ठाकरे सरकार इतिहासातील सर्वात लबाड सरकार : फडणवीस

मुंबई : महाराष्ट्राच्या इतिहासातील सर्वात लबाड सरकार आज आम्हाला पाहायला मिळालं. ठाकरे सरकारचं नाव हे लबाड सरकार म्हणून महाराष्ट्राच्या इतिहासात लिहिलं जाईल, अशी घणाघाती टीका विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. सचिन वाझे हे लादेन नाहीत हे आम्हालाही माहीत आहे. पण तुमचे निर्णय तुघलकी आहेत, असा जोरदार पलटवारही फडणवीस यांनी ठाकरे सरकारवर केला.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनानंतर एन्काऊंटर स्पेशालिस्ट सचिन वाझे प्रकरणी विरोधकांवर हल्ला चढवला होता. वाझे ओसामा बिन लादेन असल्याचं चित्रं विरोधक कशासाठी तयार करत आहेत? असा सवाल उद्धव ठाकरे यांनी केला होता. त्याला देवेंद्र फडणवीस यांनी जोरदार प्रत्युत्तर दिलं. सचिन वाझेंना आता वकिलाची गरज नाही. त्यांच्यासाठी अॅडव्होकेट उद्धव ठाकरे आहेत. वाझेंकडे असे काय पुरावे आहेत की ज्यामुळे त्यांच्यावर कारवाई होत नाही? असा सवाल करतानाच वाझे हे ओसामा नाहीत हे आम्हालाही माहीत आहे. पण मुख्यमंत्री मात्र तुघलकी निर्णय घेत आहे, अशी टीका फडणीस यांनी केली.

बिचारे संजय राठोड हे मंत्री असूनही त्यांचा राजीनामा घेतला जातो. पण एपीआय वाझेंचा राजीनामा घेतला जात नाही. त्याचं कारण असं की राठोड हे सरकार हलवू शकत नाही. पाडू शकत नाही. पण वाझेंकडे निश्चितच असं काही आहे की ज्यामुळे ते सरकार हलवूही शकतात आणि पाडूही शकतात. त्यामुळे वाझेंना अटक केली जात नाही. त्यांच्याकडे निश्चितच असं काही असावं त्यामुळे हे सरकार घाबरत आहे, असंही त्यांनी सांगितलं.

महाराष्ट्राच्या इतिहासातील सर्वात लबाड सरकार आज आम्हाला पाहायला मिळालं. ठाकरे सरकारचं नाव हे लबाड सरकार म्हणून महाराष्ट्राच्या इतिहासात लिहिलं जाईल. याचं कारण अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी शेतकऱ्यांच्या वीज तोडणीला स्थगिती दिल्याचं सरकारने राणा भीमदेवी थाटात घोषित केलं होतं आणि शेवटच्या दिवशी त्यावरची स्थगिती उठवण्यात आली आहे. ही सर्वात मोठी लबाडी आहे. ही स्थगिती उठवण्यासाठी दिलेली कारणं पूर्णपणे चुकीची, असत्य, विसंगत आहेत. त्याच्यावरही आम्ही हक्कभंग निश्चित आणू. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्याला, गरीब वीज ग्राहकाला, या सरकारने शॉक दिलाय. हे लबाड सरकार आहे, असं फडणवीस म्हणाले.

महाराष्ट्रात महाविकासआघाडी सरकार आल्यानंतर 2500 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली आहे. महाविकासआघाडी सरकार नौटंकी करत आहे. त्यांच्या नौटंकीमुळे राज्याचं नुकसान होतं आहे. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना दिलासा नाही. पीक विम्याबाबत खोटी माहिती दिली गेली. पीक विम्याबाबत कंपनी निवडण्याचं काम राज्य सरकारचं आहे. पीक विम्यासंदर्भातील निकष राज्य सरकारनं बदलले. त्यामुळे शेतकऱ्यांना फायदा झाला नाही, असंही त्यांनी सांगितलं.