतं. कोणाशी बोलायचं असं विचारलं जात होतं. पण आज सरकार बदलताना मी पाहिलं, असे गुणरत्न सदावर्ते म्हणाले.
गोपीचंद पडळकर यांचा इशारा
मागील काही दिवसांपासून एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. दरम्यान, आम्ही सगळे कायद्याच्या राज्यात राहतो आणि आम्ही कायद्याने चालणारे कार्यकर्ते आहोत. लोकशाहीच्या माध्यमातून आमचा जो काही अधिकार आहे. त्या अधिकारानुसार आम्ही शांततेत आंदोलन करत होतो. परंतु पोलीस बळाचा वापर करत आमचं आंदोलन चिघळण्याचा प्रयत्न राज्य सरकारच्या माध्यमातून करण्यात आला. त्यामुळे मी सरकारचा जाहीर निषेध करतो. असं भाजपचे आमदार गोपिचंद पडळकर यांनी म्हटलं आहे.
एसटी कर्मचाऱ्यांना एकदा हा प्रश्न विचारून बघा की, हे आंदोलन आम्ही चिघळण्याचा प्रयत्न करतोय का?, किंवा त्यांची माती आम्ही भडकावण्याचा प्रयत्न करतोय का? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला आहे. परंतु आम्ही कुठल्याही परिस्थितीमध्ये अनिल परब यांच्या घरी जाणार आहोत. एसटी कर्मचाऱ्यांचा अंत सरकारने बघू नये, आता अकरा दिवस या आंदोलनाला पूर्ण झाले. तसेच सरकार सुद्धा या विषयावर बोलायला तयार नाही. माझी सरकारला एकच विनंती आहे की, या आंदोलनामध्ये सरकारने लक्ष दिलं पाहीजे नाहीतर कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला. तर सर्वस्वी जबाबदारी ही सरकारची राहणार असल्याचं पडळकर यांनी म्हटलं आहे.
एसटी कर्मचाऱ्यांच्या आत्महत्या आता वाढत चालल्या आहेत. यावर सरकारने ठामपणे लक्ष द्यायला पाहिजे. परंतु सरकार यावर काही लक्ष द्यायला तयार नाहीये. आम्हाला कोणत्याही प्रकारचं आमंत्रण आलेलं नाहीये. तसेच आम्हाला आमंत्रण किंवा निमंत्रणाची गरज सु्द्धा पडणार नाही. सरकारने ठामपणे विलिनीकरणाची भूमिका स्पष्ट करावी. कुठलाही विषय चर्चेशिवाय मिटत नाही. तसेच कुठल्याही आंदोलनावर तोडगा निघाल्याशिवाय चर्चा संपत नाही. आम्ही पहिल्यादिवसापासून राज्य सरकारला मदत करायला तयार आहोत. पण सरकार यावर कुठलीही ठाम भूमिका घेत नसून झोपेचं सोंग करत आहे. त्यामुळे सरकार आमच्यावर आरोप करत आहेत. परंतु सरकार तयार असेल तर त्यासाठी आम्ही चर्चा करायला तयार आहोत. एसटी कर्मचाऱ्यांची नाळ ही सर्वांसोबत जोडलेली आहे. त्यामुळे सर्वत आमदार आणि मंत्र्यांनी या एसटीमधून प्रवास केला आहे. त्यामुळे खाजगीकरण करणे खूप अवघड असल्य़ाचं पडळकर यांनी म्हटलं आहे.
आजची रात्र आम्ही या आंदोलकांसोबत घालवणार आहोत. कारण या आंदोलनाला महाराष्ट्रातून चांगल्या प्रकारे आणि उत्फुर्तपणे पाठिंबा मिळत आहे. आज अकरा दिवस होऊनही संपूर्ण मैदान आंदोलकांनी भरलेलं आहे. या आंदोलनामध्ये सरकारला वाटतंय की, मी आंदोलन मोडीत करण्याचा प्रयत्न करतोय. परंतु निलंबनाची आणि सेवासमाप्तीची नोटीस यांच्यावर कारवाई करण्याचे आदेश दिले. पोलीस बळाचाही वापर केला परंतु कर्मचारी दिवसागणिक वाढत आहेत. मात्र, हजारो कर्मचाऱ्यांना पोलिसांनी रस्त्यावर थांबवून ठेवण्याचा प्रयत्न देखील केला आहे. त्यामुळे मी ठामपणाने सांगतोय की, महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातील एसटी कर्मचारी जागा झाला आहे. त्यांच्यावर ज्याप्रमाणे संघटनांचा राज्य सरकारकडून अन्याय केला जात आहे. त्याचप्रमाणे सर्व मोठ्या संख्येने एकत्रित आले असून उद्या यापेक्षाही मोठ्या संख्येने आम्ही आंदोलन करणार आहोत. असं आवाहन पडळकर यांनी दिलं आहे.
