मुंबई : मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांच्यासह अन्य दोन आरोपी रियाज भाटी, विनय सिंग यांना फरार घोषित करण्यात आले आहे. मुंबईच्या एस्प्लेनेड कोर्टाने परमबीर सिंग यांना फरार म्हणून घोषित करण्याच्या मुंबई पोलिसांच्या अर्जाला परवानगी दिली आहे. गोरेगाव वसुली गुन्ह्याच्या प्रकरणात गुन्हे शाखेने न्यायालयाकडे अर्ज केला होता. ३० दिवसात परमबीर सिंग हे हजर न झाल्यास त्यांची संपती जप्त केली जाणार आहे.
गोरेगाव खंडणी प्रकरणात मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांना फरार घोषित करण्यासाठी मुंबई गुन्हे शाखेने कोर्टात अर्ज दाखल केला होता. विशेष सरकारी वकील शेखर जगताप यांनी कोर्टात अर्ज दाखल करून सिंग व्यतिरिक्त रियाझ भाटी आणि विनय सिंग उर्फ बबलू या इतर दोन आरोपींना फरार गुन्हेगार घोषित करण्याचे आदेश देण्याची मागणी केली होती.
परमबीर सिंग यांना फरार घोषित केल्यानंतर आता त्यांना ३० दिवसांची मुदत दिली जाणार आहे. या ३० दिवसात परमबीर सिंग न्यायालयासमोर हजर झाले नाहीत तर त्यांची मालमत्ता सील करण्याचा अधिकार राज्य सरकारला मिळणार आहे. परमबीर सिंग यांना फरार घोषित केल्यानंतर आता त्यांच्या अडचणीत मोठी वाढ होणार आहे. फरार घोषित करणं म्हणजे तो आरोपी स्वत:ला अटकेपासून लपवत असतो असा न्यायालयाचा समज होतो. आता परमबीर सिंगांना फराराची नोटीस दिली असल्याने त्यांची सर्व मालमत्ता सील केली जाणार आहे. या सील केलेल्या मालमत्तेचा लिलाव करण्याचा अधिकार सरकारला आहे.
परमबीर सिंग यांना गुन्हे शाखेने नोटीस पाठवून १२ ऑक्टोबरला चौकशीसाठी उपस्थित राहण्यास सांगितले होते. यानंतर आता गुन्हे शाखेने सिंग यांच्या विरोधात अजामीनपात्र वॉरंटसाठी अर्ज केला. न्यायालयाने गुन्हेशाखेच्या अर्जावर सुनावणी करताना परमबीर यांच्याविरोधात अजामीनपात्र अटक वॉरंट जारी केलं. गोरेगावमधील बिमल अग्रवाल या बिल्डरने ९ लाख रुपयांच्या खंडणीचा आरोप करत गुन्हा दाखल केला होता. तसेच सचिन वाझेला आतापर्यंत एकूण ११ लाख ९२ हजारांचा हप्ता दिल्याचेही त्यांनी तक्रारीत म्हटले होते. परमबीर यांच्यासह सचिन वाझे, सुमित सिंह ऊर्फ चिंटू, अल्पेश पटेल, विनय सिंग ऊर्फ बबलू आणि रियाज भाटी यांच्याविरोधात हा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. हे प्रकरण गुन्हे शाखेकडे वर्ग करण्यात आले आहे. या प्रकरणात १२ ऑक्टोबरला चौकशीसाठी उपस्थित राहण्याची सिंग यांना नोटीस बजावण्यात आली होती. तक्रारीनुसार, जानेवारी २०२० ते मार्च २०२१ पर्यंत ९ लाख वसुलीचा आरोप तक्रारदाराने केला आहे.
