नवी दिल्ली : उत्तर प्रदेशमधील लखीमपूर जिल्ह्यात शेतकरी आंदोलन करत असताना शिरलेली कार, त्यात झालेले मृत्यू आणि या दुर्घटनेनंतर उसळलेला हिंसाचार या प्रकरणाची सुप्रीम कोर्टाने स्वतः दखल घेत जनहित याचिका दाखल करून घेतली. या याचिकेवर झालेल्या सुनावणीवेळी सुप्रीम कोर्टाने उत्तर प्रदेशामधील योगी सरकारला नोटीस बजावली आहे. तसेच लखीमपूर हिंसाचारप्रकरणी उत्तर प्रदेश पोलिसांनी किती जणांना अटक केली, अशी विचारणा केली आहे.
सुप्रीम कोर्टात या याचिकेवरील सुनावणीवेळी उत्तर प्रदेश सरकारकडून गरिमा प्रसाद यांनी बाजू मांडली. लखीमपूर हिंसाचारप्रकरणी गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. याशिवाय उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखाली तपास पथक नेमण्यात आले आहे, अशी माहिती न्यायालयाला दिली.
लखीमपूर हिंसाचारप्रकरणी किती जणांना अटक केली, आतापर्यंत कोणती कारवाई करण्यात आली. यासंदर्भात सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांनी योगी सरकारला नोटीस बजावत विस्तृत रिपोर्ट सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.यावेळी या हिंसाचारात मृत्यू पावलेल्या लवप्रीत सिंग यांच्या आईला सर्वतोपरी मदत करावी, असेही सुप्रीम कोर्टाने योगी सरकारला सांगितले आहे. आपल्या मुलाच्या मृत्यूची बातमी ऐकून त्या आईला मोठा धक्का बसून त्या आजारी पडल्या आहेत.
