पॅरिस : राफेल लढाऊ विमानांच्या खरेदीवरून आता फ्रान्समध्ये खळबळ उडाली असून चौकशीसाठी एका न्यायाधीशांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. फ्रान्सने राफेल घोटाळ्याची चौकशी करण्यासाठी ही नियुक्ती करण्यात आली असून पब्लिक प्रॉसिक्युशन सर्विसेस की फाइनेंशियल क्राइम ब्रांच (PNF) ने हे आदेश दिले आहेत. यामुळे पुन्हा राफेलची फाईल उघडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
राफेल व्यवहारामध्ये झालेले भ्रष्टाचार आणि घोटाळ्याच्या आरोपांची चौकशी केली जाणार आहे. फ्रेंच एनजीओ शेरपा (Shrepa) ने या प्रकरणी तक्रार दाखल केली होती. तसेच फ्रेंच पब्लिकेशन मीडियापार्ट या प्रकरणी अहवाल प्रकाशित केला होता. यानंतर हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. २०१८ मध्ये शेरपाने तक्रार दाखल केली होती मात्र, तेव्हा पीएनएफने ती फेटाळली होती. राफेल लढाऊ विमानांचा सौदा हा ७.८ अब्ज युरोंचा होता.
फ्रान्सच्या तपास संस्थेने याची माहिती दिली. १४ जूनला एका न्यायाधीशांकडून या गुन्ह्याचा तपास सुरु करण्यात आला आहे. फ्रान्सचे माजी पंतप्रधान फ्रांस्वा ओलांद हे राफेल डीलवर हस्ताक्षर करताना पदावर होते. आताचे पंतप्रधान इमैनुएल मैक्रॉन हे तेव्हा अर्थ मंत्री होते. या दोघांचीही चौकशी केली जाणार आहे. तत्कालीन संरक्षण मंत्री आणि सध्याचे परराष्ट्र मंत्री जीन-यवेस ले ड्रियान यांची देखील चौकशी केली जाण्याची शक्यता आहे.
राफेल बनविणारी कंपनी दसॉल्ट एव्हीएशनकडून अद्याप यावर कोणतीही प्रतिक्रिया आलेली नाही. या आधी कंपनीने हे वृत्त फेटाळण्यात आले होते. भारतासोबत केलेल्या ३६ राफेल विमानांच्या सौद्यामध्ये कोणताही घोटाळा झाला नाही, असे कंपनीने म्हटले होते. हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) सोबत कंपन्यांमधील चर्चा फिस्कटली होती. नंतर दोन्ही देशांमध्ये २०१६ मध्ये सौदा पक्का करण्यात आला. यानुसार ३६ राफेल विमाने देण्यासाठी ७.८ अब्ज युरोंची डील करण्यात आली. यावरून भारतातही गंभीर आरोप-प्रत्यारोप झाले होते.
