मुंबई : मागासवर्गीयांच्या पदोन्नतीतील आरक्षणाच्या विषयावर काँग्रेस पक्ष कोणतीही तडजोड करणार नाही, असा आक्रमक पवित्रा उर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी रविवारी घेतला. या विषयावर मुख्यमंत्र्यांनी येत्या दोन दिवसात बैठक न बोलावल्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत हा विषय उपस्थित केला जाईल, असा इशाराही त्यांनी दिला. नितीन राऊत यांनी रविवारी मुलाखतीदरम्यान बोलताना पदोन्नतीतील आरक्षणाबाबत दलित, मागासवर्गीय समाजातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर होत असलेल्या अन्यायाबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली. दलित मागासांची मते हवी आहेत. मात्र त्यांच्या हिताच्या विरूद्ध भूमिका घ्यायची हे कदापीही चालणार नाही, असेही त्यांनी बजावले.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या कार्यशैलीबद्दल उघड नाराजी व्यक्त करताना राऊत म्हणाले की, पवार जर मंत्रिमंडळ उपसमितीचे सर्व अधिकार आपल्यालाच आहे असे समजत असतील तर हा उपसमितीचा अपमान आहे. काँग्रेस नेहमीच मागासवर्गीयांच्या सोबत राहिली आहे. मात्र मागासवर्गीयांसबोत जे सध्या चालू आहे ते आम्ही काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधींच्या कानावर घालू. त्यानंतर मंत्रिमंडळातून बाहेर पडायचे की नाही हा निर्णय घेण्याचा अधिकार काँग्रेस पक्षश्रेष्ठींचा आहे. त्यांच्यासमोर आम्ही आपली बाजू मांडू. मात्र, काँग्रेस पक्षाला गृहित धरू नका, आम्ही तुमचे नोकरदार नाहीत, अशा शब्दात राऊत यांनी आपला संताप व्यक्त केला.
पदोन्नती आरक्षणावरुन बुधवारी १९ मे रोजी मंत्रीमंडळ बैठकीत खडाजंगी झाली. उर्जामंत्री आणि काँग्रेस नेते नितीन राऊत आक्रमक होत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना धारेवर धरलं. मंत्रिमंडळ उपसमितीशी चर्चा न करताच पदोन्नतीमधील आरक्षण रद्द करण्याचा शासन निर्णय कसा काढण्यात आला? असा सवाल नितीन राऊत यांनी केला. नितीन राऊत यांच्या आक्रमकतेनंतर हा निर्णय स्थगित करण्यात आला असून या विषयावर पून्हा एकदा विधी व न्याय विभागाचे मत मागण्याचा निर्णय झाला. त्यांच्या आक्रमकतेमुळे अखेर राज्य सरकारने पदोन्नतीमधील आरक्षण रद्द करण्याचा शासन निर्णय सरकारने तुर्तास मागे घेतला आहे.
