अर्थसंकल्पावर उलट-सुलट प्रतिक्रिया

.मुंबई : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज यंदाचा अर्थसंकल्प सादर केला. त्यानंतर भाजप समर्थकांकडून पंत्रप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्यावर कौतुकाचा वर्षाव करत अर्थसंकल्पाचे स्वागत करण्यात येत आहे, तर विरोधकांकडून निराशाजनक असा सूर उमटत आहे

विकासाचा नवीन विश्वास : पंतप्रधान मोदी

अर्थसंकल्पीय भाषणानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाला संबोधित केलं. आज जाहीर झालेला अर्थसंकल्प हा १०० वर्षातील सर्वात मोठ्या महामारीमध्ये विकासाचा नवीन विश्वास घेऊन आला आहे, असं वक्तव्य यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अर्थसंकल्पावर व्यक्त केलं. अर्थसंकल्पाचं सर्वच स्तरातून स्वागत होत आहे. या अर्थसंकल्पातून तरुणांच्या अपेक्षा पूर्ण होणार आहेत. अर्थसंकल्पातील उपाययोजनांमुळे सीमा भागातील गावांना फायदा होईल. पूर्वोत्तर भारतातील नद्यांच्या किनारी नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन मिळेल. एमएसपी अंतर्गत शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट आतापर्यंत २ लाख कोटींचं हस्तांतरण होईल, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण आणि त्यांच्या पूर्ण टीमचं अभिनंदन केलं आहे.

या अर्थसंकल्पामुळे पुढील २५ वर्षांचा पाया रचला जाईल : सीतारामन

अर्थसंकल्प सादर करण्यापूर्वी कोरोनाच्या महासाथीमुळे ज्यांना नुकसान झालं आहे, त्यांच्याप्रती अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संवेदना व्यक्त केल्या. देश कोरोनाच्या लाटेतून जात आहे. परंतु कोरोनाच्या लाटेचा सामना करण्यासाठी आपण सक्षम आहोत. सर्वांचं कल्याण हे आमचं ध्येय आहे. याशिवाय खासगी गुंतवणूक वाढवण्याचंही लक्ष्य ठेवण्यातआलं आहे. गरीबांची क्षमता वाढवण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचं अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या. या अर्थसंकल्पानं पुढील २५ वर्षांचा पाया रचला जाणार असल्याचंही त्या म्हणाल्या.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज त्यांच्या कारकीर्दीतील चौथे आणि कोरोना संकटानंतरचा सर्वात मोठा अर्थसंकल्प मांडला. कोरोना संकटामुळे यंदाही हा अर्थसंकल्प पेपरलेस अशा प्रकारचा होता. हे बजेट सर्वांना डिजिटली वाचता यावं यासाठी सरकारनं एक अॅपही तयार केलं होतं. कोरोनाच्या नव्या ओमायक्रॉन व्हेरिअंटचा धोका कमी आहे, तरी यामुळे आर्थिक बाबींमध्ये थोडी बाधा आली आहे. आपण आता स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करत आहोत. आपली अर्थव्यवस्थाही तेजीनं वाढत आहे. तसंच भारत आपली विकास यात्रा कायम ठेवेल असा विश्वासही अर्थमंत्र्यांनी व्यक्त केला. या अर्थसंकल्पामुळे भारताला पुढील २५ वर्षांचा पाया रचण्यासाठी मदत होईल. पुढील आर्थिक वर्षात ग्रोथ ९.२ टक्के राहण्याची शक्यता आहे. ही मोठ्या अर्थव्यवस्थांमधील सर्वाधिक वाढ असल्याची माहितीही निर्मला सीतारामन यांनी दिली.

महाराष्ट्रावरील अन्यायाची परंपरा यंदाही कायम : अजित पवार

देशाला कररुपानं सर्वाधिक महसूल देणाऱ्या महाराष्ट्रावर अन्याय करण्याची परंपरा केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी या अर्थसंकल्पातही कायम राखली. केंद्रानं चालू आर्थिक वर्षात एकूण २ लाख २० हजार कोटींचा एकूण केंद्रीय जीएसटी वसूल केला. त्यातले तब्बल 48 हजार कोटी महाराष्ट्रातून वसूल करण्यात आले. या केंद्रीय जीएसटीच्या बदल्यात महाराष्ट्राला अवघे साडेपाच हजार कोटी रुपये परत मिळाले. निधीवाटपातल्या या अन्यायाचं प्रतिबिंब यंदाच्या अर्थसंकल्पातही स्पष्टपणे दिसत असून अर्थसंकल्पातून महाराष्ट्राच्या वाट्याला काय आलं ते शोधूनही सापडत नाही, अशी टीका उपमुख्यमंत्री आणि राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी केली. केंद्रीय अर्थसंकल्पात महाराष्ट्रावर झालेला अन्याय दूर करण्यासाठी सर्वपक्षीय खासदारांनी केंद्रीय अर्थमंत्र्यांना भेटून प्रयत्न करावेत, असं आवाहनही उपमुख्यमंत्र्यांनी केले.

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेत सादर केलेल्या अर्थसंकल्पावर प्रतिक्रिया देताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, यापूर्वीच्या अर्थसंकल्पांप्रमाणे यंदाचा अर्थसंकल्पही ‘अर्थहीन’ आहे. दरवर्षी २ कोटी नोकऱ्या देण्याचं आश्वासन पूर्णपणे फसल्यानंतर यंदा साठ लाख नोकऱ्यांचं नवं गाजर दाखवण्यात आलं आहे. ‘एलआयसी’च्या आयपीओची घोषणा ही नफ्यातील शासकीय कंपनीच्या खासगीकरणाच्या दिशेनं टाकलेलं पाऊल आहे. हा अर्थसंकल्प पुढच्या 25 वर्षांच्या विकासाची ब्ल्यूप्रिन्ट असल्याचा दावा निरर्थक असून निवडणुका असलेल्या पाच राज्यांमधल्या जनतेची मनधरणी करण्याचा अयशस्वी प्रयत्न अर्थसंकल्पात करण्यात आला आहे. संरक्षणक्षेत्राला आत्मनिर्भर करण्याची घोषणा करणाऱ्या केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी गेल्या आठ वर्षात या दिशेनं केंद्र सरकारनं काय केलं याच उत्तर आता तरी द्यावं. ‘मेक इन् इंडिया’, ‘आत्मनिर्भर भारत’ या घोषणांप्रमाणे यंदाच्या अर्थसंकल्पातील घोषणाही हवेत विरुन जातील, असं दिसतं.

महागाईवाढ कमी करण्यासाठी आणि रोजगारवाढीसाठी या अर्थसंकल्पात कोणतीही ठोस घोषणा नाही. कॉर्पोरेट टॅक्स 18 टक्क्यांवरुन 15 टक्के केला. मात्र, प्राप्तिकराची मर्यादा वाढवणं आणि कराचा दर कमी करण्यासंदर्भात कोणतीही घोषणा नसल्यानं मध्यमवर्गीय नोकरदारांची, सामान्य करदात्यांची पुन्हा एकदा निराशा झाली आहे. अर्थसंकल्पात मोबाईल आणि इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तू स्वस्त करण्याची घोषणा झाली. हिऱ्यांचे दागिने स्वस्त झाले. पण, पेट्रोल, डिझेल, स्वयंपाकाचा गॅस या जीवनावश्यक वस्तूंवरील कर कमी करायला केंद्र सरकार सोयीस्कर विसरलं. यातून त्यांचा प्राधान्यक्रम दिसतो. गरीबांना दिल्या जाणाऱ्या अन्नधान्यावरील तसंच शेतकऱ्यांच्या खतावरील अनुदानाची रक्कम कमी करण्याचा निर्णय अन्यायकारक आहे. गरीब, वंचित घटकांना, शेतकऱ्यांना याचा फटका बसणार आहे.

सध्याचं केंद्रातलं सरकार हे प्रसिद्धीवर चालतं, हे पुन्हा एकदा स्पष्ट झालं आहे. केंद्र सरकारच्या एका कार्यक्रमासाठी साठ-पासष्ट कॅमेऱ्यांचा सेटअप लावला जात असल्याचं आपण बघितलं आहे. या पार्श्वभूमीवर कॅमेऱ्याच्या लेन्सवरील कर कमी करण्याचा केंद्रीय अर्थमंत्र्यांचा निर्णय संयुक्तिक वाटतो, असा टोलाही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी लगावला. शेतकऱ्यांकडून थेट धान्यखरेदीसाठी नवी केंद्र उभारण्याची घोषणा करताना सध्याच्या केंद्राच्या बळकटीकरणासाठी काय करणार, याबाबतही केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी सांगितलं पाहिजे, असंही उपमुख्यमंत्री म्हणाले.

केंद्रीय अर्थसंकल्पावर अधिक प्रतिक्रिया देताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार पुढे म्हणाले की, यंदाच्या अर्थसंकल्पातील घोषणा चालू वर्षातंच नाही तर पुढच्या तीन वर्षात तरी मार्गी लागतील का, याबाबत शंका आहे. अर्थसंकल्पात सर्वसामान्यांच्या प्रश्नांकडे आणि सर्वसाधारण बाबींकडे दुर्लक्ष करण्यात आलं आहे. आवास योजनेसाठी ४८ हजार कोटींची तरतूद अपूरी आहे. अहमदाबादला ‘गिफ्ट सिटी’ची गिफ्ट किती वर्ष सुरु राहणार आणि केव्हा संपणार हे समजून येत नाही. अर्थसंकल्पात किमान आधारभूत किंमतीप्रमाणे शेतकऱ्यांना पैसे त्यांच्या खात्यात जमा केले जातील या बाबींव्यतिरिक्त शेतकऱ्यांसाठी कोणत्याही सवलती देण्यात आल्या नाहीत. वंचित घटकांसाठी अर्थसंकल्पात तरतूद नाही. व्हर्च्युअल डिजिटल अ‍ॅसेट म्हणजे क्रिप्टो करन्सीवर ३० टक्के कर आकारण्यात आल्यानं देशाची आर्थिक राजधानी मुंबईतील आर्थिक उद्योगाला फटका बसणार आहे.

राज्यांना भांडवली खर्चासाठी देण्यात येणाऱ्या व्याजमुक्त ५० वर्षाच्या कर्जामध्ये केंद्र सरकारने २०२१-२२ या आर्थिक वर्षासाठी अर्थसंकल्पीय तरतूद दहा हजार कोटींवरुन १५ हजार कोटी करण्याच्या, तसेच पुढील वर्षासाठी ही तरतूद 1 लाख कोटी करण्याच्या केंद्राच्या निर्णयाचे उपमुख्यमंत्र्यांनी स्वागत केले. हे कर्जवाटप करताना अनावश्यक जाचक अटी लावू नये, अन्यथा राज्यांना याचा फायदा मिळणार नाही, असं निरिक्षणही उपमुख्यमंत्र्यांनी नोंदवलं आहे.

अर्थसंकल्प सादर करताना केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी जानेवारी २०२२ मध्ये जीएसटीची वसूली सर्वोच्च झाली असल्याबद्दल आनंद व्यक्त केला. याचा फायदा राज्यांना देण्याबाबत अर्थसंकल्पात कोणतीही घोषणा नाही. वस्तू व सेवाकराची वसूली वाढल्यामुळे राज्यांचा केंद्रीय करातील हिस्सा वाढविणे आवश्यक आहे. वस्तू व सेवाकराच्या वसुलीतील नुकसान भरपाई राज्यांना मिळण्यास, पुढील 5 वर्षे मुदतवाढ देण्याची विनंती राज्यांनी केंद्र शासनाकडे केली आहे. त्याबाबत अर्थसंकल्पात कोणतीही घोषणा करण्यात आलेली नाही, यानंही राज्यांची निराशा झालेली आहे. राज्याची वस्तू व सेवाकर नुकसान भरपाईची थकबाकी राज्याला त्वरीत मिळावी, अशी अपेक्षा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी अर्थसंकल्पावर प्रतिक्रिया देतांना व्यक्त केली.

केंद्राचा अर्थसंकल्प म्हणजे खोदा पहाड निकला चुहा : छगन भुजबळ

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज आपल्या भाषणातून अर्थसंकल्प सादर केला खरा मात्र निव्वळ घोषणाबाजी पलीकडे ठोस काहीही मिळाले नसून केंद्राने अर्थसंकल्पातून शेतकरी आणि सर्वसामान्य नागरिकांची घोर निराशा केली आहे. केंद्राचा हा अर्थसंकल्प म्हणजे ‘खोदा पहाड आणि निकाला चूहा’ असल्याची टीका राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री तथा नाशिक जिल्ह्याचे पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी व्यक्त केली आहे.

केंद्र सरकारच्या अर्थसंकल्पावर प्रतिक्रिया व्यक्त करतांना मंत्री छगन भुजबळ यांनी म्हटले आहे की, अर्थसंकल्प सादर करतांना निव्वळ आकडेवारीचा खेळ केलेला दिसतो. यातून हाती काही न लागता यात फक्त फुगवलेले आकडे दिसतात प्रत्यक्षात जनतेच्या हाती काय लागेल हा प्रश्नच असून किमान निवडणूक संकल्प म्हणून तरी जनतेला दिलासा देणे गरजेचे होते. काही राज्यात निवडणुका असतांना सर्वसामान्यांना या बजेट मधून काही लाभ होईल असे मला वाटले होते. मात्र केंद्राने फक्तच फुगीर आकडे दाखवले सर्वसामान्यांच्या वाट्याला मात्र भोपळाच आला असल्याची प्रतिक्रिया छगन भुजबळ यांनी व्यक्त केली आहे.

त्यांनी म्हटले आहे की, केंद्राला जानेवारीमध्ये २०२२ मध्ये १ लाख ४० हजार ९८६ कोटी एव्हढा जीएसटी मिळाला असे अर्थमंत्री सांगतात मग राज्यांचा जीएसटी त्यांना का दिला जात नाही हे मात्र न उलगडनारे कोड आहे. गेले दोन वर्ष संपूर्ण देश कोरोनाचा सामना करत असून कोरोना काळात ४ कोटी लोकांच्या नोकऱ्या गेल्या. मात्र केंद्राने आजच्या बजेटमध्ये फक्त ६० लाख नोकऱ्यांचे आश्वासन दिले आहे. म्हणजेच देशातील बेरोजगारांना नोकरी देण्यास सरकार सफशेल अपयशी ठरल्याचे दिसते आहे. असंघटीत कामगार शेतमजूर यांना याचा सर्वाधिक फटका बसला मात्र त्यांच्यासाठी कुठलीही विशेष तरतूद यामध्ये दिसून येत नाही. कोरोनाकाळात तयार झालेली गरीब श्रीमंत दरी कमी करण्यासाठी कोणतेही प्रयत्न केला गेला नाही. मागच्या अर्थसंकल्पात विकासदर ११ टक्के पर्यंत दाखवला होता ह्या अर्थसंकल्पात मात्र ९.२ दाखवला आहे. नरेगा (राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना) मध्ये अनेक लोकांनी काम केले. मात्र नरेगाचा उल्लेख सुद्धा या अर्थसंकल्पात नाही. अर्थसंकल्पातून कष्टकरी वर्गाच्या तोडाला पाने पुसली असून कुठलीही ठोस हमी केंद्र सरकारने दिलेली नाही. तसेच देशाच्या संरक्षणावरील सुद्धा निधी कमी केला ही देखील चिंताजनक बाब असल्याचे भुजबळ यांनी म्हटले आहे.

विशेष म्हणजे अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून मध्यमवर्गीय सर्वसामान्य नागरिकांना करसवलतीच्या माध्यमातून दिलासा देण्याची आवश्यकता होती. मात्र गेल्या पाच अर्थसंकल्पाप्रमाणे यंदाच्या सहाव्या अर्थसंकल्पात देखील त्यात कुठलाही बदल गेला न गेल्याने सर्वसामान्य करदात्यांना कुठलाही दिलासा दिलेला नाही. त्यामुळे गेल्या दोन वर्षात कोरोनाचा सामना करणाऱ्या सर्वसामान्य करदात्यांच्या पदरी यंदाही निराशा पडली आहे. शेतकऱ्यांसाठी विशेष तरतूद या अर्थसंकल्पातून होईल अशी अशा होती मात्र त्यांच्याही पदरी निराशा पडली आहे. केंद्रात सत्तेत आल्यानंतर सरकारने एकीकडे खतांवरील सबसिडी बंद करून शेतकऱ्यांना अडचणीत आणले, आणि आता म्हणता एमएसपी वाढवणार असल्याची घोषणा केली. शेतकऱ्यांचा शेती उत्पादनातला खर्च अधिक असताना शेतकऱ्यांना कोणताही दिलासा या सरकारने दिलेला नाही. जेष्ठ नागरिकांच्या समस्येकडे देखील केंद्र सरकारने कानाडोळा केला आहे. जेष्ठ नागरिकांसाठी देखील कोणतीच सुविधा दिली नाही. निव्वळ आपल्या भाषणातून भूलभूलय्या करत सर्वसामान्य नागरिकांच्या पदरी निरशा देण्यापलीकडे सरकारच्या अर्थसंकल्पात ठोस काही दिसत नाही अशी प्रतिक्रिया मंत्री छगन भुजबळ यांनी व्यक्त केली आहे.

सामान्य जनतेची निराशा करणारा अर्थसंकल्प : केजरीवाल

या अर्थसंकल्पावर दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी टीका केली आहे. या अर्थसंकल्पाने जनतेची निराशा केली असल्याचे केजरीवाल म्हणालेत. केजरीवाल यांनी ट्वीट करत अर्थसंकल्पावर टीका केली आहे. सध्या देशावर कोरोनाचे मोठे संकट आहे. या संकटात अर्थसंकल्पातून जनतेला दिलासा मिळेल असे वाटत होते, मात्र, अर्थसंकल्पातून जनतेची निराशा झाली असल्याचे केजरीवाल म्हणाले.

अर्थसंकल्प नव्हे, निवडणूक संकल्प : जयंत पाटील

केंद्र सरकारच्या अर्थसंकल्पावर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष आणि जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी एका वाक्यात प्रतिक्रिया दिली आहे. ”अर्थसंकल्प नव्हे, निवडणूक संकल्प”, असं ट्विट करत जयंत पाटील यांनी केंद्र सरकारवर टीका केली आहे. या महिन्यात देशात उत्तर प्रदेश, पंजाबसह एकूण पाच राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणूक होणार आहे. निवडणुकीला डोळ्यासमोर ठेवून केंद्र सरकारनं अर्थसंकल्प सादर केला असल्याचं जयंत पाटील यांनी म्हटलं आहे.

भारताला आत्मनिर्भर आणि अधिक बलशाली बनविणारा अर्थसंकल्प : फडणवीस

‘भारताला आत्मनिर्भर आणि अधिक बलशाली बनविणारा हा अर्थसंकल्प आहे. सर्वसामान्य माणूस, शेतकरी-कष्टकरी अशा सर्वच घटकांना दिलासा देत, भविष्याचा वेध घेणारा हा अर्थसंकल्प मांडल्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, निर्मला सीतारामन यांचे खूप खूप आभार!’, असं ट्वीट देवेंद्र फडणवीस यांनी केलं. तर, ‘आत्मनिर्भर भारत आणि मेक इन इंडिया या दोन्ही योजना देशात रोजगार निर्मिती करत आहेत’, अशा मोजक्या शब्दात भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी आपली प्रतिक्रिया दिली.

आत्मनिर्भर भारताचा आत्मनिर्भर अर्थसंकल्प. देशातील सर्व घटकांना दिलासा देऊन, सर्वसमावेशक व भविष्याचा वेध घेणारा अर्थसंकल्प! ‘सबका साथ, सबका विकास’चा नारा अधिक बुलंद! आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचे मनःपूर्वक आभार!, असं ट्वीट भाजपा आमदार प्रसाद लाड यांनी केलं. तर राज्याचे माजी शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनीही अर्थसंकल्पाबाबत सकारात्मक मत व्यक्त केलं आहे. ‘भारताची स्वावलंबनाकडे वेगाने वाटचाल! शेतीपासून शिक्षणापर्यंत, रेल्वेपासून महामार्गापर्यंत, नोकरीपासून व्यवसायापर्यंत, प्रत्येकला घर, प्रत्येक घरात पाणी, आरोग्यापासून आधुनिक तंत्रज्ञानापर्यंत… प्रत्येक वर्गाच्या विकासासाठी असलेला अर्थसंकल्प’, असं ट्वीट त्यांनी केलं आहे.

७० वर्षात उभारलेले सर्व विकून खाणे हेच मोदी सरकारचे धोरण : बाळासाहेब थोरात

मोदी सरकारने आपल्या नेहमीच्या पद्धतीने या बजेटमधून मोठमोठे आकडे फेकून भव्य दिव्य स्वप्न दाखवली आहेत. गुलाबी स्वप्नांशिवाय सर्वसामान्यांना काहीही मिळाले नाही. निवडणुका डोळ्यासमोर ठेऊन, या अर्थसंकल्पाची मांडणी केली गेली आहे. पुन्हा एकदा डिजीटल स्वप्न दाखवून लोकांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी केला असून त्यांनी आज सादर केलेला अर्थसंकल्प सर्व वर्गाची घोर निराशा करणारा दिशाहीन व अर्थहीन संकल्प आहे, अशी प्रतिक्रिया विधिमंडळ काँग्रेस पक्षाचे नेते आणि राज्याचे महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी दिली आहे.

केंद्रीय अर्थसंकल्पावर बोलताना थोरात म्हणाले की, सरकारी कंपन्या विकणे, टॅक्स आणि इंधनाचे दर वाढविणे यापलीकडे केंद्र सरकारकडे दुसरे काही धोरण नाही. सरकारी पैशांतून व्यवस्था उभ्या करायच्या आणि पुन्हा त्या विकायच्या हेच, मागील सात वर्षात सुरु आहे आणि तेच भविष्यातही सुरु राहणार आहे यावर आजच्या अर्थसंकल्पातून शिक्कामोर्तब केले आहे. मोदी सरकारने गेल्या सात वर्षांत सादर केलेले अर्थसंकल्प बघितले तर, ते कायमच अर्थसंकल्पातून भविष्याची स्वप्न दाखवत आले आहे. मात्र गेल्या सात वर्षात काय केले हे सांगत नाही. १०० स्मार्ट सिटी, सांसद आदर्श ग्राम योजनेची काय स्थिती आहे? यावर सरकार चूप आहे. मुद्रा लोन, स्टार्टअप योजना याविषयी यापूर्वी केलेल्या घोषणांवर सरकार बोलत नाही. गेल्या अर्थसंकल्पातील घोषणांचे काय झाले ते ही अर्थमंत्र्यांनी सांगितले नाही.

मुळात कोविडच्या या संकट काळात देशातील जनता मोठ्या आर्थिक संकटातून जाते आहे, छोटे उद्योजक, हातावर पोट असणारे गाव खेड्यातील व्यावसायिक यांची स्थिती अत्यंत कठीण झाली आहे, त्याबाबत केंद्र सरकारकडे कोणतेही धोरण सरकारचे दिसत नाही. कोविड मध्ये जीव गमवावा लागलेल्या नागरिकांच्या कुटुंबियांना २ लाख रुपयांपर्यंत केंद्र सरकार सरसकट मदत करेल अशी अर्थसंकल्पाकडून अपेक्षा होती, त्याबद्दल चकार शब्दही अर्थमंत्र्यांनी काढला नाही.

एकीकडे बेरोजगारी आजवरच्या सर्वोच्च पातळीवर पोहचली आहे, दुसरीकडे रोजगार निर्मितीचे स्वप्न दाखविले जाते आहे. आहे त्या नोकऱ्या टिकविण्यासाठी सकारात्मक धोरणाचा अर्थसंकल्पात अभाव दिसतो. देशातील बेरोजगारी ऐतिहासिक उच्चांकी पातळीवर पोहोचली असताना ती कमी करून तरूणांना रोजगार देण्याबाबत कोणताही ठोस रोडमॅप न तयार करता केवळ घोषणा करायची म्हणून ६० लाख नोक-या देण्याची घोषणा करून बेरोजगार आणि तरुण मतदारांच्या डोळ्यात धूळफेक करण्याचा प्रयत्न केला आहे.

या अर्थसंकल्पातून शेतकरी, कष्टकरी, कामगार, मध्यमवर्ग, छोटे व्यापारी, बेरोजगार तरूण, विद्यार्थी, महिला, दलित, अल्पसंख्यांक यांना काहीही मिळाले नाही. निवडक उद्योगपती मित्र सोडता समाजातील सर्व वर्गाची घोर निराशा या अर्थसंकल्पाने केली आहे. थोडक्यात हा मोदी सरकारने आपल्या स्वभावाप्रमाणे केलेला संकल्प आहे, जो पूर्ण करण्यासाठी ते बांधील नाही. सात वर्षातही तसे कधी झाले नाही, किंबहूना ते करण्याचा प्रयत्नही झाला नाही हेच सत्य असून बाकी सर्व अर्थहीन आहे! असे थोरात म्हणाले.

सामान्य जनता, शेतकऱ्यांना भोपळा मात्र ‘मित्रों’साठी सवलतींची खैरात : नाना पटोले

केंद्रीय अर्थसंकल्पात शेतकरी, कष्टकरी, सामान्य जनता, नोकरीचे स्वप्न पाहणारा तरुणवर्ग यांना काहीही स्थान दिलेले नाही. कार्पोरेट टॅक्ससह अनेक सवलतींचा वर्षाव उद्योगक्षेत्रावर केला मात्र आयकर मर्यादेत काहीही बदल न करून प्रामाणिकपणे कर भरणाऱ्यांची पुन्हा एकदा निराशा केली आहे. अर्थसंकल्पात सामान्य जनता, शेतकऱ्यांना भोपळा मिळाला असून मोजक्या उद्योपती मित्रोंसाठी भरपूर सवलतींची खैरात केली आहे. एकूणच केंद्रीय अर्थसंकल्पाला ना दिशा ना अर्थ, पूर्णपणे भरकटलेला अर्थसंकल्प, आहे अशी टीका महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी केली आहे.

अर्थसंकल्पावर बोलताना पटोले म्हणाले की, शेतकरी देशाचा कणा आहे, एक वर्ष शेतकरी आंदोलन चालले. शेतकऱ्यांच्या हक्काचा एमएसपी थेट जमा करू असे म्हटले आहे पण एमएसपीचा कायदा करण्याबाबत काहीच ठोस निर्णय घेतलेला नाही. एमएसपीच कमी आहे तो वाढवण्यात आलेला नाही. खते, बियाणे, डिझेलचे वाढलेले दर, महागाई व शेतमालाला मिळणारा भाव याचा विचार करता शेतकऱ्यांना या अर्थसंकल्पात काहीही नाही. शेती औजारांवर जीएसटी लावून लूट सुरु आहेच. किसान सन्मान निधीच्या नावाने वर्षाला ६ हजार रुपये दिले जातात परंतु २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे आश्वासन दिले होते त्याबाबत स्पष्ट काहीही केलेले नाही.

देशात मोठ्या प्रमाणात बेरोजगारी वाढलेली आहे. ४५ वर्षातील सर्वात जास्त बेरोजगारी आहे. दरवर्षी २ कोटी रोजगार देण्याचे आश्वासन होते परंतु प्रत्यक्षात ३ कोटी पेक्षा जास्त नोकऱ्या मोदी सरकारच्या राजवटीत कमी झाल्या. सरकारी नोकर भरती होत नाही, या पार्श्वभूमीवर ६० लाख रोजगाराचे आकडे हे २ कोटी नोकऱ्यांच्या आकड्यासारखे फसवे व तरुणांची निराशा करणारे आहेत, त्यांचे नोकरीचे स्वप्न धुसरच दिसत आहे. आयकर मर्यादेत सहा वर्षांपासून बदल केलेला नाही, महागाई प्रचंड वाढलेली आहे, उत्पन्न घटले आहे, गरिबांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे त्यामानाने या घटकाला दिलासा देणारा एकही निर्णय अर्थसंकल्पात नाही. जनतेच्या हातात पैसा आला तरच बाजारात तेजी येईल पण उत्पन्न वाढीचे कोणतेच धोरण अर्थसंकल्पात दिसत नाही.

देशाची संपत्ती काही मोजक्या उद्योगपतींच्या घशात कशी जाईल यासाठी प्रयत्न केलेला दिसत आहे. सब का साथ, सब का विश्वास ही घोषणा फक्त घोषणाच असून त्याचे प्रतिबिंब या अर्थसंकल्पात दिसत नाही. अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्री निर्मला सितारमन वारंवार आत्मनिर्भर भारताचा उल्लेख करत होत्या पण त्या ज्या टॅबच्या माध्यमातून हा अर्थसंकल्प सादर करत होत्या त्या टॅबची निर्मितीही भारतात झालेली नाही. अमृत महोत्सवी वर्षातील अर्थसंकल्पात देशातील जनतेला अमृताचा अनुभव मिळेल असा दावा केला जात पण देशातील सध्याची आर्थिकस्थिती, सरकारने दावा केलेले आकडे, महागाई, देशाची संपत्ती विकण्याचा सपाटा पहाता देश प्रगतीकडे जाण्याऐवजी अधोगतीकडेच वाटचाल करत असल्याचे दिसत आहे. अर्थसंल्पात नवीन काहीही नाही, अमृताचा अनुभव तर होत नाही पण या अर्थसंकल्पातून शेतकरी, कष्टकरी, व्यापारी, नोकरदार, तरुणवर्गासह सर्व घटकाची घोर निराशा झाली असून देशातील जनतेला यापुढेही कठीण परिस्थीतीला तोंड द्यावे लागेल असे दिसते, असे काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष म्हणाले.

नव्या स्वप्नांचे गाजर : अशोक चव्हाण

जुन्यांना मूठमाती आणि नव्या स्वप्नांचे गाजर दाखवणारा हा अर्थसंकल्प आहे, अशा शब्दात काँग्रेस नेते अशोक चव्हाण यांनी या अर्थसंकल्पाची खिल्ली उडवली आहे.

अर्थसंकल्पात भाजपच्या जुन्या घोषणांना मूठमाती देण्यात आली असून, देशाची दिशाभूल करण्यासाठी पुढील २५ वर्षांच्या विकासाचे नवे गाजर दाखवण्यात आल्याची टीका सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी केली आहे. २०२२ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाला भाजपचे नेते ऐतिहासिक अर्थसंकल्प म्हणून संबोधत आहेत. परंतु यंदाचे अर्थसंकल्पीय भाषण मागील काही वर्षातील सर्वात लहान भाषण आहे. केंद्र सरकारकडे भरीव असते, तर ते त्यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात सांगितले असते. परंतु, सांगण्यासारखेच काहीच नसल्याने हे भाषण कदाचित संक्षिप्त झाले असावे. महाभारतातील श्लोक आणि ‘अमृतकाल’, ‘गतीशक्ती’सारखे मोठमोठे शब्द वापरून केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पाचे वजन वाढवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र शेतकरी, बेरोजगार, नोकरदार, लहान-मोठे व्यावसायिक व उद्योजक आणि गरिबांसाठी त्यात काहीच नसल्याने तो एक पोकळ अर्थसंकल्प ठरल्याची प्रतिक्रिया अशोक चव्हाण यांनी व्यक्त केली.

भाजपच्या केंद्र सरकारने २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट, दरवर्षी २ कोटी नोकऱ्या, १०० स्मार्ट सिटी, ५ ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था, महागाईवर नियंत्रण, प्रत्येक बेघराला घर, ‘मेक इन इंडिया’तून उत्पादन क्षेत्राचा सकल राष्ट्रीय उत्पादनातील वाटा २५ टक्क्यांवर नेणार, अशा अनेक घोषणा केल्या होत्या. परंतु, अशा अनेक जुन्या महत्वाकांक्षी घोषणांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी अद्याप दिसून येत नाही. हे अपयश झाकण्यासाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पात २५ वर्षांच्या विकासाचे नवे स्वप्नरंजन करण्यात आले असून, ही देशाची दिशाभूल व फसवणूक असल्याचे टीकास्त्र चव्हाण यांनी सोडले.

अर्थसंकल्पाने पुन्हा सर्वसामान्यांचा केला भ्रमनिरास, तांबे यांची टीका

पीएम गती शक्ती योजनेच्या माध्यमातून पायाभूत सुविधेसाठी मोठी गुंतवणूक करणार आहे. तसेच रस्ते, रेल्वे, हवाई, जल वाहतुकीसाठी गुंतवणूक केली जाणार असल्याचे सीतारामन यांनी सांगितले. त्याचप्रमाणे जागतिक दर्जाच्या पायाभूत सुविधा उभारण्यावर भर देण्यात येणार आहे, असं सीतारामन यांनी स्पष्ट केलं आहे. मात्र केंद्र सरकारच्या अर्थसंकल्पावरुन महाराष्ट्राचे युवक काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष सत्यजित तांबे यांनी नाराजी दर्शवली आहे.

सत्यजित तांबे म्हणाले की, अर्थसंकल्पाने पुन्हा एकदा सर्वसामान्यांचा भ्रमनिरास केला. दोन कोटी नोकऱ्या कुठे गेल्या?, असा सवाल उपस्थित करत युवकांचा मोठा भ्रमनिरास झाल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच सर्वसामान्यांकडून कर गोळा करून श्रीमंतांना, मोठ्या कंपन्यांना त्याचा फायदा करून देणं हाच अर्थसंकल्प असल्याची टीका सत्यजित तांबे यांनी केली आहे.

यंदाच्या अर्थसंकल्पातून काही क्षेत्रांना दिलासा देण्यात आला आहे. तर काही क्षेत्रांची निराशा झाली आहे. अर्थसंकल्पातील सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे, करदात्यांची निराशा झाली आहे. इनकम टॅक्स स्लॅबमध्ये यंदाच्या अर्थसंकल्पात कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. सलग सहाव्या वर्षी आयकरात कोणत्याही प्रकारचा बदल करण्यात आला नसल्याने नाराजी वर्तविण्यात येत आहे.