नवी दिल्ली : दिल्लीत मागील वर्षी झालेल्या दंगली प्रकरणी दिल्ली हायकोर्टाने जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांना जामीन मंजूर केला. यावेळी हायकोर्टाने मोदी सरकारला खडे बोल सुनावत, निषेध वा आंदोलन करणे हा मूलभूत अधिकार असून, याला दहशतवादी कृत्य म्हणणे योग्य ठरणार नाही, असे सांगितले.
नागरिकत्व सुधारणा कायदा म्हणजेच सीएए विरोधी आंदोलनादरम्यान दिल्लीत उसळलेल्या दंगलीप्रकरणी जेएनयूच्या काही विद्यार्थ्यांना अटक करण्यात आली होती. या प्रकरणी दिल्ली हायकोर्टात झालेल्या सुनावणीवेळी जेएनयू विद्यापीठाच्या विद्यार्थी असलेल्या नताशा नरवाल, देवांगना कालिता आणि जामिया मिलीया इस्लामिया विद्यापीठाचा विद्यार्थी आसिफ इकबाल यांना जामीन मंजूर करण्यात आला. यावेळी न्यायालयाने याबाबत भाष्य केले.
आंदोलने, निषेध करण्याचा मूलभूत अधिकार आणि दहशतवादी कारवाया यांच्यामध्ये एक पुसटशी रेषा आहे. त्यामुळे निषेध करणे हा दहशतवाद नाही. सरकार आपल्या विरोधात निदर्शने करण्याचा अधिकार आणि दहशतवादी कारवाया यांच्यामध्ये फरक करुन शकत नाही? जर अशीच मानसिकता कायम राहिली तर भविष्यात लोकशाहीवर वाईट दिवस येतील, असे दिल्ली हायकोर्टाने म्हटले आहे. न्या. सिद्धार्थ मृदुल आणि न्या. ए. जे. भंभानी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. या तिघांनाही आपले पासपोर्ट जमा करण्यास सांगितले असून, त्याचबरोबर साक्षीदारांवर दबाव न टाकण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच पुरावे सुरक्षित ठेवण्याबाबतही हायकोर्टाने काही निर्देश दिले आहेत.
या तिघांची प्रत्येकी ५० हजारांच्या जामिनावर सुटका करण्यात आली. तसेच यापुढे या तिघांनी कोणत्याही बेकायदेशीर बाबींमध्ये सहभागी होऊ नये. जो पत्ता प्रशासनाला दिला आहे, त्याच पत्त्यावर असले पाहिजे, अशी ताकीद हायकोर्टाने दिली आहे. दिल्ली हायकोर्टाने निषेध आणि आंदोलन करण्याच्या अधिकारावर गदा येत असल्याची चिंताही व्यक्त केली आहे.
