मुंबई : राज्यातील आमदारांच्या स्थानिक विकासनिधीत वाढ करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. सरकारने विधानसभा आणि विधानपरिषदेच्या आमदारांच्या विकास निधीत १ कोटी रुपयांची वाढ केली आहे. निधीत घसघशीत वाढ केल्यामुळे सर्व आमदारांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.
सध्या राज्यातील विधानपरिषद तसेच विधानसभेच्या आमदारांचा विकास निधी ३ कोटी रुपये आहे. त्यात १ कोटीची वाढ करण्यात आल्यामुळे तो ४ कोटीपर्यंत पोहोचला आहे. वाढीव निधीच्या माध्यमातून आमदारांना आपल्या मतदारसंघातील विकासकामे पूर्ण क्षमतेने करता यावीत हा या निर्णयामागील हेतू आहे. वाढीव निधीचा उपयोग विशेषत: शाळा, अंगणवाडी, सार्वजनिक शौचालय, स्मशानभूमी अशा सार्वजनिक उपक्रमांची डागडुजी तसेच बांधणी करण्यासाठी करण्यात येतो.
दुसरीकडे याच वर्षी फेब्रुवारी महिन्यात आमदारांच्या स्थानिक विकास निधीमध्ये एक कोटी रुपयांची वाढ करण्यात आली होती. ही वाढ करताना बांधकाम व इतर साहित्याच्या दरात वाढ झाल्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आल्याचं सरकारनं म्हटलं होतं. अर्थमंत्री अजित पवार यांनी सन २०२०-२१ चा अर्थसंकल्प सादर करताना स्थानिक विकास निधीमध्ये वाढ करण्यात येईल अशी घोषणा केली होती. मात्र, कोरोना महामारीमुळे हा विकास निधी देणे शक्य झाले नव्हते. एका वर्षानंतर अजित पवार यांनी या अश्वासनाची पूर्तता केली होती. फेब्रवारी महिन्यातील निर्णयानुसार आमदारांना स्थानिक विकासासाठी ३ कोटी रुपये देण्यात येत होते.
दरम्यान, एकदा निवडणूक जिंकली की लोकप्रतिनिधी मतदारसंघाकडे लक्ष देत नाहीत असा आरोप सर्रास होतो. तसेच आमदारकीच्या कार्यकाळात आमूक नेत्याने काहीच काम केले नाही, असंदेखील अनेकजण म्हणतात. सध्या आमदारांच्या निधीत १ कोटी रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. मात्र, या निधीतून तेवढ्याच क्षमतेने विकासकामे केली जाणार का ? याचे उत्तर जनता आणि आगामी काळच देईल.
