मुंबई : मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर केलेल्या १०० कोटी रुपयांच्या खंडणी वसुलीच्या आरोप प्रकरणाला आता नवीन वळण मिळाले आहे. अनिल देशमुख यांच्याविरोधात आता सक्तवसुली संचालनालय अर्थात ईडीने सुद्धा गुन्हा दाखल केला आहे. ईडीने गुन्हा दाखल केल्यामुळे राष्ट्रवादीच्या गोटात खळबळ उडाली आहे.
परमबीर सिंग यांनी देशमुख यांच्यावर १०० कोटी वसुली आदेशाचा गंभीर आरोप केला आहे. त्यानंतर मुंबई हायकोर्टाच्या आदेशानुसार सीबीआयने गुन्हा दाखल केला आहे. या गुन्हाच्या अनुषंगाने ईडीने आता तपास सुरु केला आहे. अनिल देशमुख यांच्याविरोधात ईडीने ईसीआयआर (Enforcement Case Information Report म्हणजेच ECIR) दाखल केला आहे.
अंमलबजावणी संचलनालयाने (ईडी) तपास सुरु करण्यापूर्वी नोंदवलेले पहिले अधिकृत दस्तावेज म्हणजेच एन्फोर्समेंट केस इन्फर्मेशन रिपोर्ट, जो ईसीआयआर म्हणून ओळखला जातो. एखाद्या गुन्ह्यात चौकशी सुरु करण्यापूर्वी जसे पोलिस प्रथम माहिती अहवाल (एफआयआर) नोंदवतात, त्याच प्रकारे मनी लाँड्रिंगच्या गुन्ह्याची माहिती मिळताच ईडी ईसीआयआर नोंदवते. त्यामुळे अनिल देशमुख यांची आता ईडीकडून चौकशी सुरु होणार आहे.
माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी निलंबित पोलीस निरीक्षक सचिन वाझे यांना प्रतिमहिना १०० कोटी रुपयांची वसुली करण्याचे आदेश दिले होते, असा आरोप करणारे पत्र मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना लिहिले होते. देशमुख किंवा त्यांच्या कार्यालयातील कोणत्याही अधिकाऱ्याकडून कोणतेही गैरवर्तन किंवा गुन्हा झाल्याबाबत ही समिती चौकशी करणार आहे.
मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर केलेल्या वसुली आदेशाच्या आरोपांसंदर्भात चौकशीसाठी चांदिवाल समितीला दिवाणी न्यायालयीन अधिकार बहाल करण्यात आले आहेत. या समितीसंदर्भात राज्य सरकारने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. निवृत न्यायमूर्ती कैलाश उत्तमचंद चांदीवाल यांना उच्च न्यायलयाच्या विद्यमान न्यायमूर्तींना अनुज्ञेय असलेले वेतन आणि भत्ते इतके मानधन मिळणार आहे.
उच्चस्तरीय चौकशी समितीचे वकील अॅड. शिशिर हिरे यांना प्रत्यक्ष सुनावणीसाठी दिवसाचे १५ हजार रुपये इतके मानधन मिळणार. तर भैयासाहेब बोहरे (समितीचे प्रबंधक), सुभाष शिखरे (समितीचे शिरस्तेदार) हर्षवर्धन जोशी (समितीचे लघुलेखक) संजय कार्णिक ( कार्यालयीन अधीक्षक दंडाधिकारी) असतील. समितीच्या वकिलांव्यतिरिक्त इतरांच्या मानधनाबाबत विशेष वेतनाचे आदेश काढण्यात येतील.
दरम्यान, १०० वसुली आरोपांची प्राथमिक तपास करत सीबीआयने अनिल देशमुख यांच्याविरोधात दिल्लीत गुन्हा दाखल केला आहे. हा गुन्हा रद्द करण्यात यावा या मागणीसाठी अनिल देशमुख यांनी मुंबई हायकोर्टाच्या खंडपीठाकडे याचिका दाखल केली आहे. न्यायधीश एस.एस. शिंदे आणि मनिष पितळे यांच्या खंडपीठापुढे याच आठवड्यात सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
