मुंबई : राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना तातडीचा कोणताही दिलासा न देता हायकोर्टानं त्यांची याचिका ऐकण्यास नकार दिला आहे. न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांनी देशमुखांना त्यांची याचिका सुनावणीसाठी खंडपीठाकडे वर्ग करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या याचिकेवर हायकोर्ट रजिस्ट्रीनं घेतलेला आक्षेप आणि ईडीनं उठवलेला सवाल हा योग्यच असल्याचं न्यायमूर्ती शिंदे यांनी मंगळवारी आपल्या निकालात सपष्ट केलं. त्यामुळे अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) बजावलेल्या समन्सविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतलेल्या अनिल देशमुखांना आपली याचिका नव्यानं सादर करावी लागणार आहे.
या याचिकेच्या वैधतेवरच केंद्र सरकारनं जोरदार आक्षेप नोंदवला होता. या याचिकेची सुनावणी खंडपीठाकडे वर्ग करण्याची मागणी केंद्र सरकारतर्फे सॉलिसटर जनरल तुषार मेहता यांनी केली होती. सध्या मुंबई उच्च न्यायालयात ईडीच्या कारवाईविरोधात सुरू असलेल्या सर्व याचिका या खंडपीठापुढे सुरू आहेत. त्यामुळे नियमानुसार एका न्यायमूर्तींचं एकलपीठ ही याचिका ऐकू शकत नाही असा दावा एएसजी अनिल सिंह यांनी केला होता. याचिकाकर्ते मात्र एकलपीठाकडील सुनावणीवर ठाम होते. ही याचिका कायदेशीरदृष्ट्या याचिका सक्षम असून कायदेशीरदृष्ट्या ती एकलपीठापुढेच ऐकली जावी असा दावा अनिल देशमुखांच्यावतीनं त्यांचे वकील अनिकेत निकम यांनी केला होता.
याचसोबत अनिल देशमुखांची यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयातही याचिका प्रलंबित आहे. अशी माहिती ईडीच्यावतीनं एएसजी अमन लेखी यांनी हायकोर्टाला दिली. मात्र या दोन्ही याचिका समान मुद्यावर असल्या तरी त्यातील मागण्या वेगळ्या आहेत असा देशमुखांच्यावतीनं त्यांचे वकील विक्रम चौधरी यांनी युक्तिवाद केला. ते पुढे म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयात आम्ही सरसकट या प्रकरणाला आव्हान दिलंय, मात्र हायकोर्टात आम्ही ठराविक मुद्यांसाठी आलो आहोत. अनिल देशमुखांना तातडीच्या दिलाश्याची गरज आहे. तपासयंत्रणा चौकशीची गरज कशासाठी आहे?, याची माहिती देत नाही. तपासयंत्रणेनं अद्याप आम्हाला ईसीआयआरची कॉपीही दिलेली नाही. या प्रकरणानं तपासयंत्रणा केवळ माध्यमांद्वारे खळबळ निर्माण करू पाहतंय, असा आरोप देशमुखांच्यावतीनं करण्यात आला.
