मुंबईः आर्किटेक्ट अन्वय नाईक आत्महत्या प्रकरणी विधानसभेत गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी वक्तव्य करत तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केस दाबून ठेवल्याचा आरोप केला. तसेच याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिलेला असतानाही त्याबाबतची माहिती सभागृहास चुकीच्या पध्दतीने दिल्याने गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या विरोधात आपण विशेषाधिकार हक्कभंग मांडत असल्याचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
मनसुख हिरेन मृत्यूप्रकरणावर मी व्यक्तीशः स्वतः बोलत असताना गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी तुम्ही अन्वय नाईक आत्महत्या प्रकरण दाबून ठेवल्याचे सांगितले. तसेच अर्णव गोस्वामीला वाचविण्यासाठी तुम्ही या गोष्टी केल्याचा आरोप केला. या प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयात निर्णय झालेला असून त्यावेळच्या अधिकाऱ्यांनी अन्वय नाईक यांनी व्यवसायातील कारणामुळे आत्महत्या केल्याचे स्पष्ट आहे. तसेच त्यांना थकित रक्कम मिळाली नसल्याने नाईक यांनी आत्महत्या केल्याचेही सांगितल्याने याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात निकाल झाला आहे. परंतु गृहमंत्री देशमुख यांना हि सर्व माहिती अवगत अर्थात माहित असतानाही त्यांनी सभागृहात ते वक्तव्य करून सभागृहाची दिशाभूल केली. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान केल्याचे स्पष्ट होत असल्याने त्यांच्या विरोधात विशेषाधिकार हक्कभंग आपण दाखल करत असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले. त्यावर उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी सदरचा फडणवीस यांचा प्रस्ताव तपासून निर्णय घेणार असल्याचे स्पष्ट केले.
हक्कभंगाची नोटीस दिली या नोटीसमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचे म्हणणे स्पष्टपणे नोंदवले आहे. नोटीसमध्ये असे म्हटले आहे की, या सरकारच्या काळात जो काही एफआयआर ३०६ च्या अंतर्गत आत्महत्येला प्रवृत्त करण्याचा दाखल झाला. तो प्रायमाफेसी चुकीचा आहे. तो कुठल्याही निकषात बसत नाही. यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाचे अनेक निर्णय आहेत. असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला असताना सभागृहात सांगितला तरिही गृहमंत्र्यांनी पुन्हा तेच विधान केले म्हणून गृहमंत्र्यांचे ते विधान सर्वोच्च न्यायालयाचे अवमान करणारे या सभागृहात माझे जे अधिकार आहेत. त्या अधिकाराला बाधा आणणारं तसेच माझ्यावर दबाव टाकून मी बोलू नये अशा प्रकारचे प्रयत्न करणारं आहे. त्यामुळे अशा प्रकारच्या वागणूकीवर हक्कभंग होतो. या आधारावर मी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर हक्कभंग दाखल केला आहे. असे विधानसभा विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले आहे.
अशोक चव्हाणांवरही हक्कभंग दाखल करणार
सार्वजनिक बांधकाम मंत्री आणि मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी मराठा आरक्षणाच्या बाबत एक निवेदन केले आणि सत्तारुढ पक्षांनी स्ट्रॅटेजी तयार करुन विसंगत वक्तव्य करायचे आणि त्यानंतर विरोधी पक्षाला बोलू द्यायचे नाही. अशा प्रकारच्या स्ट्रॅटेजीतून मराठा आरक्षणाच्या बाबतीत खोटे निवेदन हे अशोक चव्हाण यांनी केले आहे. म्हणून त्यांच्याविरोधात हक्कभंग दाखल करण्याची परवानगी मागितली आहे.
मंत्री अशोक चव्हाण यांना कल्पना नाही की महाराष्ट्रामध्ये एसीबीसीचा मराठा आरक्षण देण्याचा जो कायदा तयार केला आहे. तो आपला कायदा १०२ व्या घटनादुरूस्तीच्या आधीचा आहे. आपण आता जुन्हा कायद्यामध्ये अमेंडमेंट केले आहे. अ‍ॅटर्नी जनरल यांच्याविरोधातही अशोक चव्हाण यांनी केलेले विधान अतिशय चुकीचे आहे. राज्य सरकारचे वकील मुकुल रोहतगी यांनी जो प्रस्ताव मांडला त्याच प्रस्तावाला अ‍ॅटर्नी जनरल यांनीही पाठींबा दिला. मुकुल रोहतगी यांनी १०२ घटना दुरुस्ती चा उल्लेख केला. १०२ चे इंटरप्रिरेशन करायचं असेल तर ते सर्व राज्यांना लागू पडेल, अशी माहिती अ‍ॅटर्नी जनरल वेणूगोपाल यांनी न्यायालयात दिली. त्यामुळे अशा अ‍ॅटर्नी जनरल यांच्याविरोधात चूकीचे वक्तव्य केल्यामुळे आणि चुकीची माहिती सभागृहाला दिल्याबद्दल मंत्री अशोक चव्हाण यांच्याबद्दल हक्कभंग दाखल करणार असल्याचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले आहे.
