मुंबई : माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर महिन्याला १०० कोटी वसुलींचे टार्गेट दिल्याचा धक्कादायक आरोप लावला होता, या प्रकरणी सिंग यांनी सुप्रीम कोर्टाचे दरवाजे ठोठावले होते, त्यानंतर सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाप्रमाणे ही याचिका हायकोर्टात दाखल करण्यात आली, त्यावर सुनावणीवेळी हायकोर्टाने या प्रकरणाची प्राथमिक चौकशी सीबीआयने करावी असे आदेश दिले आहेत.
मुंबई हायकोर्टाने याचिकाकर्ते जयश्री पाटील यांच्या याचिकेवर सुनावणीवेळी या प्रकरणाचे सीबीआय चौकशीचे आदेश दिले असून १५ दिवसांत प्राथमिक चौकशी रिपोर्ट सादर करावा असं म्हटलं आहे, त्यामुळे आता गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या अडचणीत वाढ होणार आहे. अनिल देशमुख हे गृहमंत्री असल्याने त्यांच्यावरील आरोपाची पोलीस निष्पक्षपणे चौकशी करू शकणार नाहीत, त्यामुळे या प्रकरणाची सीबीआय चौकशी करावी असं जयश्री पाटील यांनी याचिकेत म्हटलं होतं.
मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग (Param bir Singh) यांच्यावतीने अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) यांच्याविरोधातील याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयात (Bombay High Court) 31 मार्चला युक्तिवाद झाला. परमबीर सिंग यांच्यावतीनं वकील विक्रम ननकानी यांनी बाजू मांडली. परमबीर सिंग यांनी मुंबई हायकोर्टात राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या विरोधात जनहित याचिका दाखल केली होती. जयश्री पाटील यांनी देखील अनिल देशमुख यांच्याविरोधात याचिका दाखल केली होती. याप्रकरणी आणखी तीन याचिकावरही सुनावणी झाली. मुंबई हायकोर्टाचे मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती जी.एस. कुलकर्णी यांच्या खंडपीठात सुनावणी झाली. मुंबई हायकोर्टानं अनिल देशमुख यांच्यावरील आरोपांची सीबीआय चौकशी करण्याचा दिलेला निर्णय देशमुख यांच्यासाठी धक्का मानला जात आहे.
मुंबई हायकोर्टानं अ‌ॅड.जयश्री पाटील यांच्या याचिकेवर निर्णय देताना सीबीआयला प्राथमिक चौकशी करण्यासाठी 15 दिवसांची मुदत दिली आहे. सीबीआला 15 दिवसांमध्ये मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी केलेल्या आरोपांची चौकशी करावी लागणार आहे. मुंबई हायकोर्टानं जयश्री पाटील यांच्या याचिकेवर निरीक्षण नोंदवलं की, अनिल देशमुख हे गृहमंत्री आहेत त्यामुळे पोलिसांकडून याचा निष्पक्ष तपास होऊ शकत नाही.
