पंतप्रधानांच्या सुरक्षेतील त्रुटी; सुप्रीम कोर्टाची उच्चस्तरीय समिती चौकशी करणार

नवी दिल्ली : पंजाबमधील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सुरक्षेतील त्रुटीप्रकरणी उच्चस्तरीय चौकशी होणार आहे. सुरक्षेतील त्रुटींची चौकशी करण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाच्या निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यास सुप्रीम कोर्टाने सहमती दर्शवली. त्याच वेळी, न्यायालयाने केंद्र आणि पंजाब सरकार या दोन्ही पक्षांना आपापल्या पॅनेलद्वारे तपासाला स्थगिती देण्यास सांगितले. यासोबतच सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारच्या कारवाईवरही प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

जर केंद्र आधीच कारणे दाखवा नोटीसमध्ये सर्व काही मान्य करत असेल, तर कोर्टात येण्याचा अर्थ काय? तुमची कारणे दाखवा नोटीस पूर्णपणे विरोधाभासी आहे. समिती स्थापन करुन तुम्ही एसपीजी कायद्याचं उल्लंघन झालंय का याची चौकशी करु इच्छिता? मग तुम्ही राज्याचे मुख्य सचिव आणि डीजींना दोषी मानता. त्यांना कोणी दोषी ठरवलं? त्यांची बाजू कोणी ऐकली?, असं सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश एमव्ही रमणा, न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकारला विचारलं.

आपल्याला केंद्र सरकारकडून निष्पक्ष सुनावणीची संधी मिळाली नाही. अधिकारी दोषी असतील तर त्यांना फाशी द्या, असंही पंजाब सरकारनं सुनावणीदरम्यान सांगितलं. पंजाब सरकारचे वकील डीएस पटवालिया यांनी या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान सांगितले की, सुप्रीम कोर्टाची इच्छा असेल तर याप्रकरणी स्वतंत्र चौकशी समिती स्थापन करावी. त्या समितीला आम्ही सहकार्य करू. पण आमचे सरकार आणि आमच्या अधिकाऱ्यांवर आताच आरोप करण्यात येऊ नये.

राज्याच्या अधिकाऱ्यांना ७ कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे की त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई का करू नये. याचिकाकर्त्यांनी आमच्या समितीवर प्रश्न उपस्थित केला होता, परंतु आम्हाला केंद्रीय एजन्सीसमोर निष्पक्ष सुनावणीही मिळाली नाही, असंही पंजाब सरकारनं यावेळी नमूद केलं. एसएसपींना ७ कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आल्या असून त्यांच्याविरोधात कारवाई का करू नये असं विचारण्यात आलंय. आम्हाला केंद्र सरकारच्या समितीकडून न्याय मिळणार नाही. केंद्र सरकारद्वारे निष्पक्ष सुनावणी होणार नाही. कृपया एक स्वतंत्र समिती स्थापन करण्यात यावी आणि आम्हाला निष्पक्ष सुनावणीची संधी मिळावी, असंही पंजाब सरकारच्यावतीनं सांगण्यात आलं.

आदेशापूर्वी नोटिसा : तुषार मेहता

न्यायालयाच्या आदेशापूर्वी या नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. राज्य सरकारच्या मनात गैरसमज आहेत. या संपूर्ण प्रक्रियेचे पालन करताना चूक झाली आहे यात शंका नाही. यावर कोणताही वाद होऊ शकत नाही. सुरक्षेत त्रुटी आणि निष्काळजीपणा होता हे सत्य नाकारता येणार नाही. पोलीस महासंचालकांच्या देखरेखीखाली स्थानिक पोलिसांकडून सुरक्षा व्यवस्था करते हे ब्लूबुकमध्ये स्पष्ट आहे. यामध्ये इंटेलिजन्स डायरेक्टर आणि सीआयडीसह अनेक विभागांचे इनपुट योगदान देतात, असं यावर तुषार मेहता म्हणाले.

तसंच त्यांनी हे गुप्तचर विभागाचं अपयश असल्याचंही सांगितलं. पंजाब पोलिसांच्या डीजींना पंतप्रधानांच्या ताफ्याला स्पष्ट माहिती द्यायची होती. याठिकाणी एसपीजी कायद्याचे स्पष्ट उल्लंघन झाले आहे. पोलीस अधिकारी जबाबदार आहेत. राज्य त्यांना संरक्षण देत आहे ही बाब अत्यंत गंभीर आहे. त्यामुळे केंद्रीय समिती स्थापन करावी लागली. पंजाबच्या जबाबदार अधिकार्‍यांवर कारवाई करण्यात काहीही गैर नाही. व्हीव्हीआयपींच्या सुरक्षेत थोडीशी चूक गंभीर असू शकते. राज्य सरकार आपल्या बेफिकीर अधिकाऱ्यांना संरक्षण देत आहे, ते अधिकारी अद्याप न्यायालयासमोर आलेले नाहीत. राज्य सरकारकडे दुर्लक्ष करत आहे, असंही ते म्हणाले.

आम्हाला नरेंद्र मोदींची काळजी, म्हणून चन्नींना कॉल केला; प्रियंका गांधींची स्पष्टोक्ती

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पंजाब दौऱ्यावर असताना सुरक्षा त्रुटींचा सामना करावा लागला. आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर या प्रकरणाने चांगलाच जोर धरला आहे. या मुद्द्यावरून भारतीय जनता पक्ष आणि काँग्रेस आमनेसामने आले आहेत. प्रियंका गांधी वड्रा यांना पंतप्रधानांच्या सुरक्षेतील त्रुटींबद्दल माहिती दिल्याने मुख्यमंत्री चरणजीत सिंग चन्नी यांना सर्व बाजूंनी टीकेचा सामना करावा लागत आहे. पण आता प्रियंका गांधी यांनी त्यावर आपले स्पष्टीकरण दिले आहे.

पंतप्रधानांसोबत झालेल्या घटनेची माहिती प्रियंका गांधींना दिल्यामुळे मुख्यमंत्री चन्नी यांच्यावर भाजपने जोरदार टीका केली होती. कोण आहेत प्रियंका गांधी? त्यांना मुख्यमंत्र्यांनी का माहिती दिली? असा सवाल भाजपने उपस्थित केला होता. त्यानंतर आता काँग्रेस सरचिटणीस प्रियंका गांधी यांनी स्पष्टीकरण दिले आहे. त्या म्हणाल्या, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे भारताचे पंतप्रधान आहेत. संपूर्ण देशातील जनतेला त्यांची काळजी आहे. मलाही त्यांची काळजी वाटते. त्यामुळेच मी मुख्यमंत्री चरणजीत सिंग चन्नींना फोन करुन या संदर्भात माहिती घेतली.

भाजपचे राष्ट्रीय प्रवक्ते संबित पात्रा म्हणाले, प्रियंका यांच्याकडे कोणते घटनात्मक पद आहे? पंतप्रधानांच्या सुरक्षेबाबत त्यांना का माहिती दिली? यावर गांधी घराण्याने स्पष्टीकरण दिले पाहिजे, असे आमचे ठाम मत आहे. पंजाबमध्ये पंतप्रधानांच्या सुरक्षेत त्रुटी असल्याच्या प्रकरणावरुन राजकीय पक्षांच्या निशाण्यावर आलेले सीएम चन्नी यांनी अलीकडेच मोदींच्या सुरक्षेत कोणतीही त्रुटी नसल्याचे म्हटले आहे.

भाजप अफवा पसरवत आहे, जीवाला धोका नाही

चन्नी म्हणाले, भाजप सरकार याप्रकरणी अफवा पसरवत आहे. पंजाबमध्ये पंतप्रधानांच्या जीवाला कोणताही धोका नाही. मी त्यांना दीर्घायुष्यासाठी शुभेच्छा देतो. यात पंजाब पोलिसांचा कोणताही दोष नव्हता. भाजपचे मंत्री आणि केंद्र सरकार यावर गदारोळ घालण्याचा प्रयत्न करत आहेत, अस चन्नी म्हणाले होते.

शीख फॉर जस्टिसने घेतली मोदींचा ताफा अडवण्याची जबाबदारी

पंजाब दौऱ्यावर असताना पंतप्रधानांच्या सुरक्षेत मोठी चूक झाल्याची घटना घडली होती. त्या घटनचे पडसाद देशभरात उमटले असून, हे प्रकरण सध्या सुप्रीम कोर्टात गेले आहे. दरम्यान, त्या घटनेनंतर आता ५० हून अधिक वकिलांना आंतरराष्ट्रीय क्रमांकावरुन धमकीचा कॉल करण्यात आला आहे. तसेच, पंतप्रधानांच्या सुरक्षेतील त्रुटींची जबाबदार स्विकारली आहे. कॉल करणाऱ्यांनी शीख फॉर जस्टिसशी संबंधित असल्याचा दावा केला आहे. काही मीडिया रिपोर्टमधून ही माहिती देण्यात येत आहे.

या घटनेनंतर सुप्रीम कोर्टाच्या सर्व AOR (अ‍ॅडव्होकेट-ऑन-रेकॉर्ड) वकिलांना पाचारण करण्यात आले आहे. सिक्युरिटी लॅप्सशी संबंधित याचिकेवर सुनावणी करण्यापासून दूर राहण्याची विनंती शिख फॉर जस्टिसने सुप्रीम कोर्टाला केली आहे. कॉल आलेल्या सुप्रीम कोर्टाच्या एओआरने सांगितले की, यूकेमधून त्यांना हा धमकीचा फोन आला आहे.

कॉल करणाऱ्याने स्वतःला शीख फॉर जस्टिसचा सदस्य असल्याचा दावा केला होता. AOR म्हणाले की, कॉल करणाऱ्याने पंतप्रधानांच्या ताफ्याला रोखण्याची जबाबदारी घेतली आहे. तसेच, 1984 मध्ये शिखांच्या हत्येसाठी सर्वोच्च न्यायालयाला एकही गुन्हेगार सापडलेला नाही, त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकेवर सुनावणी करू नये, असा इशाराही दिला आहे.

गेल्या महिन्यात लुधियाना येथे झालेल्या बॉम्बस्फोटात सिख फॉर जस्टिसचे नाव पुढे आले होते. दुसरीकडे, गेल्या प्रजासत्ताक दिनानिमित्त शेतकऱ्यांनी काढलेल्या ट्रॅक्टर मार्चदरम्यान झालेल्या हिंसाचारामागेही सिख फॉर जस्टिसचा हात असल्याचेही मानले जात आहे. शिख फॉर जस्टिसची स्थापना २००७ मध्ये अमेरिकेत झाली. पंजाबला भारतापासून वेगळे करुन त्याला खलिस्तान म्हणून मान्यता देणे हा त्यांचा मुख्य अजेंडा आहे. अमेरिकन वकील गुरपंतवंत सिंग पन्नूला शीख फॉर जस्टिसचा प्रमुख चेहरा मानले जाते.