नवी दिल्ली : संपूर्ण देशात १६ जानेवारीपासून कोरोना लसीकरणाच्या मोठ्या मोहीमेला सुरुवात झाली. पहिल्या टप्प्यात कोरोना लस आरोग्य कर्मचारी आणि फ्रंटलाईन वर्कर्सना दिली जात आहे. त्यानंतर १ एप्रिलपासून लसीकरणाचा दुसरा टप्पा सुरू झाला. आता देशातील लसीकरणाबाबत केंद्र सरकारने मोठी घोषणा केली आहे. त्यानंतर आता १ मेपासून लसीकरणाचा तिसरा टप्पा सुरू होत असून यामध्ये १८ वर्षांवरील सर्वांचं लसीकरण करण्याची परवानगी केंद्राकडून मिळाली आहे. यासंदर्भात सातत्याने देशात मागणी केली जात होती. आता हिच मागणी केंद्राने मान्य केली आहे. यामुळे देशातील कोरोना लसीकरणाचा वेग आणखी वाढणार आहे.
तिसऱ्या टप्प्यात कंपन्यांना लस खुल्या बाजारात विकण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. मात्र, कंपन्यांनी एका महिन्यात निर्मिती केलेल्या लसीच्या ५० टक्के लसी सेंट्रल ड्रग्ज लॅबोरेटरीला म्हणजे केंद्र सरकारला द्यायच्या आहेत. उरलेल्या ५० टक्के लसी राज्य सरकार आणि खुल्या मार्केटला देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. १ मे पासून १८ वर्षांवरील सर्व पात्र व्यक्तींना कोरोना लस दिली जाणार आहे. केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतला.यापूर्वी सर्वात आधी ६० वर्षांवरील ज्येष्ठांना लस दिली जात होती. त्यानंतर १ एप्रिलपासून ४५ वर्षांवरील सर्वांना कोरोना लस देण्यास सुरुवात झाली. त्यानंतर आता १ मे पासून १८ वर्षांवरील सर्वांना लस देण्यााच निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. वाढत्या कोरोना उद्रेकाच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज डॉक्टर, टास्क फोर्स आणि औषध निर्मित कंपन्यांसोबत बैठक घेतली. त्या बैठकीनंतर हा निर्णय घेण्यात आला. देशातील जास्तीत जास्त नागरिकांचं लसीकरण व्हावं, यासाठी सरकार गेल्या वर्षभरापासून प्रयत्न करत असल्याचं पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी सांगितलं.
नरेंद्र मोदी यांनी या बैठकीत लसीकरण हेच कोरोना विरुद्धच्या लढाईतील मोठं शस्त्र असल्याचं म्हटलं आहे. डॉक्टरांनी रुग्णांना कोरोनावरील लस घेण्यास प्रोत्साहन द्यावं, असं आवाहन मोदींनी केलं आहे. नरेंद्र मोदींनी देशातील डॉक्टर आणि मेडिकल फार्मा कंपन्यांशी चर्चा केली.
