नवी दिल्ली : ईडब्ल्यूएस आरक्षणासाठी आर्थिक उत्पन्नाची मर्यादा आठ लाख रुपयेच राहणार आहे. केंद्र सरकारने त्याबाबत सुप्रीम कोर्टात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे.
ईडब्ल्यूएस आरक्षणासाठीच्या आर्थिक उत्पन्न मर्यादेवर फेर विचार करण्यासंदर्भात सुप्रीम कोर्टाने सुचवले होते. कोर्टाच्या या आदेशानंतर सरकारकडून समिती नेमण्यात आली होती. यावर ईडब्ल्यूएससाठी वरकरणी आठ लाख रुपये ही अट सारखी वाटत असली तरी त्यांच्यासाठीच्या अटी ओबीसी पेक्षा वेगळ्या आहेत असा दावा समितीने केला. नीट आणि पीजी प्रवेशासंदर्भात कोर्टात दाखल करण्यात आलेल्या प्रतिज्ञापत्रात केंद्र सरकारने म्हटले आहे की, ज्यांचे उत्पन्न वर्षाला आठ लाख रूपये आहे. अशाच कुटुंबांना ईडब्ल्यूएस आरक्षणाचा लाभ घेता येणार आहे.
केंद्र सरकारच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण विभागाचे सचिव आर. सुब्रमण्यम यांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. त्यामध्ये त्यांनी म्हटले आहे की, मी आदपूर्वक सांगू इच्छितो की, केंद्र सरकारने समितीच्या शिफारशी स्वीकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. ज्यामध्ये निकष लागू करण्याच्या शिफारशींचाही समावेश आहे.
ओबीसी आणि ईडब्ल्यूएस या दोन्ही गटांसाठी सामाजिक पार्श्वभूमी वेगळी असताना उत्पन्न मर्यादा मात्र एकच का? असा प्रश्न कोर्टाने विचारला होता. त्यावर सरकारकडून तीन सदस्यांची समीती स्थापन केली होती. अभ्यासाअंती या समितीने, ईडब्ल्यूएससाठी वरकरणी आठ लाख रुपये ही अट सारखी वाटत असली तरी त्यांच्यासाठीच्या अटी ओबीसी पेक्षा वेगळ्या आहेत असा दावा समितीने केला आहे. शिवाय ईडब्ल्यूएस नॉन क्रिमीलेअर ठरविण्यासाठी काही बदलही समितीने सुचवले आहेत. पण हे बदल पुढच्या शैक्षणिक वर्षापासून लागू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या वर्षीचे प्रवेश सध्याच्या निकषानुसार करण्याचेही निर्देश दिले आहेत. यासंदर्भात पुढील सुनावणी आता ६ जानेवारी रोजी होणार आहे.
दरम्यान, मेडिकल, पीजी, नीट कौन्सिलिंगच्या प्रवेश प्रक्रीयेमध्ये या मुद्द्यांमुळेच गोंधळ निर्माण झाला आहे. डॉक्टरांचे आंदोलनही यामुळेच सुरू आहे. त्यामुळे आता केंद्राच्या प्रतिज्ञापत्रानंतर हा सगळा मुद्दा सुरळीत होऊन प्रवेश प्रक्रिया मार्गी लागते का पहावे लागणार आहे.
