कोरोनावर ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ करा; मुंबई हायकोर्टाचे सरकारला निर्देश

मुंबई : सध्या काेराेना हा समाजाचा सर्वात मोठा शत्रू आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने कोरोना विषाणू हल्ला करण्याची वाट पाहण्यापेक्षा कोरोनावरच ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ करावा, असे मुंबई हायकोर्टाने बुधवारी म्हटले. कोरोना विषाणू आपला सर्वात मोठा शत्रू आहे. आपल्याला त्याला संपवायला पाहिजे. तुम्ही (सरकार) काेरोना दारापर्यंत येईपर्यंत वाट पाहता. शत्रूच्या परिसरात घुसून हल्ला करीत नाही, असे मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने म्हटले.

७५ वर्षांवरील ज्येष्ठ, विकलांग आणि अंथरुणाला खिळलेल्या व्यक्तींचे त्यांच्या घरी जाऊन लसीकरण करण्याचे निर्देश केंद्र सरकार, राज्य सरकार व मुंबई महापालिकेला द्यावेत, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका वकील धृती कपाडिया व कुणाल तिवारी यांनी दाखल केली आहे. त्यावर बुधवारी सुनावणी होती. मंगळवारच्या सुनावणीत केंद्र सरकारने घरोघरी जाऊन लस देणे शक्य नसल्याचे प्रतिज्ञापत्राद्वारे सांगितले होते. बुधवारी मुंबई हायकोर्टाने याबाबत केंद्र सरकारला सुनावले. केरळ, जम्मू-काश्मीर, बिहार, ओडिशा व अन्य काही महापालिकांनी घरोघरी जाऊन लस देण्याचा कार्यक्रम सुरू केला आहे.

देशातील पूर्व, दक्षिण आणि उत्तरेकडील काही राज्यांनी केंद्र सरकारच्या परवानगीशिवाय घरोघरी जाऊन लसीकरणाची मोहीम हाती घेतली आहे, तर महाराष्ट्र सरकार आणि मुंबई महापालिका केंद्र सरकारच्या परवानगीची वाट का पाहत आहे, असा सवाल हायकोर्टाने केला. ज्या राज्यांना व स्थानिक प्रशासनांना घरोघरी जाऊन लसीकरण करायचे आहे, त्यांना परवानगी देण्यासाठी केंद्र सरकारने अडवू नये, असेही हायकोर्टाने म्हटले.

एका ज्येष्ठ नेत्याला घरी जाऊन कशी लस दिली? पालिका वा राज्य सरकार काेणी तरी याची जबाबदारी घ्यायला हवी, असे म्हणत कोर्टाने महापालिकेचे वकील अनिल साखरे व सरकारी वकील गीता शास्त्री यांना याबाबत माहिती मिळवून प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले.