नवी दिल्ली : मोदी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत बुधवारी काही महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले. यामध्ये सर्वांगीण शिक्षण स्कीम २.० लागू करणे आणि केंद्राद्वारे संचलित विशेष फास्ट ट्रॅक कोर्टाचा कार्यकाळ आणखी दोन वर्षे वाढविण्याचा निर्णय आहे. १ एप्रिल २०२१ ते ३१ मार्च २०२७ पर्यंत शिक्षा योजना २.० लागू राहणार आहे. यासाठी २.९४ लाख कोटी रुपये खर्च येणार आहे.
राष्ट्रीय शिक्षण नितीनुसार सर्वांगीण शिक्षण योजना २.० मध्ये प्ले स्कूल आणि अंगणवाडीला औपचारिक रुप दिले जाणार आहे. सरकारी स्कूलमध्ये देखील प्ले स्कूल सुरु करण्यात येणार आहे. शिक्षकांना त्यानुसार तयार केले जाणार आहे, असे शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी सांगितले. तर सूचना आणि प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी सांगितले की, फास्ट ट्रॅक कोर्टाची केंद्र सरकारच्या योजनेचा कार्यकाळ दोन वर्षांसाठी वाढविला जाणार आहे.
आजच्या या बैठकीत सर्वांगीण शिक्षण योजनेची मुदत २०२६ पर्यंत वाढविण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. यासाठी २.० असे पुढे नाव देण्यात आले आहे. यावर जवळपास तीन लाख कोटी रुपयांचा खर्च केला जाणार आहे. यामध्ये केंद्राचा वाटा हा १.८५ लाख कोटी असेल.
या योजनेचा लाभ हा सरकारी अनुदान मिळणाऱ्या ११.६ लाख शाळांना होणार आहे. यामध्ये १५.६ कोटी मुले आणि ५७ लाख शिक्षक असतील. या योजनेनुसार पुढील काही वर्षांत या शाळांमध्ये बालवाडी, स्मार्ट वर्ग, प्रशिक्षित शिक्षकांची सोय केली जाईल. याचबरोबर आवश्यक व्यवस्था, व्यावसायिक शिक्षा व रचनात्मक शिक्षण प्रकारांचा विकास केला जाईल. याद्वारे शाळांमध्ये सर्वसमावेशक आणि चांगले वातावरण बनविण्यावर भर दिला जाणार आहे, असे शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी सांगितले.
बालकांच्या अधिकारांच्या संरक्षणासाठी राज्यांना एक आयोग बनविण्यासाठी निधी दिला जाणार आहे. मुलांना व्यावसायिक शिक्षण दिले जाणार आहे. ६ वी ते ८ वीच्या विद्यार्थ्यांना विविध कौशल्यांशी ओळख करून दिली जाणार आहे. ९ वी ते १२ वीच्या मुलांसाठी त्यांच्या आवडीनुसार कौशल्यांवर लक्ष केंद्रीत केले जाणार आहे, असे ठाकूर यांनी सांगितले.
