गेल्या दहा महिन्यांपासून दिल्लीच्या सीमांवर शेतकर्यांचे तीनही कृषी कायद्याविरोधात आंदोलन सुरू आहे. जगाच्या इतिहासात एखाद्या प्रश्नावर एखादा समूह सरकारच्या दडपणाला बळी न पडता इतके प्रदीर्घ काळ आंदोलन करतो, हे अपवादात्मक उदाहरण आहे. गेल्या सहा महिन्यांपासून सरकारने शेतकर्यांशी चर्चेची दारे बंद केली आहेत. सरकारचा दुटप्पीपणाही त्यातून पुढे आला आहे. सर्वोच्च न्यालयाने केंद्र सरकारला आंदोलनातून मार्ग काढण्याचे निर्देश दिले असताना सरकार त्याकडे फारशा गांभीर्याने पाहत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या समितीतूनही हाती काहीच पडले नाही. त्यामुळे संसदेच्या गेल्या अधिवेशनाच्या वेळी आंदोलकांनी जनसंवाद घेऊन अनेकांना शेतकरी आंदोलनाविषयी भूमिका मांडण्यास सांगितले. संसदेत राहुल गांधी यांच्यासह अन्य विरोधकांनी तीन कृषी कायदे रद्द करण्याची मागणी केली. परंतु, सरकार आणि आंदोलक आपआपल्या भूमिकांवर ठाम आहेत. पुढच्या वर्षी ज्या सहा-सात राज्यांत विधानसभेच्या निवडणुका आहेत, त्या राज्यांत भाजपविरोधी भूमिका घेण्याबाबत आंदोलकांचा विचार सुरू आहे. पश्चिम बंगालमध्येही आंदोलकांनी भाजपविरोधात भूमिका घेतली होती. त्यामुळे सरकारही आंदोलकांकडे विरोधकांच्या भूमिकेतून पाहत असून, त्यांची कशी जिरवता येईल, याची व्यूहरचना करते आहे. आतापर्यंत आंदोलकांमध्ये फूट पाडण्याचा, आंदोलकांना देशद्रोही ठरविण्याचा आणि २६ जानेवारीला कथित आंदोलकांच्या नावाखाली दिल्लीत धुडगूस घालण्याचा प्रयत्न करवून झाला. आंदोलक आणि सामान्य जनता यांच्यात कलह कसा होईल, हे दोन घटक परस्परविरोधात भूमिका कशी घेतील, याचाही प्रयत्न करून झाला. परंतु सरकारला त्यात अपयश आले. शेतकरी आंदोलन असेच सुरू राहिले, तर पंजाब, उत्तराखंड आणि उत्तर प्रदेश राज्यात भाजपला काही प्रमाणात फटका बसण्याची शक्यता आहे. आंदोलनाला आणखी दोन महिन्यांनी वर्ष पूर्ण होईल. त्यामुळे आंदोलनाची धार आणखी वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. आंदोलानामुळे दिल्लच्या सीमेवरील वाहतुकीत अडथळे येत आहेत. टोलनाक्यावरचे उत्पन्न बुडत आहे. आंदोलन तीव्र होत असल्याने गेल्या आठवड्यात उत्तर भारतात जाणार्या रेल्वे रद्द करण्यात आल्या होत्या. पंतप्रधान नरेंद्र मोेदी दर महिन्याच्या शेवटच्या रविवारी मन की बात करतात. परंतु, दहा महिन्यांपासून आंदोलन करणार्या शेतकर्यांबाबत त्यांना मन की बात करावीशी वाटलेली नाही. त्यातही हरयाणातील शेतकरी आणि तिथल्या सरकारमध्ये आंदोलनावरून वारंवार संघर्ष झाला आहे. मागे मुख्यमंत्र मनोहर लाल खट्टर यांच्यासाठी केलेले हेलिपॅड आंदोलकांनी उखड़ून टाकले होते. कायदा हातात घेणे आंदोलकाचे जसे चूक आहे, तसेच आंदोलकांच्या संयमाची परीक्षा पाहणे हे ही चूकच आहे. एखादे आंदोलन प्रदीर्घ काळ चालणे हे सरकारच्या दृष्टीने धोकादायक आहे. वाटाघाटी आणि संवाद हाच कोणत्याही प्रश्नावरचा मार्ग असतो. परंतु, हा दरवाजाच सरकारने बंद केल्याने परिस्थिती चिघळण्याचा धोका आहे.
भाजपच्या एका बैठकीला विरोध करण्यासाठी जाताना एका महामार्गावरील वाहतुकीला अडथळा आणणार्या शेतकर्यांच्या एका गटावर पोलिसांनी केलेल्या कथित लाठीमारात सुमारे १० जण जखमी झाले आहेत. खट्टर व भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष ओमप्रकाश धनखड यांच्यासह पक्षाचे इतर ज्येष्ठ नेते या बैठकीत हजर होते. अशा महत्त्वाच्या बैठकीच्या ठिकाणी आंदोलन केले, तरच ते लक्षवेधी ठरेल, या हेतूने शेतकर्यांनी तिथे आंदोलन करायचे ठरविले असेल, तर त्यात त्यांची चूक काहीच नाही. कायदा व सुव्यस्था बिघडणार नाही, याची दक्षता पोलिस घेत असतात. आपत्कालीन परिस्थितीत गोळीबार करण्याची वेळ आली, तर महसूल विभागाच्या अधिकार्याची परवानगी घ्यावी लागते. एरव्ही, महसूल अधिकार्याने आंदोलन पोलिसांना हाताळू देणे आवश्यक असते. त्यांच्या कामात हस्तक्षेप करण्याचे काहीच कारण नाही. परंतु, जालियनवाला बाग हत्याकांड घडवून आणणार्या ब्रिटिश अधिकारी जनरल डायर यांचा वारसा आपल्याकडील काही अधिकारी अजूनही चालवितात. शेतकर्यांचे सनदशीर मार्गाने सुरू असलेले आंदोलन बळाचा वापर करून मोडीत काढण्याचा त्यांचा आदेश आता सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे.
कर्नालचे प्रांताधिकारी आयुष सिन्हा यांचा एक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे, ज्यात ते पोलिसांना विरोध करणार्यांचे डोकी फोडण्यास सांगत आहेत. आयुष हे पोलिसांना शेतकर्यांवर कडक कारवाई करण्याचे लेखी आदेशही देत आहेत. आयुष पोलिसांना सूचना देत आहेत, की हे अगदी स्पष्ट आहे, तो कोणीही असो, कुठलाही असो त्याला जाऊ देऊ नका. येथून कोणालाही पुढे जाऊ देऊ नका. आपली काठी उचला आणि जोरात मारा. कोणत्याही सूचनांची आवश्यकता नाही, फक्त जोरात मारायचे आहे. जर मला इथे एकही आंदोलक दिसला, तर त्याचे डोके फुटलेले पाहिजे. काही शंका आहे का? पोलिस उत्तर देतात, ‘नाही सर’. त्यानंतर शेतकर्यांवर पोलिसांनी लाठीमार केला. शेतकर्यांवर लाठीमार केल्याची बातमी ऐकल्यानंतर इतर जिल्ह्यांतील शेतकर्यांनीही मोठ्या संख्येने पोहोचून रस्ता रोको केला. दिल्ली आणि चंदीगडला जोडणार्या महामार्गावर प्रचंड वाहतूक कोंडी झाली होती. हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर, भाजप नेते वरुण गांधी यांनी भलामण केली असली, तरी त्यामुळे वस्तुस्थिती लपत नाही. त्याचे कारण सिन्हा यांनी बाजू मांडताना दगडफेक करणार्यांना प्रतिबंध व्हावा, म्हणून तसे सांगितल्याचे म्हटले आहे. लोकशाही असलेल्या भारतात आमच्या नागरिकांसोबत असे करणे अस्वीकार्य आहे, अशी मखलाशी वरुण यांनी केली.
कर्नाल येथे निदर्शने करत असलेल्या शेतकर्यांवर झालेल्या लाठीमाराचा कॉंग्रेसने निषेध केला असून, हरियाणातील भाजप-जेजेपी राजवटीची तुलना ‘जनरल डायर सरकारशी’ केली आहे. या लाठीमारानंतर रक्तबंबाळ कपड्यांसह एका शेतकर्याचे छायाचित्र कॉंग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी ट्विटरवर टाकले. ‘पुन्हा एकदा शेतकर्यांचे रक्त सांडले असून, भारताची मान लाजेने झुकली आहे’, असे त्यांनी हिंदीत केलेल्या ट्वीटमध्ये म्हटले आहे. पोलिसांनी आधी शेतकर्यांना आंदोलन बंद करण्याचा इशारा दिला आणि नंतर त्यांच्यावर लाठीमार केला. टोलनाक्याची सिन्हा यांना जास्त काळजी दिसते. शेतकरी मेले तरी चालतील, परंतु टोलनाका तुटला नाही पाहिजे, ही त्यांची भूमिका होती. सरकार मुद्दाम शेतकर्यांचे आंदोलन दडपण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप संयुक्त किसान मोर्चाने केला आहे. शेतकरी नेत्यांनी सरकारवर टीका केली असून, ५ सप्टेंबरला मुजफ्फरनगरमध्ये होणार्या महापंचायतमध्ये शेतकरी पोहोचू नये, अशी सरकारची इच्छा असल्याचे शेतकरी म्हणाले. ’’कर्नालमध्ये प्रशासनाकडून लाठीमार करण्यात आला आहे. आम्ही त्याचा निषेध करतो. शेतकरी शांततापूर्ण मार्गाने आंदोलन करत होते. पण, प्रशासनाने त्यांच्या विरोधात शक्तीचा वापर केला,’’ असे शेतकरी नेते गुरनाम सिंह म्हणाले. शेतकर्यांवर लाठीमार झाल्यानंतर शेतकर्यांनी कुरुक्षेत्रमध्ये दिल्ली-अमृतसर महामार्गावर कोंडी केली. संयुक्त किसान मोर्चाकडून निर्देश मिळेपर्यंत कोंडी कायम ठेवणार असल्याचे आंदोलक शेतकर्यांनी म्हटले आहे. यापूर्वीही शेतकर्यांवर थंड पाण्याचा मारा करण्यात आला. त्यांनी दिल्लीला पोचू नये, म्हणून रस्ते खोदून ठेवण्यात आले. थंडीच्या काळात आंदोलनाच्या ठिकाणचा वीजपुरवठा खंडीत करण्यात आला. स्थानिक नागरिकांना शेतकर्यांविरोधात भडकावून देण्यात आले. कोरानाची भीती दाखवून आंदोलन मोडीत काढण्याचा प्रयत्न झाला. लोकशाही मार्गाने आंदोलन करणार्यांनी गेल्या दहा महिन्यांत हुकूमशाही वृत्तीला चांगलाच धडा शिकविला आहे. त्यांच्या मागण्या रास्त, की अयोग्य हा स्वतंत्र विषय आहे. परंतु, आपल्या मागण्यांवर ठाम राहून प्रदीर्घ काळच्या या आंदोलनाची इतिहासात नोंद होईल.
