पुणे : केंद्राकडे राज्याची जीएसटीची थकबाकी आहे. मात्र त्यावर बोलायला कोणी तयार नाही. आजचे केंद्र सरकार भाजप सोडून इतर राज्य सरकारवर आरोप करते. इतर सरकारांचा केंद्र सरकारकडून सहानुभूतीने विचार केला जात नाही. केंद्र सरकारकडून विविध तपास यंत्रणाचा वापर मोठया प्रमाणात केला जात आहे. केंद्रीय संस्थांचा वापर विरोधकांवर कारवाई करण्यासाठी केला जात आहे. यापूर्वी सीबीआयला राज्यात कारवाई करायची असेल तर राज्य सरकारची परवानगी मागावी लागायची. मात्र आता बाहेरच्या राज्यात गुन्हा घडलाय आणि त्याचे धागेदोरे महाराष्ट्र राज्यात आहेत, असं सांगत कारवाई केली जात आहे, असे म्हणत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी केंद्रीय संस्थांकडून महाविकास आघाडीच्या नेत्यांच्या केल्या जाणाऱ्या चौकशीवर बोट ठेवले.
शरद पवार यांनी आज पत्रकार परिषद घेऊन कोळश्याच्या पुरवठ्यावरून केंद्र सरकारने घेतलेल्या भूमिकेवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. कोळशाचा पुरवठा करण्याचा आग्रह आपण धरला. पण केंद्र सरकारचे मंत्री रावसाहेब दानवे एक प्रतिक्रिया दिली. महाराष्ट्र सरकारकडून कोळसा पुरवठा करण्यासाठीचे ३ हजार कोटीचा रुपये आले नाही. त्यामुळे केंद्राला अडचणीला तोंड द्यावं लागत असल्याने कोळसा पुरवठा करण्यात आला नसल्याचं सांगितलं. मी याबाबतची माहिती घेतली. ३ हजार कोटी देणं आहे हे खरं आहे. त्यातील १४०० कोटी रुपये आज किंवा उद्या सरकार देणार आहे. महाराष्ट्राकडून कोळशाची किंमत द्यायला उशीर झाला म्हणून आरोप करतात. दुसऱ्या बाजूला जीएसटीची ३६ हजार कोटीचं देणं केंद्राकडे आहे. ते देत नाही. एका बाजूला ३६ हजार कोटी रुपये थकवायचे आणि तीन हजार कोटीसाठी कोळसा पुरवठा करायचा नाही. महाराष्ट्र सरकारवर दोषारोप करणं योग्य नाही, असं पवार म्हणाले.
कोळशाच्या किमती कमी करण्याचा आग्रह राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे केला आहे. राज्य सरकारकडे ३ हजार कोटी थकबाकी असल्याचं केंद्रीय मंत्री सांगत आहेत. या थकबाकीमुळे कोळसा संकट निर्माण झालाय असं सांगितलं जात आहेत. पण केवळ १० ते १२ दिवस उशीर झाला तर असे आरोप केले जात आहे. वीजटंचाईला राज्य सरकारला दोषी धोरण बरोबर नाही, असंही पवार म्हणाले. राज्य सरकारने ३ हजार कोटी रुपये थकवले म्हणून कोळसा पुरवठा केला जात नाही. मग जीएसटीचे राज्याचे ३५ हजार कोटी रुपये कसे थकवता? असा सवालही पवार यांनी केला.
पेट्रोल- डिझेलच्या किंमती दिवसेंदिवस वाढत आहेत म्हणत शरद पवार यांनी केंद्र सरकारवर निशाणा साधला आहे. पेट्रोल हे उत्पन्न वाढवण्याचं साधन आहे असा दृष्टीकोन केंद्राचा झाला आहे. आम्ही दरवाढ केली तेव्हा भाजपने दहा दिवस संसंदेचं काम रोखलं होतं. तेव्हा त्यांनी वेगळी भूमिका घेतली होती. आज दर दिवसाला पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती वाढवून सामान्य माणसाला महागाईत ढकललं जात आहे, अशी टीकाही त्यांनी केली. जिथं भाजपची सत्ता नाही तिथल्या सरकारला केंद्र सरकार केंद्रीय संस्था हातात धरून त्रास देत आहे.केंद्र सरकारला सामान्य माणसांविषयी आस्था नाही.
